राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०८३ सार्वजनिक

काठमाडौं । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र संविधानको संरक्षणका लागि नागरिक आवाजलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित “राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन २०८३” सम्पन्न भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले जनाएको छ। महासंघले बिहिवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्मेलनबाट जारी गरिएको १७ बुँदे “राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०८३” सार्वजनिक गरेको हो।

महासंघका अनुसार वैशाख ३० र ३१ गते सम्पन्न सम्मेलनमा सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

घोषणापत्रमार्फत संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने गतिविधि रोक्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ। संविधान संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सम्मेलनले कानुनी सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदको भूमिका तथा नागरिक सुरक्षालाई लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भन्दै सरकार पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक समाज र सामाजिक संघसंस्थाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने तथा सामाजिक अभियन्तामाथि डर र त्रास सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिप्रति महासंघले गम्भीर चिन्ता जनाएको छ।

घोषणापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि भएको दमन, धरपकड तथा अपमानजनक व्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

महासंघले सामाजिक संघसंस्थामाथि भ्याट तथा आयकरका नाममा अनावश्यक प्रशासनिक बोझ नथोपर्न, नागरिक समाजमैत्री कानुन निर्माण गर्न तथा संस्थाहरूलाई नाफामूलक कम्पनीसरह व्यवहार नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यस्तै युवापलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, किसानमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र राख्दै गुणस्तरीय र निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संकट, खाद्य सुरक्षा, सहकारी क्षेत्रको संकट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको जनाएको छ। विकासका नाममा वातावरणीय विनाश तथा समुदायको अधिकार हनन हुन नहुने स्पष्ट धारणा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

महासंघले सामाजिक क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र” घोषणा गर्न, समाज कल्याण परिषद्लाई संघीय संरचनाअनुरूप पुनःसंरचना गर्न तथा सामाजिक संस्थाको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन माग गरेको छ।

त्यसैगरी भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।

महासंघले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, सहभागितामूलक शासन व्यवस्था तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू सदैव दृढ रहेको पुनः स्पष्ट गर्दै घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य र संवादलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।