पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुरामको चेतावनी : प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णयले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेशसभा खारेज गरी संघीय संरचना कमजोर बनाउने निर्णय गरेको भए त्यसले देशलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

चितवनमा जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउनेलगायत संघीय संरचनामा व्यापक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसबारे राजनीतिक बहस चर्किएको छ। सोही विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले एकातिर बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने र अर्कोतर्फ सत्तारूढ दलले एकपक्षीय रूपमा आफ्नो धारणा अघि सार्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दल, विभिन्न जातीय समुदाय र आम नागरिकबीच विश्वासको संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताए।

भट्टराईका अनुसार नेपालजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट व्यापक सहमतिका आधारमा स्थापित संघीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयासले गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय तनाव निम्त्याउन सक्छ। उनले यस्तो कदम अन्ततः कसैको हितमा नहुने स्पष्ट पारे।

उनले अहिले संघीय संरचना भत्काउने बहसभन्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा अधिकतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहमति नबन्दासम्म सरकार सुशासन, आर्थिक विकास र जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित हुनु नै बुद्धिमानी हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपाको महाधिवेशनबाट अघि सारिएको संघीय संरचना पुनरावलोकनको प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।