बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेजीको तयारीप्रति बौद्ध समुदायको आपत्ति

काठमाडौं  । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति बचाउ नागरिक अभियानले सरकारले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरी अन्य निकायमा गाभ्ने तयारी गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अभियानले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो निर्णयले बौद्ध धर्म, संस्कृति तथा सम्पदामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएको हो।

अभियानका अनुसार २०८२ साल चैत्र ३ गते सुशासन मार्गचित्र समितिले नेपाल सरकारसमक्ष बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि नेपालभरिका विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बी संघ–संस्थाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिसमक्ष पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। तर हाल समितिलाई पुरातत्व विभाग तथा लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको सूचना बाहिरिएपछि बौद्ध समुदायमा चिन्ता बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल बुद्ध जन्मिएको देश भएकाले विश्वभर नेपाललाई बुद्धको भूमि भनेर चिनिने उल्लेख गरिएको छ। काश्यप, क्रकुच्छन्द, कनकमुनी र शाक्यमुनी चार बुद्धहरू लुम्बिनी क्षेत्रमा जन्मिएको दाबी गर्दै नेपालमा हजारौं वर्षदेखि बौद्ध धर्म अभ्यास हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीले बज्रयानी बुद्ध मूर्ति तिब्बत पुर्‍याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाल बौद्ध सभ्यता र दर्शनको उद्गमस्थल भएको अभियानको भनाइ छ।

अभियानले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख Balendra Shah को सपथ ग्रहण समारोहमा १०८ जना लामा भिक्षुबाट मंगल वाचन गराइएको प्रसंग स्मरण गर्दै विश्वले नेपालमा बुद्धको सम्मान भएको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित राज्यको एकमात्र सरकारी निकाय खारेज गर्न खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा बुद्धजयन्तीकै दिन गुम्बा भत्काइएको घटनालाई पनि धार्मिक संवेदनामाथिको प्रहारको रूपमा चित्रण गरिएको छ। बौद्ध दर्शनको प्रचार–प्रसार केवल विश्वविद्यालयबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै गुम्बा, विहार, बाहाबहीमार्फत शील, समाधि, प्रज्ञा, धर्मदेशना, पञ्चशील तथा आर्य अष्टांगिक मार्गजस्ता शिक्षाहरू जनमानसमा पुर्‍याउने काम समितिले गरिरहेको दाबी गरिएको छ।

अभियानले पुरातत्व विभागले १०० वर्षभन्दा पुराना सम्पदामात्र संरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेकाले हाल समितिमा दर्ता भएका ३ हजार ३ सय ६१ गुम्बामध्ये २ हजार ७ सय २१ गुम्बा संरक्षणको दायराबाहिर पर्ने जनाएको छ। यसले बौद्ध सम्पदा संरक्षणमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने उनीहरूको भनाइ छ।

अन्त्यमा अभियानले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कुनै पनि निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै “जय बुद्ध, जय देश” नारासहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको छ।

अभियानका प्रवक्ता टेकराज तामाङ र संयोजक धुर्वबहादुर गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बौद्ध सम्पदा, शिक्षा तथा संस्कृतिको संरक्षणका लागि समिति आवश्यक रहेको जोड दिइएको छ।