विधिको शासनमा आशा, तर प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने हरिचरण साहको जोड

काठमाडौं । हरिचरण साह ले वर्तमान सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीप्रति सकारात्मक संकेत देखिएको बताएका छन् । खबरब्रेकिंगसँगको कुराकानीमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बनेको सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेसँगै जनतामा आशाको सञ्चार भएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सरकारको वास्तविक मूल्यांकन भने कार्यान्वयनको आधारमा मात्रै सम्भव हुने भए पनि सुरुआती चरणमै देखिएको सक्रियताले जनतामा उत्साह थपेको छ । “यदि सरकार निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्यो भने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने पुरानो भाष्य अन्त्य भएर कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछन्,” उनले भने ।

साहले विधिको शासन स्थापना गर्न सत्ताको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताए । विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा कानुनी अनुसन्धानबाट जोगिँदै आएका भनिएका नेताहरूलाई छानबिनको घेरामा ल्याउनु साहसिक कदम भएको उनको भनाइ छ ।

तर, उनले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । “यदि अनुसन्धान प्रमाणभन्दा बढी आदेशमा आधारित देखियो भने त्यसले प्रतिकूल परिणाम दिन सक्छ, जसले विगतजस्तै असन्तुष्टि र विद्रोह निम्त्याउन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

साहका अनुसार राज्यले २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीति लिएको हो भने त्यसको दायरा स्पष्ट हुनुपर्नेछ । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर विषयमा अनुसन्धान गर्दा केवल पक्राउ पुर्जीमै सीमित नरही वित्तीय विवरण, आयस्रोतको विश्लेषण र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

“अफवाह वा सतही प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने कारबाहीले दीर्घकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन,” उनले थपे । सरकारलाई विधि, प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित छानबिनमार्फत सुशासनको बलियो आधार निर्माण गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।