ओली–लेखक पक्राउप्रति पेसागत महासङ्घको आपत्ति: ‘राजनीतिक प्रतिशोध रोक, विधिको शासन कायम गर’

काठमाडौँ । पेसागत महासङ्घ नेपालले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकमाथि सरकारले गरेको पक्राउप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महासङ्घले २०८२ भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति तथा त्यसपछिका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ। विशेषगरी भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने घुसपैठ, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, लुटपाट र आगजनीजस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको महासङ्घको धारणा छ।

विज्ञप्तिमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न कानुनविद् तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ। अध्ययन र पर्याप्त बहसविनै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइनु प्रतिशोधपूर्ण र खेदजनक भएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि लामो समय संघर्ष गरेका नेताहरूलाई यसरी पक्राउ गर्नुले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ। “शक्ति हातमा भएको निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढंगले कारबाही गर्दा राज्य नै अस्थिर बन्न सक्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा महासङ्घले विधिको शासन र कानुनी राज्यको सम्मान गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र नेता लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, देशलाई सम्भावित मुठभेडको अवस्थाबाट जोगाउन संयमता अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालद्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति मिति २०८२ चैत १४ मा सार्वजनिक गरिएको हो।