प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समानुपातिक सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका समानुपातिक सांसदहरूसँग बुधबार प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मध्याह्न १२ बजे आयोजना हुने उक्त कार्यक्रमलाई वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा अर्थपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, अन्तरक्रियामा सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना क्लस्टरका प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायका समस्या, चुनौती र सम्भावित समाधानका उपायहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्। समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदहरू विभिन्न जातीय, लैङ्गिक, भौगोलिक तथा सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा पुगेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले उठाउने विषयहरू देशको विविध यथार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो कार्यक्रमले लामो समयदेखि उठ्दै आएको एउटा गम्भीर प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत मानिएको छ—केन्द्रमा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा जनताको वास्तविक समस्या छुट्ने अवस्था। सांसदहरू र कार्यपालिका बीच प्रत्यक्ष संवादको अभावले कतिपय नीतिहरू व्यवहारमै प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला यस्तो पहललाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

सिंहदरबारमा हुने यो अन्तरक्रियाले नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप यथार्थपरक बनाउने विश्वास लिइएको छ। सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र वा प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायका अनुभव, गुनासा र सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न पाउने भएकाले यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायका आवाजलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा यस कार्यक्रमलाई हेरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो अन्तरक्रियाले केवल सुझाव संकलन गर्ने मात्र होइन, सरकारको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने दिशामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयमा सरकारको धारणा, योजना र प्रतिबद्धता स्पष्ट हुने भएकाले यसले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, सुशासन र जनमुखी शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने सरकारको दाबीलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसरका रूपमा पनि यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ। विगतमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच देखिएको दूरी घटाउन यस्ता संवाद कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ। यदि यो पहल निरन्तर र परिणाममुखी रूपमा अघि बढ्यो भने, यसले शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने संकेत देखिएको छ।

कार्यक्रमले केवल एकदिने छलफलमा सीमित नहुने, बरु त्यसबाट आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ। किनकि, जनप्रतिनिधिबाट आएका आवाजहरू केवल सुनिने मात्र नभई सम्बोधन हुने सुनिश्चितता नभएसम्म यस्ता कार्यक्रमहरूको सार्थकता सीमित हुने देखिन्छ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को यो पहललाई सरकार र जनप्रतिनिधिबीचको दूरी घटाउने, नीति निर्माणलाई यथार्थसँग जोड्ने र सुशासनको आधार बलियो बनाउने एउटा सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब यसको सफलता भने कार्यान्वयनको स्तरमा कत्तिको प्रतिबद्धता देखाइन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।