लेखापढी व्यवसायीको रिटमा सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । लेखापढी व्यवसायीको पेशागत अधिकार र व्यवसाय संरक्षणको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय नभएसम्म निवेदकहरूको पेशामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले भूमि प्रशासन सेवाको पारदर्शिता, सुशासन र सार्वजनिक पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गरेका निर्णय तथा सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय जटिल प्रकृतिको देखिएकाले दुवै पक्षको भनाइ सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। त्यसका लागि असार १९ गते छलफलको मिति तोकिएको छ।

अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) अनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म लेखापढी व्यवसायीको पेशामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न वा नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यससँगै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी बनाइएका निकायहरूलाई रिटमा उठाइएका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। विपक्षी नम्बर १, २, ३, ४, ७, ८, ९ र १० का तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूले आफैं वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

रिट निवेदन नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बासुदेव मिश्रले दर्ता गराएका हुन्। निवेदनमा मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुँदै आएका जग्गा प्रशासन सेवा तथा भू–सूचना प्रणाली वडा, पालिका र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयले लेखापढी व्यवसायीको मौलिक हक र व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको छ। यदि सेवा विस्तार गरिने भए पनि अधिकारप्राप्त लेखापढी व्यवसायीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

रिटको सुनुवाइका क्रममा निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, रमण श्रेष्ठ, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र थापा, टिकाराम भट्टराई, विजयप्रसाद मिश्र, नारायणप्रसाद देवकोटा, लीलामणि पौडेल, बाबुराम दाहाललगायत तथा अन्य कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।

सेवा प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा दशकौँदेखि कानुनी मान्यता प्राप्त पेशालाई धरासायी बनाउने कार्य स्वीकार्य छैनः महासचिव पौडेल

नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका महासचिव हरिप्रसाद पौडेलले मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका जग्गा प्रशासन सेवा तथा भू–सूचना प्रणाली वडा, पालिका वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति  जनाएका छन ।   पौडेलले सेवा विस्तार गरिए पनि अधिकारप्राप्त लेखापढी व्यवसायीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।

एसोसिएसनका केन्द्रीय महासचिव  पौडेलले देशभर रहेका ३० हजारभन्दा बढी अधिकारप्राप्त लेखापढी व्यवसायीको पेशागत हक–अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारले निर्णयहरू अघि बढाइरहेको आरोप लगाए। उनले मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुँदै आएका सेवा अन्य निकायमा लैजाने निर्णयले लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सेवा दिँदै आएका व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा बढेको बताए।

उनले सरकारले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू व्यवसायीमैत्री नभएको भन्दै ती निर्णय सच्याउन आग्रह गरे। जिल्ला अदालतबाट आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका लेखापढी व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने होइन, अझ व्यवस्थित र सशक्त बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महासचिव पौडेलका अनुसार सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदा सर्वसाधारणलाई केही सहजता पुगे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर लेखापढी व्यवसायीको रोजगारी र पेशामाथि परेको छ। सेवा प्रवाहको नयाँ संरचनाले हजारौं व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई त्यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे।

भरखरै संशोधन भएको लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीले व्यवसायीको अधिकार क्षेत्र थप विस्तार गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसको विपरीत पेशालाई नै कमजोर बनाउने निर्णयहरू गरिरहेको एसोसिएसनको आरोप छ। महासचिव पौडेलले सेवा प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा दशकौँदेखि कानुनी मान्यता प्राप्त पेशालाई धरासायी बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

उनले सरकारले सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने योजनासँगै लेखापढी व्यवसायीको भूमिका, अधिकार र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।