भोटेकोसी उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता, मृत्यु भए परिवारलाई १० लाख राहत

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले जोखिम भत्तादेखि मृत्युवरण भए परिवारलाई राहतसम्मको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ज्यानको जोखिम मोलेर खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार उद्धार तथा खोजी कार्यका क्रममा कुनै सुरक्षाकर्मी वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै, उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा मृतक कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।

भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी उद्धार, खोजी तथा राहत वितरणमा निरन्तर परिचालित छन्। जोखिमपूर्ण भूगोल र नदीको बहावबीच उद्धारमा खटिने जनशक्तिको सुरक्षा र मनोबललाई ध्यान दिँदै सरकारले यस्तो सुविधा घोषणा गरेको हो।

बाढी प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्स्थापनाको योजना

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजना अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसअन्तर्गत प्रभावित व्यवसायीलाई राहत, कर तथा महसुलमा सहुलियत तथा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ। बाढीका कारण व्यवसायिक संरचना, पूर्वाधार तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेका कारण प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनःचलायमान बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

एडीबीको ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार

बैठकले भोटेकोसी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त सहायता तत्कालीन उद्धार, राहत तथा बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षासँग सम्बन्धित काममा परिचालन गरिनेछ।

२५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्नसमेत स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न अनुमति दिएको हो।

भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोसी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ।

२०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरूप घटना भएको १३औँ दिनको पुण्यतिथिका दिन राष्ट्रिय शोक मनाइनेछ।

राष्ट्रिय शोकका दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा नेपाली झण्डा आधा झुकाइनेछ।

भदौ २३ गते जेन–जी शहीद दिवसमा सार्वजनिक बिदा

सरकारले २०८३ भदौ २३ गते जेन–जी शहीद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

नारायणप्रसाद भट्ट कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

भोटेकोसी बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले एकै बैठकबाट उद्धारमा खटिने जनशक्तिको सुरक्षा, प्रभावित व्यवसायको पुनर्स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार, खाद्य आपूर्ति व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय शोकलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।