मेलम्चीवासीको सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम, माग पूरा नभए पानी पथान्तरण बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय र बाढीपीडितहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।

आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेट्दै उनीहरूले तोकिएको समयभित्र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए काठमाडौँतर्फको पानी पथान्तरण पूर्णरूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

मेलम्चीका बाढीपीडित तथा भेण्डरहरूको तर्फबाट उत्तरकुमार श्रेष्ठले यसअघि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग भएको १० बुँदे सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए।

वि.सं. २०७८ को विनाशकारी बाढीपछि स्थानीयले पानीको लेबी निर्धारण, रोजगारीको सुनिश्चितता र राहतको माग गर्दै आएका छन्। यसअघि मन्त्रीहरूले पटक–पटक समय मागे पनि काम नभएको भन्दै यसपटक अन्तिम चेतावनी दिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यता, खानेपानी मन्त्री मदन परियारले मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या जटिल भए पनि समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर माग सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले अध्ययन र तयारीका लागि १० दिनको समय मागेका छन्।

स्थानीयले सामाजिक न्यायका लागि पानीको लेबी निर्धारण गरी २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र वास्तविक बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने माग राखेका छन्।