नेपालमा पछिल्लो समय गरिबीको खाडल बढ्दै

भक्त के सी,

खबरब्रेकिंग,काठमाडौं २०७९ फागुन १२ गते । नेपालमा धनि गरिबको खाडल फराकिलो हुदै जादै छ ,विश्वमा धनी र गरिब तथा मध्यमस्तरका मानिसहरुबीचको खाडल झनै बढेको देखिएको छ ।नेपालमा पछिल्लो समयमा गरिबीको खाडल बढ्दै गएको छ । धनी अझ धनि भइरहेका छन् भने गरिब अझ गरिब भएका छन् ।वैदेशिक हस्तक्षेप् बढ्न थाल्यो, नेपाल जस्ता देशमा आधाभन्दा बढि जनसंख्या अति गरिबीमा बाँचीरहेका छन् । अधिकाँस गरिबहरु बिपन्न क्षेत्रहरुमा बस्दछन् । ग्रामीण वस्तीमा एउटा बालक गरिबीमा जन्मन्छ, गरिबीमा हुर्कन्छ र गरिबमै मर्दछ ।
नेपाल जस्ता देशमा असक्षम प्रशासन, व्यापक भ्रष्टचार, राजनैतीक प्रतिवद्धताको कमि, कमिसनतन्त्रले गरिबको लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने आर्थिक स्रोतहरुको व्यापार दुरुपयोग भएको छ ।विकासन्मुख देशमा एक अर्व भन्दा बढि मानिसहरु गरिबीको घेरामा फसिरहेका छन् । जस भित्र नेपाल पनि अग्रपंतीमा पर्दछ । विकास अभियानलाई तिब्रता दिन आउँदो दिनमा गाउँपालिका योजना आयोग , नगरपालिका योजना आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग, बनाइ बिज्ञ, विशेषज्ञ, योजनाविद बाट आर्थिक योजना (Economic Planning) बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको घोषणा पत्रमा आर्थिक विकासको मार्गचित्र (Road map) देखिएको छैन ।
अध्ययन गर्दा गरिबहरु झन गरिब र धनिहरु झन धनि हुँदै गएको पाईयो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त मुताविक धनि र गरिबको खाडल साँगुरो बनाउदै लैजानु पर्दछ । यो स्वास्वतः सिद्धान्त हो । नेपालमा धनि र गरिबको दुरि कम हुँदै जानुपर्नेमा झन बढ्दै गएको पाईयो ।नेपालमा बहुपार्टी राजनीतिको सुरुदेखि नै समाजवादले विशेष महत्व पाउँदै आएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना दस्तावेजमा समाजवादलाई प्रमुखता दिएका हुन् ।नेपाल जस्तो कामचलाउ अर्थतन्त्र जसले विशेष आकार नलिएको र बाह्य प्रभाव अति दह्रो रहेको राष्ट्रमा अर्थतन्त्रका कुनै पनि प्रारुप लागु गर्न ज्यादै कठिन पर्छ । अर्थतन्त्रका परम्परागत प्रारुप हुबहु त लागु गर्न सकिन्न नै तर बदलिँदो परिवेशमा जनताको अवस्था , आन्तरिक रुपमा अभ्यास गरिएको अर्थव्यवस्था र बाह्य परिवेशलाई ध्यान दिदै परिमार्जित प्रारुप लागु गर्न सकिने अवस्था छ । केबल पार्टी र तिनका नेताहरुले आफ्ना नीतिलाई अहिलेको विश्व परिवेशमा , आम नागरिकको अवस्था र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई वस्तुगत विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति , अठोट , दीर्घ सोच र इमानदारिता , नैतिकता हुनैपर्छ । इमानदार अर्थशास्त्री सल्लाहकार चाहिन्छ, त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको अनिमितता , अराजकता, भ्रष्टचार कायम रहे सम्म समाजवाद लागु गर्न सकिन्न । देशका सबै क्षेत्रको वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरेर व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि कठिन छैन । पुँजीवादलाई समेत आवश्यकता अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ । भन्ने गरिन्छ दश प्रतिसत धनि नेपालीको आय चालिस प्रतिसत गरिब नेपालीको आय भन्दा तिन गुणाले बडी छ । कस्तो बिडम्बना छ हाम्रो मुलिक्मा ।

सीपमूलक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्दै , शिक्षाको माध्यमले रोजगारी र स्वरोजगारीको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सकिने देखिन्छ।सीप, सिर्जना, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दै ,सबै वर्ग र समुदायको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास विकास गर्न सक्नुपर्छ। व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्धत गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो । व्यवसायी शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।जबसम्म रोजगारमूलक शिक्षाको विकास हुँदैन तबसम्म देश सम्बृद्ध र सदृढ बन्न सक्दैन । आफ्नै देशमा उपलब्ध पेसालाई अँगाल्न हिचकिचाउँदै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा जोखिमपूर्ण वातावरणमा सामान्य सीप र ज्ञान भए मात्र पुग्ने तरकारी, फलफुल खेती, भेडा चराउने, गधा जोत्ने जस्ता कृषिजन्य काम गर्न तँछाडमछाडका साथ विदेश जाने फेसन नै भएको छ । अर्कोतर्फ छिमेकी देशहरूबाट रोजगारीका लागि नेपाल आएर फलफूल, तरकारी र अन्य सामान बेच्न सहरबजारमा मात्र नभएर विकट गाउँहरूमा पनि छ्यापछ्याप्ती पुगेको पाइन्छ, तर त्यही काम गर्वका साथ स्वदेशमा नेपालीले किन गर्दैनन् ? त्योभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्न मुग्लान नै पस्नुपर्ने किन ? यस्तो मनोवैज्ञानिकतालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ? आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएमा चारैतिर अभावैअभावबाट छटपटिई निराश भई विरक्तिएर बिदेसिएका नेपाली झन् कष्टकर, अवस्था छ । रोजगारीका लागि भौंतारिने भन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षाले मात्र बिदेसिने जनशक्तिलाई रोक्न सक्छ ।शिक्षा र समाजका बीच जटिल सम्बन्ध छ । शिक्षाले समाजलाई प्रभावित पार्छ र समाजले शिक्षालाई नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष चार लाखभन्दा बढी नयाँ युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् ।त्यस्कारण , युवा नीतिमा युवाका लागि छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउने र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ । बेरोजगारी एक त्यस्तो समस्या हो, जसमा व्यक्ति एउटा ठूलो आर्थिक क्षति हो। विदेसिनु रहर होइन, बाध्यता हो’ भन्ने युवा जमातका लागि बेरोजगारी समस्या अभिशाप तुल्य बनेको छ ।नेपालमा पटक–पटक आउने चुनावमा राजनीतिक दलका घोषणापत्र फरक–फरक कोणबाट प्रकाशित भइरहेका जस्ता देखिन्छन् । सार्वजनिक भएका घोषणापत्रहरुमा आर्थिक समृद्धिदेखि बेरोजगारी समस्या सम्मका विषयहरुलाई समेटिएका हुन्छन् ।

नेपालमै गर्न सकिने कृषि फर्मदेखि विभिन्न औद्योगिक कामका लागि नेपाली युवाहरुले विदेशमा पसिना बगाउनु सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सही श्रम नीतिको तर्जुमा गर्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । अधिकांश सरोकारवाला पक्ष र युवाहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सही श्रमनीति बनाउनतर्फ ध्यान दिए बेरोजगारी समस्या हल हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् ।नेपालमा बेरोजगारी बढ्नुका भित्री र व्यक्तिगत कारणहरुमध्ये काम सानो ठूलो जेसुकै होस् काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा केही कमी हुनु, सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले दुवैले प्रयाप्त रोजगारी दिन नसक्नु, भौतिक पूर्वाधारको विकासले गति लिन नसक्नु, पेशा र व्यवसायमा व्यक्तिमा व्यासायिक सीपको कमी हुनलाई बेरोजगारी बढ्नुको कारणको रुपमा लिने गरिएको छ ।