यातायात शब्द नै मन्त्रालयबाट हरायोः सरोज सिटौला

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले राज्यले यातायात क्षेत्रलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सरोकारवालाको तर्फबाट धारणा राख्दै उनले सरकारले यातायात क्षेत्रलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिँदा व्यवसायी, चालक र यात्रु सबै मारमा परेको बताएका हुन्।

अध्यक्ष सिटौलाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममै रहेको ‘यातायात’ शब्द व्यवहारमा भने हराएको टिप्पणी गरे। मन्त्रालयको बोर्डमा ‘पूर्वाधार विकास’ मात्र उल्लेख गरिएको भन्दै उनले यातायात मन्त्रालयमै यातायात शब्द नअट्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको बताए। उनका अनुसार यसले राज्यले यातायात क्षेत्रलाई कस्तो दृष्टिले हेरेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।

उनले निजी क्षेत्रले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर आधुनिक र युरोपियन स्तरका लक्जरी बस सञ्चालनमा ल्याए पनि सरकारले आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत चासो नदिएको गुनासो गरे। देशभरका राजमार्गमा लामो दूरीका चालकहरूका लागि एउटा व्यवस्थित आरामगृहसमेत निर्माण नगर्नु राज्यको उदासीनताको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल–भारत सवारी आवतजावत नीतिमा समेत विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सिटौलाले भारतीय सवारीसाधनलाई नेपालभर सहज आवागमनको सुविधा दिइएको तर नेपाली सवारीलाई भारत प्रवेश गर्न जटिल प्रक्रिया र ठूलो आर्थिक धरौटीको व्यवस्था गरिएको बताए। भारतीय गाडीले सीमाबाट प्रवेश गरेपछि देशभर सञ्चालन गर्न पाउने तर नेपाली गाडीलाई दूतावाससम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो।

सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अत्यधिक भारवाहक भारतीय ट्रकले देशका सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको भन्दै उनले यस्ता गाडीलाई सुख्खा बन्दरगाहसम्म मात्र सीमित गर्नुपर्ने माग गरे। त्यहाँबाट नेपाली सवारीमार्फत ढुवानी व्यवस्था लागू गरिए स्वदेशी यातायात व्यवसाय पनि संरक्षण हुने र सडक पूर्वाधारको क्षति पनि कम हुने उनले बताए।

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अहिलेको नीतिका कारण देशभर दक्ष चालकको अभाव सिर्जना भएको उनको दाबी छ। कुनै व्यक्तिले ठूला सवारी चलाउन सक्ने सीप भए पनि सुरुमा साना सवारीको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हेभी सवारीको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनले बताए। यस्तै नीतिका कारण यातायात क्षेत्रमा चालक अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेको उनको भनाइ थियो।

सिटौलाले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूको ट्राफिक व्यवस्थापन अव्यवस्थित बन्दै गएको भन्दै त्यसको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको अस्पष्ट नीतिलाई दिए। उनका अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा यात्रु बोक्न सक्ने मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्नुको सट्टा मुख्य सडकहरूमा साना सार्वजनिक सवारी सञ्चालनलाई प्रोत्साहन दिइँदा जाम र अव्यवस्था झन् बढेको छ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनको एकीकृत र अद्यावधिक तथ्यांकसमेत सरकारसँग नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यातायात क्षेत्रलाई अब प्रविधिमैत्री बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए। नगदरहित भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन टिकटिङ, जीपीएस ट्र्याकिङ तथा डिजिटल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यविधि ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्र केवल व्यवसाय मात्र नभई मुलुकको आर्थिक गतिविधि, पर्यटन, व्यापार र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले यातायात क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधार बिना देशको समग्र विकास सम्भव नहुने चेतावनीसमेत दिए।