शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु, पेट्रोल–डिजेल सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै देशभरका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिने संकेत गरेको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले निर्धारित मितिमै शैक्षिक सत्र सुरु गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यसपटक शैक्षिक सत्र समयमै सञ्चालन गर्ने सरकारको विशेष योजना रहेको छ। विगतका वर्षहरूमा विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदै आएको शैक्षिक गतिविधिलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन यो निर्णय गरिएको बताइएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।” यस निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूलाई स्पष्टता दिने विश्वास सरकारको छ।

सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक तयारी तीव्र पार्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने जनाएको छ। विद्यालयहरूमा भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी साधन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अब परम्परागत इन्धनमा चल्ने गाडीहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले वातावरण संरक्षण तथा इन्धन आयात घटाउने दिशामा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको रूपमा हेरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो निर्णयलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। वातावरणविद्हरूले पनि यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिएका छन्।

यस्तै, सवारी रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड, प्रक्रिया र सहुलियतका विषयमा चाँडै विस्तृत कार्यविधि ल्याइने सरकारको तयारी रहेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई पनि विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले एकातर्फ शैक्षिक क्षेत्रलाई समयमै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्कोतर्फ ऊर्जा र वातावरणमैत्री नीतितर्फ पनि अग्रसर भएको देखिएको छ। यी निर्णयहरूले समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

समग्रमा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूले शिक्षा र वातावरण दुबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउने संकेत गरेका छन्। अब कार्यान्वयनको प्रभावकारिता नै यसको सफलताको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।