मिटर ब्याज पीडित भन्छन्, “ऋण तिरिसक्दा पनि जग्गा फुकुवा भएन”

भक्त के सी

खबरब्रेकिंग, काठमाडौं, चैत्र १४ गते। मिटर ब्याज दिर्घकालिन रोगि जस्तै हो ।मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिन गृह मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शनिबार सूचना प्रकाशित गरी भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दिन आग्रह गरेको छ।उजुरी जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा दिन सकिन्छ | सरकारले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै उजुरी आह्वान गरिएको हो।
काठमाडौं आएका मिटर ब्याज पीडित भन्छन्, “ऋण तिरिसक्दा पनि जग्गा फुकुवा भएन” ऋण तिर्न बाकीनै छ भन्नछन । चक्रबर्ति रुपमा बढिरहने ब्याज अनि जम्मा रकम सस्थाका कर्मचारीले हिनाबिना गर्ने गरेको पाइन्छ । र सम्बन्धि निकाएले ग्राहकको थाप्लोमा हाल्लने , ऋणी लाई बक्सर लगाएर धम्काउने गरिन्छ । धेरैको यसैगरी ठगेको भएर टोलीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आएका छन ।
मिटर ब्याज एक आर्थिक अपराध हो । मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदल २०७९ भाद्र २७ मा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । राज्यको सबै भागमा ‘मिटर ब्याज’को अवैध धन्दा मौलाउँदै गएको छ। छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको छ।‘मिटर ब्याजको धन्दाले आफन्तजन, साथीभाइ, परिवारमा विलाप निम्त्याएको छ’, बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाको चक्रबर्ती ब्याज पनि मिटर ब्याज भन्दा कम खतरा छैन । धेरै ऋणीको घरखेत भएको छ । ब्यपारी सडकमा पुगेको कति छ कति , श्रीमान्–श्रीमतीबीच विवाद भई उत्पन्न पारिवारिक विवादले सम्बन्ध विच्छेदसम्मको रूप लिएको देखिएको छ। कतीले आत्महत्या समते गरको उधारण छ । कति मानसिक रूपमा दिर्घ रोगि बनेका छन ,ऋण कस्तो हो राम्रोसंग नबुजी काम चलाउन भनिलिदा जीवनभरी ब्याज तिर्दा तिर्दा संचिति जिरो भएको छ । उमेर हुदै जादा बुढ्यौली लागेसी रोग लाग्छ ऋणको चर्को ब्याज तिर्ने की उपचारगर्ने नागरिक संकटमा छन् ।बैंकको ब्याज दर ७. ५ % हुदा लिएको बडाएर १८ % पुर्याएका छन , समयमा ब्याज दिन नसकेमा ब्याजलाई मुलधन मा जोडेर फेरी ब्याज लिने गर्छन । नागरिक तनाब सहन नसकेर आन्दोलीत भएका छन् । बैंक , लघु बित्त ,सहकारी व्यक्तिको मिटर ब्याज भनेको मिटर घुमेजस्तै ब्याज रकम फनफनी घुमेर जोडिने रकम हो ।वित्तीय संगठनहरुले मासिक चर्को ब्याज रकम असुल उपर गर्न गुण्डा समेत पालेको छ । मिटर व्याजी साहुको निरन्तरको मानसिक प्रताडनाका कारण भएको किसानको मृत्युको छानबिन हुदैन ।मिटर ब्याज पीडित न्याय माग्दै बालुवाटार, पुगेका थिए , सरकारी कार्यदल भन्छ: ‘अनुसन्धान जारी छ’ ऋणका कारण सडकमा उत्रिएका नागरिकले कैले न्याए पाउने ,न्याए माग्न काठकाण्डौमा फेरी उर्लियो बृहत जन सागर न्याए को लागी गुहार्दा गुहार्दै जीवन सकिन्छ । ‘छानबिन समितिले दिएको सुझाब अनुसार सरकार ले राहत देला ?। कुनै कानुन छ ? । को दोषी ऋणी कि वित्तीय संस्थानहरू जसले ब्याज माथि स्याज थपेर असुल उपर गर्नलाई अनैतिक माध्यम अपनाउने गर्छन ।न्यूनतम ब्याज नियम के हो? नागरिकलाई थाहा छैन ।ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर के हो तोकेको छ ? सर्बसाधारणलाई थाहा छैन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो बैंकिंग नीति बैंकहरु बिचमात्र राख्ने गरेको हुन्छ ।वाणिज्य बैंकहरुले मनपरी ढंगले ब्याजदर बढाउने गरेको पाइएको छ ।ऋण लि सकेसी बैंकको नीति नियम अनुसार केहि हुदैन आफूखुसी ब्याज बडोत्र हुन्छ ।“तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” हुदैन ।कर्जा असुली गर्दा साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम समेत तिर्नु पर्छ ।केही ऋण सङ्कलनकर्ताहरूले अपमानजनक र गैरकानूनी विधिहरू प्रयोग गर्छन् जस्तै बारम्बार धम्की दिने फोन कलहरू गर्ने अपसब्द्द बोल्ने र बेइजति गर्ने ।ऋण सङ्कलनकर्ताले ऋण सङ्कलन गर्दा झूटा वा भ्रामक कथनहरू प्रयोग गर्ने धम्की दिने सताउने गरेको पाइन्छ अश्लील, अपमानजनक सब्द प्रहार गर्ने , तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी सङ्कलन गर्ने। आदि समस्या छन । सरकारले नागरिकको लागि भनेर व्यावसायिक कानूनी सल्लाह नराखी हुदैन , कुनै पनि जानकारी नभएको कार्य सहज बनाउनु नेपाल सरकारको दाइत्य भित्र पर्छ ।