कानून सबैले जानुन् , मानुन्

बिष्णु प्रसाद शर्मा,

खबरब्रेकिंग,काठमाडौं, चैत्र १६ गते । हाम्रो देश नेपालले आजसम्मको अबधिमा बिभिन्न राजनीतिक कालखण्ड भोगीसकेको छ । ती कालखण्डहरुमा प्रचलित शब्द, अर्थ र राजनीतिज्ञहरुको भाषा शब्द र अर्थहरु ऐतिहासिक परिवेशमा बिवेचना हुन जरुरी भैसकेको छ र बैरी , परचक्री फिरंगीहरुको चाकडी र देशको दुराशय अबस्थाले अनुचित फाइदा उठाउनेहरु नै उपल्लो अबस्थामा पुग्न सफल भएको र उचित काम हुनै नसकेकाले यो अबस्थाको सामना गर्ने पर्दछ ।
चीनले अड्डा अदालतहरुमा आफनै मातृभाषा प्रयोग गर्दछ भने अन्य राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रभाषाको सट्टा अग्रेजी भाषा प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । नेपालको राष्ट्रभाषामा अवहेलना गर्दै जसरी लेख्दानी हुन्छ भन्ने अहंमता बढ्दै गएको छ । स्कुल कलेजहरुमा आज भोली पढाइने कोर्षका पुस्तक हरुमा प्रशस्त अशुद्धता पाइन्छ र शिक्षक, शिक्षिकाले त्यही अशुद्धतालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अंग्रेजी भाषा, अन्य बिदेशी भाषा जति आबश्यकता पर्दछ । नेपालमा आफ्नो प्रचलित नेपाली भाषा त्यतिकै अनिवार्य छ । झन स्वतन्त्र नेपालको नेपाली भाषालाई शुद्धाशुद्धितर्फ बिशेष रुपले ध्यान दिनु सरकारी निकायकै कर्तब्य हो । ”कानुन र कानून” कानूनको फाँटमा शुद्धता कायम राख्नु अनिवार्य छ । ”ऐनची,” ”ऐन सागर” बोका (हा) कानुनमा अभिरुचि राख्ने मानिसलाई फटाहा, अर्काको मुद्धा बोक्ने , बहस र पैरवी गर्नेलाई भनिन्थ्यो र भनिदै छ । बि. स.१९९७ साल आषाढ १२ गते अपिल अड्डा र सदरमा प्रधान न्यायालय खडा भएका थिए । न्यायपालिका ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका रहेको आजको नेपालमा कानूनको गलत ब्याख्या पछिल्लो समयमा उच्च देखिनाले यी तिनै अंगहरु निकम्वा सावित भएता पनि साधारण जनताले मानिदिएका छन । मुलुक हिमाल, पहाड र तराई यी तीन तहको अबस्थामा प्राकृतिक रुपले रहेको छ । अनेकन जात जाती, भाषा भाषी र धर्म संस्कृतिले भरिपूर्ण रहेको छ ।
कानून र नेपाली वाङमयको बिषयमा समान आकांक्षा राख्र्नै पर्दछ । जुन सुकै मुलुकको भू भागमा रहंदा त्यो मुलुकको कानून जानेकै हुनु पर्दछ । मैले कानून जानेकै थिइन भनेर उन्मुक्ति पाउन सकिदैन । कसुर अनुरुप कानूनले निर्दिष्ट गरिएको सजायको भागीदार हुर्नै पर्दछ । तर कानून सबैले जानुन् , मानुन् भन्ने आशयलाई उपल्लो तहमा रहेका अमुकहरुले थिचेका , मिचेका र अवहेलना गरिराखेका छन् । कानूनले गर्नु भनेको छ र गरेन भने कानूनी सजाय हुन्छ । कानूनले नगर्नु भनेको छ र गर्यो भने पनि झनै कानूनी सजाय हुन्छ भने यसैलाई कानून भनिन्छ । तर यो देश नेपालमा भने अमुक ब्यक्तिहरुलाई कानून्ले छोएकै छैन । अमुक प्रधानसेनापति, अमुक प्रधान न्यायाधिश , अमुक दलका नेता र यस्तै अमुक प्रशासकहरुकै कारण नेपालको ऐतिहासिक धरोहरलाई जीवन्त राख्न नसक्नुमा देशका सबै जनतालाई समेत दोषी घोषित गर्न सकिन्छ र यसको परिणाम कानूनलाई कसैले दवाउन सकिदैन र सजायको भागिदार बन्नै पर्दछ । सामान्यतः कानून सबैका लागी बराबर हो । रंक देखि रैति सम्म समान रुपले लागु भएमा देशले मुहार फेर्ने छ। जनताले सुशासनको सास फेर्ने छन् ।