संविधान, सर्वोच्च अदालत र निर्वाचनको अर्थमाथि रबिन्स शर्माले उठाए गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका युवा नेता रबिन्स शर्माले देशको वर्तमान संवैधानिक अवस्था, सर्वोच्च अदालतको भूमिका र निर्वाचनको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको लामो पोस्टमार्फत “अदृश्यभित्रको दृश्य कुरा” भन्दै संविधान, सरकार र न्यायालयबीच देखिएको गम्भीर असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

शर्माले आफ्नो पोस्टमा संविधानले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारलाई स्पष्ट रूपमा चिन्नुपर्ने तर व्यवहारमा ती सबैले नै संविधान नचिनेजस्तो अवस्था बनेको टिप्पणी गरेका छन् । “जुन देशमा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई समग्रमा सरकार चिन्दैन, प्रधानमन्त्री–मन्त्री–सरकार आफैंले संविधान चिन्दैनन्, त्यही देशमा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने नाममा निर्वाचन हुँदैछ,” भन्दै उनले वर्तमान राजनीतिक अभ्यासप्रति व्यंग्य गरेका छन् ।

उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नागरिकहरूको अन्तिम विश्वासको धरोहर मानिने सर्वोच्च अदालतको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधान २०७२ ले चिन्ने सांसदहरूले संसद विघटन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा अदालतले समयमै निर्णय नदिनु अस्वाभाविक भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

“संविधानअनुसार ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्ने, मुद्दालाई अनिर्णीत अवस्थामा राख्ने र उता अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिने,” शर्माले लेखेका छन्, “निर्वाचन भइसकेपछि फेरि ‘अब मुद्दाको औचित्य समाप्त भयो’ भनेर हेर्न वा फैसला गर्न आवश्यक छैन भन्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?”

उनले यस्तो अवस्था आयो भने नागरिकले नै सर्वोच्च अदालतको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । “यदि यत्तिकै धेरै खर्च र लगानी गरेर राखिएको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक संकटको समयमा निर्णायक भूमिका खेल्न सकेन भने नागरिकले यसको आवश्यकता छैन भनेर आवाज उठाउने दिन आउन सक्छ, त्यो दिन देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,” शर्माको भनाइ छ ।

रबिन्स शर्माले अन्त्यमा न्यायक्षेत्रका अग्रजहरूलाई समयको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार अदालतको मौनता केवल एउटा मुद्दाको विषय होइन, यो लोकतन्त्र, संविधान र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।

उनको यो अभिव्यक्तिले संविधानको रक्षा, न्यायालयको सक्रियता र निर्वाचनको वास्तविक अर्थबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । संवैधानिक संकटको घडीमा समयमै न्याय नदिइए त्यसको दीर्घकालीन असर राज्य प्रणालीमै पर्ने चेतावनी उनका शब्दहरूमा स्पष्ट देखिन्छ ।