प्रेस स्वतन्त्रता संकुचनप्रति पेसागत महासङ्घ नेपालको आपत्ति, पत्रकार किशोर श्रेष्ठको रिहाइको माग

काठमाडौं । पेसागत महासङ्घ नेपालले प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि राज्य संयन्त्रबाट भएको पक्राउ, सञ्चार गृह तथा निजी निवासमा गरिएको खानतलासी र सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले  जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

महासङ्घले स्वतन्त्र पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउँदै आएका पत्रकारमाथि राज्यशक्तिको प्रयोग गरिनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र नभएको जनाएको छ। समाचार वा प्रकाशित सामग्रीप्रति कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारको असहमति हुन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान बल प्रयोग वा राज्यशक्तिको दबाबबाट नभई कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ।

समाचारमा त्रुटि भए खण्डन गर्ने, सम्बन्धित प्रेस निकायमा उजुरी गर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार न्यायिक उपचार खोज्ने पर्याप्त संवैधानिक तथा कानुनी बाटा हुँदाहुँदै पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, निगरानी गर्ने, सञ्चार गृहमा खानतलासी गर्ने वा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार कमजोर पार्ने महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले पत्रकारको समाचार स्रोतको गोपनीयता व्यावसायिक पत्रकारिताको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै स्रोत संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए खोजमूलक तथा जिम्मेवार पत्रकारितामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। पत्रकारले प्राप्त गर्ने स्रोत, सञ्चार सामग्री र पेशागत कार्यस्थलको सुरक्षाप्रति राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने उसको माग छ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकारिता सरकार वा सत्तामा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीको प्रशंसा गर्ने माध्यम मात्र नभएको भन्दै महासङ्घले सरकारका निर्णय, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका गतिविधि तथा राज्यका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु र नागरिकसमक्ष सत्य–तथ्य प्रस्तुत गर्नु पत्रकारिताको दायित्व भएको जनाएको छ।

आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित भएकै कारण पत्रकारलाई राज्यशक्तिको निशाना बनाइए नागरिकको जान्न र बुझ्न पाउने अधिकारसमेत प्रभावित हुने महासङ्घको निष्कर्ष छ। संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको स्मरण गराउँदै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी कानुनी प्रश्नको निरूपण संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया र प्रणालीबाटै हुनुपर्ने उसले स्पष्ट पारेको छ।

महासङ्घले घटनासँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। साथै, पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिनुको कारणसमेत सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रेस तथा पत्रकारको पेशागत स्वतन्त्रता, समाचार स्रोतको गोपनीयता र सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले कुनै पनि बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने प्रयासप्रति असहमति व्यक्त गर्दै पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई बिनाशर्त अविलम्ब रिहा गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ। स्वतन्त्र, निर्भीक र जिम्मेवार पत्रकारिताको वातावरण सुनिश्चित गर्नु लोकतन्त्र र संविधानलाई बलियो बनाउने आधार भएको महासङ्घको भनाइ छ।