प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुशको प्रयास भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको ठहर गर्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ। हेटौँडामा आइतबार सम्पन्न महासंघको चौथो पूर्ण बैठकले सरकारको पछिल्लो सञ्चार नीतिले निजी मिडियामाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाएको निष्कर्ष निकालेको हो।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका सञ्चार माध्यममाथि सरकारले चालेको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुर्‍याउनेछ। महासंघले जननिर्वाचित सरकारलाई स्वागत गरे पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि किसिमको अङ्कुश लगाउन नदिने चेतावनी दिएको छ।

बैठकले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘हेटौँडा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका बीच सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई बधाई दिइएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सबै सरकारी निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको विषयमा महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। विज्ञापनको बेथिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसैको नाममा निजी मिडियालाई बाहिर राख्नु संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र खुला बजार अर्थनीतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।

महासंघले उक्त नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ सिर्जना गर्ने खतरा औँल्याएको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व मात्र नभई हजारौँ पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारीसमेत संकटमा पर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।

स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने भन्दै महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न तथा विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गरेको छ।

सरकारविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै महासंघले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने र पेसागत संगठनहरूको सञ्जाल ‘पापड’ सँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ। साथै, आर्थिक संकटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने वा कटौती गर्ने सञ्चारगृहहरूको समेत विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।

महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन तथा बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, स्वरोजगार तथा साना मिडियाको विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।