राहत थुप्रिएको छ, पीडितको चुल्हो निभेको छ

डा डिआर उपाध्याय,

काठमाडौं । विपत्तिले दिएको घाउमा समयले मलम लगाउनुपर्ने हो, तर भोटेकोशी, वेत्रावती हुँदै त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीको दश दिन बितिसक्दा पनि पीडित नागरिकको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ। कोही आफ्ना परिवारका सदस्यको खोजीमा छन्, कोही आफन्तको शव पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कोही ज्यान जोगाएर फर्किए पनि घर, सम्पत्ति र भविष्य सबै गुमाएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। विपत्तिको भयावहता घट्नुको सट्टा त्यसले छोडेको पीडाको आकार दिनप्रतिदिन ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ।

सरकारले उद्धार तथा राहतका लागि आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट समेत प्राविधिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। जोखिमपूर्ण स्थानमा उद्धार टोलीले निरन्तर काम गरिरहेको छ। बाढीको भेलमा बगेका नागरिकदेखि सुरुङभित्र फसेकाहरूसम्मलाई सकुशल बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। कतिपयलाई घटनाको धेरै दिनपछि पनि जीवितै उद्धार गरिएको खबरले आशाको सानो किरण देखाएको छ। तर उद्धार भएर बाहिर निस्कनु मात्रै पीडितको संकटको अन्त्य होइन।बाढीले बगाएको मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याएपछि उसको अर्को प्रश्न हुन्छ—अब खाने के ? बस्ने कहाँ ? लगाउने के ? बिरामी परे औषधि कहाँबाट ल्याउने ? यही प्रश्नको उत्तर तत्काल दिन नसकिए उद्धारको सफलता पनि अधुरो हुन्छ। विपत्तिबाट ज्यान जोगाएका मानिसलाई तत्काल खाना, स्वच्छ पानी, औषधि, लत्ताकपडा र सुरक्षित आवास आवश्यक पर्छ। घरबास नै बगिसकेको अवस्थामा घामपानीबाट जोगिन त्रिपाल वा अस्थायी आवास चाहिन्छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा बिरामीको आवश्यकता अझ संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले राहत भनेको गोदाममा सामग्री थुपार्नु होइन, भोकाएको मानिसको हातमा खाना र घरविहीनको टाउकोमाथि छानो पुर्‍याउनु हो।

विडम्बना के छ भने देशभरबाट ठूलो परिमाणमा राहत संकलन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नगद सहयोग जम्मा भइरहेको छ। विभिन्न व्यक्ति, व्यवसायी, सामाजिक संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समूहहरूले खाद्यान्न, कपडा, त्रिपाललगायत सामग्री जुटाइरहेका छन्। मानवीय संवेदनाको यो लहर प्रशंसनीय छ। तर यही राहत पीडितसम्म समयमै पुग्न नसकेको गुनासो आउनु भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो। विपत्तिको समयमा राहत वितरणमा हुने ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यसले कसैको जीवनमाथि नै असर पार्न सक्छ। आज खाना नपाएको मानिसले भोलिसम्म पर्खन नसक्न सक्छ। बिरामीलाई औषधि आजै चाहिन्छ। वर्षामा खुला आकाशमुनि बसेको परिवारलाई त्रिपाल केही दिनपछि होइन, तत्काल चाहिन्छ।

त्यसैले राहत संकलनसँगै त्यसको व्यवस्थित भण्डारण, वर्गीकरण, प्राथमिकता निर्धारण र पारदर्शी वितरण उत्तिकै आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा कति पीडित छन्, उनीहरूको आवश्यकता के हो र कहाँ कति राहत पुगेको छ भन्ने तथ्यांक अद्यावधिक गरिनुपर्छ। राहत सामग्री एउटा ठाउँमा थुप्रिएर बस्ने र अर्कोतर्फ पीडितले हात फैलाउनुपर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनुहुँदैन। प्राकृतिक विपत्तिले समाजको मानवीय पक्ष मात्र होइन, चरित्रको अर्को पाटो पनि देखाउँछ। अधिकांश नागरिक आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोगमा जुटिरहेका बेला यही दुःखलाई व्यक्तिगत फाइदाको अवसर बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ।

डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै राहतका नाममा ठगी गर्ने जोखिम पनि बढेको छ। अरूको विश्वासमाथि खेलवाड गर्दै निजी क्यूआर कोड प्रयोग गरेर सरकारी राहत कोषका नाममा रकम उठाउनेजस्ता घटना सार्वजनिक हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। राष्ट्र शोकमा डुबेको बेला पीडितका नाममा रकम उठाएर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिभन्दा घृणित कार्य अरू के हुन सक्छ? मानिसको आँसु, पीडा र विपत्तिलाई आफ्नो कमाइको माध्यम बनाउने जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कुनै राजनीतिक, सामाजिक वा संस्थागत संरक्षण दिनु हुँदैन।

 विपत्तिको तत्कालीन चरणमा उद्धार र राहत पहिलो प्राथमिकता हो। तर त्यसपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कठिन यात्रा सुरु हुन्छ। घर गुमाएकालाई घर चाहिन्छ, जीविकोपार्जनको आधार गुमाएकालाई आयको बाटो चाहिन्छ, बालबालिकाको पढाइ रोकिएको छ भने विद्यालय फर्काउने वातावरण चाहिन्छ। त्यसैले सरकारले राहत वितरणसँगै पुनर्वासको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गरी पीडितको पहिचान, अस्थायी आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीसम्मलाई समेटेर दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्छ।

अहिलेको संकट केवल बाढीको पानीले सिर्जना गरेको समस्या होइन; यो राज्यको व्यवस्थापन क्षमता र समाजको मानवीय संवेदनाको पनि परीक्षा हो। उद्धारमा देखिएको तत्परता राहत वितरणमा देखिनुपर्छ र राहतपछि पुनर्निर्माणमा त्यसभन्दा ठूलो दृढता देखिनुपर्छ। बाढीको पानी विस्तारै घट्दै जाला। सडक खुल्लान्, सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित होला, बजार चल्न थाल्लान्। तर आफन्त गुमाएका, घर गुमाएका र जीवनभरको सम्पत्ति गुमाएका मानिसको मनमा बसेको बाढी यति सजिलै घट्ने छैन।

त्यसैले अहिले राष्ट्रको पहिलो दायित्व पीडितको आँसु पुछ्नु हो। राहत गोदाममा होइन, पीडितको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ। उद्धार कागजमा होइन, जीवनमा देखिनुपर्छ। र विपत्तिको नाममा उठेको एक रुपैयाँ पनि गलत हातमा जान दिनु हुँदैन।