प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा दलीय ट्रेड युनियन खारेज, राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक संलग्नतामा पूर्ण रोक

काठमाडौँ  ।  सार्वजनिक प्रशासन सुधारतर्फ सरकारको ठूलो कदम अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गर्दै सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयदेखि प्रशासनमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटगत प्रभाव र निर्णय प्रक्रियामा हुने पक्षपातलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, दलीय ट्रेड युनियनहरूले सेवा प्रवाहभन्दा बढी राजनीतिक एजेन्डा बोकेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, जसले प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्यकुशलतामा असर पारिरहेको निष्कर्षपछि यो निर्णय लिइएको हो। अब प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

निर्णय उल्लंघन गर्ने जो–कोही कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा विभागीय कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रभित्र अनुशासन कायम गर्ने र कार्यसम्पादनमा जिम्मेवारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार, यो नीतिगत परिवर्तनले सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ। नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट पाउने सेवामा गुणस्तर सुधार ल्याउने लक्ष्य पनि यसैसँग जोडिएको छ।

यद्यपि, यस निर्णयले कर्मचारी अधिकार, संघीय संरचना र श्रमिक स्वतन्त्रतामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ। एकातिर प्रशासन सुधारको नाममा कठोर कदम चालिएको छ भने अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक अभ्यास र ट्रेड युनियन अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अब थप गम्भीर रूपमा उठ्ने सम्भावना देखिएको छ।