नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आवमा ५.१% पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं ।विश्व बैंकको बुधबार सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव विषयक प्रतिवेदन’  मा चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२५)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष (सन् २०२४)को ३.९ प्रतिशतबाट बढेर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसलाई उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत र धान उत्पादनको वृद्धिले निर्देशित गरेको हुने उक्त  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यससँगै , नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्ष (सन् २०२६)मा भने ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा केन्द्रीय बैंकको लचकतापूर्ण  मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरूमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण  योगदान रहनेछ ।

विश्व बैंकको सो प्रतिवेदनले बहु जोखिमहरू पनि पहिचान गरेको छ, जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्नेगरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिमहरू रहेका छन् ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।’

आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुकहरू र मलेसियामा आएका झट्काहरूले पनि वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्छ, खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषणमा यसले असर पुर्‍याउनेछ । तथापि, नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसरहरू र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था कायम छ ।

प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपहरूलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

‘वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै- पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्दछ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालले विदेशी कामदारहरूबाट रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको छ र यी प्रवाहहरूको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीहरूलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र नेपालमा दक्ष नेपालीहरूलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्ने जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ ।’

विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्नेछ, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउनेछ, श्रम बजारमा आप्रवासीहरूको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्नेछ, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधिकरणका लागि योजना बनाउनेछ र फर्किएका श्रमिकहरूको पुँजी र सिपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नेछ।