ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्तावप्रति पेसागत महासङ्घ नेपालको आपत्ति

काठमाडौँ । पेसागत महासङ्घ नेपाल ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा सरकारी सेवा भित्र दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने उल्लेखप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त विषयले पाँच लाखभन्दा बढी पेसाकर्मीहरू आवद्ध संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

महासङ्घले आफू राष्ट्रिय स्तरको वैधानिक ट्रेड युनियन महासङ्घ भएको उल्लेख गर्दै पेसाकर्मीका हकहितका सवाल, नागरिकको सुरक्षा र सहज सेवा प्रवाहका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्पष्ट पारेको छ। साथै सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका मुद्दामा पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा कुनै पनि नागरिक विचारविहीन नहुने उल्लेख गर्दै विचारको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको जनाइएको छ। सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा राजनीतिक आस्था वा विचारका आधारमा पक्षपात गर्न नहुने र निष्पक्ष ढङ्गले कर्तव्य पालन गर्नुपर्नेमा महासङ्घ सहमत रहेको जनाएको छ। शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य पेसाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम गरेको कुनै इतिहास नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

महासङ्घले हाल सरकारी निकायमा वैधानिक रूपमा दर्ता भई क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू दलगत नभई पेसागत हकहितका लागि स्थापना भएका संस्थाहरू भएको स्पष्ट पारेको छ। प्रजातन्त्र स्थापना, प्रतिगमनविरुद्धका आन्दोलन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा पेसाकर्मीहरूले खेलेको भूमिका स्मरण गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा संघसंस्था, ट्रेड युनियन र श्रमिक संगठनहरू लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत यस्ता संस्थाहरूको समर्थन र अनुमोदन गर्दै आएको जनाइएको छ। नेपालको ट्रेड युनियन ऐन, श्रम ऐन तथा अन्य सेवागत कानुनहरूले पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई संरक्षण गरेको महासङ्घको भनाइ छ।

नेपालका आम पेसाकर्मीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी विषय वाचा पत्रबाट हटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई आग्रह गरिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पेसागत अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणका लागि सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।