देश बनाउन धेरै कुरा चाहिँदैन, सही सोच र सही नीति चाहिन्छ

गौतम खड्का

काठमाडौं । नेपाल प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सम्भावना बोकेको देश हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता, प्रशस्त जलस्रोत, उर्वर भूमि, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल र साहसिक पर्यटनका लागि उपयुक्त भूगोल नेपालका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। तर विडम्बना के छ भने यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल आजसम्म आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र बन्न सकेको छैन। हाम्रा वरिपरिका छिमेकी मुलुकहरू आर्थिक विकासको दौडमा निकै अगाडि पुगिसकेका छन्, तर हामी भने अझै गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर उत्पादन, पलायन र राजनीतिक अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निस्कन संघर्ष गरिरहेका छौँ।
भारत र चीनले पछिल्ला दशकमा आफ्नो अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, उद्योग, प्रविधि र उत्पादन क्षमतामा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन्। उनीहरूले आफ्ना जनशक्तिलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउँदै लगे। विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्‍याउने क्षमता विकास गरे। ठूला उद्योगदेखि साना उद्यमसम्मलाई विस्तार गर्ने नीति लिए। सडक, रेल, विमानस्थल, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र औद्योगिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरे। त्यसको परिणाम आज उनीहरूको आर्थिक हैसियतमा देखिन्छ।

तर हामी कहाँ छौँ ? हामी अझै पनि युवालाई रोजगारी दिन नसकेर विदेश पठाइरहेका छौँ। गाउँका खेत बाँझिँदै छन्। उत्पादन घट्दै गएको छ। बजारमा विदेशी वस्तुको निर्भरता बढिरहेको छ। देशभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू अनेकौँ समस्या बोकेर हिँडिरहेका छन्। नयाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छन्। पुराना व्यवसायीहरू पनि थप लगानी गर्नेभन्दा आफ्नो व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन्।

गरिबी केवल पैसाको अभाव होइन

गरिबी भनेको मानिसको हातमा पैसा नहुनु मात्र होइन। गरिबी भनेको अवसरको अभाव पनि हो। गरिबी भनेको उत्पादन गर्न नसक्नु हो। गरिबी भनेको आफ्नो श्रमको उचित मूल्य नपाउनु हो। गरिबी भनेको आफ्नै देशमा भविष्य देख्न नसक्नु हो।

आज नेपालका हजारौँ युवा आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेश पुगिरहेका छन्। कोही अध्ययनका नाममा विदेश जान्छन्, कोही रोजगारीका लागि। देशका गाउँघरमा युवा जनशक्ति घट्दै गएको छ। परिवारबाट टाढा भएर विदेशी भूमिमा श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता धेरै नेपालीको नियति बनेको छ।

हामीले यसलाई केवल व्यक्तिगत रोजगारीको विषय भनेर हेर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। जब देशको सक्रिय र उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिन्छ, त्यसको असर कृषि, उद्योग, निर्माण, सेवा, व्यवसाय र सामाजिक संरचनासम्म पर्छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धानेको भए पनि त्यसलाई स्थायी आर्थिक विकासको विकल्प मान्न सकिँदैन। आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाएर आएको पैसाले मात्र देश समृद्ध बन्न सक्दैन। देश समृद्ध तब बन्छ, जब यहीँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यहीँ उत्पादन बढ्छ, यहीँ उद्योग खुल्छ र यहीँ लगानीको वातावरण बन्छ।

रोजगारी सिर्जना सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ

देशमा बेरोजगारी बढ्दै जाने र युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था कायम रहने हो भने विकासका ठूला भाषणले मात्र जनताको जीवन बदलिँदैन।

सरकारले अब रोजगारीलाई आफ्नो आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने मात्र विकासको मापदण्ड हुनु हुँदैन। त्यो सडकले कति उद्योग जन्मायो? कति व्यवसाय विस्तार भए? कति रोजगारी सिर्जना भयो? कति युवाले स्वदेशमै अवसर पाए? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा रोजगारी सिर्जनालाई स्पष्ट परिणामसँग जोड्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, जल पर्यटन, हस्तकला, सेवा क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगलाई रोजगारीका प्रमुख आधार बनाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र राज्यको व्यवहार पनि बदलिनुपर्छ।

व्यवसायीलाई शत्रु होइन, विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ

नेपालमा एउटा गलत मानसिकता विस्तार हुँदै गएको छ—व्यवसायी भनेको नाफा कमाउने वर्ग हो, त्यसैले उसलाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सोच। व्यवसायमा गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुनु स्वाभाविक हो। कर छली, ठगी, कालोबजारी वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नैपर्छ। तर केही गलत गर्ने व्यक्तिको कारण सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन।

व्यवसायीले लगानी गर्छ। उद्योग खोल्छ। कर्मचारी राख्छ। कर तिर्छ। उत्पादन गर्छ। बजार चलाउँछ। राज्यलाई राजस्व दिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।

त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीलाई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। यदि व्यवसायी लगानी गर्न डराउने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ। उद्योग बन्द भयो भने श्रमिक बेरोजगार हुन्छन्। लगानी रोकियो भने उत्पादन घट्छ। उत्पादन घट्यो भने आयात बढ्छ। आयात बढेपछि विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। अन्ततः यसको भार समग्र अर्थतन्त्रले बोक्नुपर्छ।

कर उठाएर मात्र देश धनी हुँदैन

राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक छ। करबिना सरकार चल्न सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राजस्व आवश्यक हुन्छ। तर कर उठाउने नाममा उद्योग–व्यवसायमाथि करको भार थप्दै जाने र व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण कठिन बनाउँदै जाने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन।

सरकारको उद्देश्य व्यवसायीबाट अधिकतम कर असुल्नु मात्र हुनु हुँदैन। सरकारको उद्देश्य व्यवसाय बढाउनु, उत्पादन बढाउनु र करदाताको संख्या बढाउनु हुनुपर्छ।

आज एउटा व्यवसायीले लगानी गर्दा उसले बजारको जोखिम मात्र हेर्दैन। उसले कर, ब्याजदर, विद्युत्, श्रम, आयात–निर्यात प्रक्रिया, सरकारी कार्यालयका झन्झट, नियमन, अनुमति र अनिश्चित नीतिसमेत हेर्नुपर्छ। जब यी सबै जोखिम थपिन्छन्, लगानीकर्ता स्वाभाविक रूपमा पछि हट्छ।

सरकारले करको दरभन्दा पनि कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। व्यवसायीले आज बनाएको योजना भोलि सरकारी नीति परिवर्तन भएर असफल नहोस् भन्ने विश्वास चाहिन्छ।

धरपकडले लगानीको वातावरण बन्दैन

कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाही हुनु आवश्यक छ। तर अनुसन्धान र कारबाहीको नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा आतंकित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन।

व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवहार चाहिन्छ। उसलाई राज्य आफ्नो विरुद्धमा होइन, आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर, थुनेर वा सार्वजनिक रूपमा अपमान गरेर मात्रै आर्थिक अनुशासन कायम हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी हुनुपर्छ।

सरकारले व्यवसायीलाई प्रश्न गर्न सक्छ, हिसाब माग्न सक्छ, कर जाँच गर्न सक्छ र गैरकानुनी गतिविधि भए कारबाही गर्न सक्छ। तर राज्यको व्यवहारले इमानदार लगानीकर्तालाई समेत डराउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ।

पर्यटन नेपालको ठूलो आर्थिक आधार बन्न सक्छ

नेपालसँग पर्यटनको असाधारण सम्भावना छ। हिमाल हेर्न आउने पर्यटकदेखि धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, वन्यजन्तु पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र आध्यात्मिक पर्यटनसम्म नेपालसँग अनेकौँ सम्भावना छन्।

तर हामीले पर्यटनलाई अझै पनि केही सीमित गन्तव्य र केही मौसममा सीमित गरिरहेका छौँ।नेपालको पर्यटनलाई वर्षभरि चल्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। सडक र हवाई पहुँच सुधार गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, सुरक्षा र सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।

पर्यटनमा लगानी बढे होटल खुल्छन्, यातायात चल्छ, रेस्टुरेन्ट चल्छन्, स्थानीय उत्पादनको बजार बढ्छ, गाइडदेखि हस्तकला व्यवसायीसम्मले आम्दानी गर्छन्। एउटा पर्यटकले खर्च गरेको पैसा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा पुग्छ। त्यसैले पर्यटनलाई केवल विदेशी मुद्रा कमाउने माध्यमका रूपमा होइन, देशभित्र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

जल पर्यटनको सम्भावना किन नदेख्ने ?

नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो। नदीहरू हाम्रो पहिचान मात्र होइनन्, आर्थिक सम्भावनाका आधार पनि हुन्।जलविद्युत्को चर्चा धेरै हुन्छ। तर नदीमा विद्युत् मात्र देखेर पुग्दैन। जल पर्यटन, र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ, बोटिङ, नदी किनार पर्यटन र साहसिक पर्यटनका अन्य गतिविधिलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालका नदी र तालहरूलाई पर्यटनसँग जोड्न सके धेरै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ। स्थानीय होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट, गाइड, उपकरण व्यवसाय र अन्य सेवाको विस्तार हुन सक्छ।

तर यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक छ। नदीको उपयोग, सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेटेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। नेपालले प्रकृतिले दिएको सम्पत्तिलाई केवल हेरेर बस्ने होइन, संरक्षण गर्दै आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

कृषि पनि आधुनिक उद्योग बन्न सक्छ

नेपालको अर्को ठूलो सम्भावना कृषि हो। तर परम्परागत खेती प्रणाली, उत्पादनको अनिश्चितता, बजारको समस्या, बिचौलियाको प्रभाव र युवाको कृषि क्षेत्रबाट पलायनले कृषि कमजोर हुँदै गएको छ। अब कृषि केवल निर्वाहमुखी गतिविधि होइन, व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु प्रशोधन गर्ने उद्योग गाउँमै स्थापना गर्न सकिन्छ। चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, जडीबुटी, मसला, दुग्धजन्य पदार्थ र अन्य कृषि उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाएर स्वदेशी बजार मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पुर्‍याउन सकिन्छ। यसका लागि किसानलाई भाषण होइन, बजार चाहिन्छ। अनुदान मात्र होइन, प्रविधि चाहिन्छ। उत्पादन मात्र होइन, उचित मूल्य चाहिन्छ।

युवालाई विदेश जान रोक्ने भाषण होइन, अवसर चाहिन्छ

आजको पुस्ता विदेश जान चाहन्छ भनेर मात्र दोष लगाएर समस्या समाधान हुँदैन। युवाले अवसर खोज्छ। सम्मानजनक रोजगारी खोज्छ। राम्रो आम्दानी खोज्छ। भविष्यको सुरक्षा खोज्छ।यदि नेपालमै राम्रो रोजगारी, उद्यम गर्ने वातावरण र आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने अवसर उपलब्ध भयो भने धेरै युवा स्वदेशमै बस्न चाहन्छन्।

त्यसैले सरकारले युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्र पुग्दैन। उसलाई यहीँ बस्ने कारण दिनुपर्छ। युवाले व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा सहज ऋण, सरल दर्ता प्रक्रिया, प्रविधि, बजार र आवश्यक तालिम पाउनुपर्छ। नयाँ उद्यमीलाई वर्षौँसम्म सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

राज्यको भूमिका नियन्त्रक मात्र होइन, सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ

सरकारको काम सबै कुरा आफैँ गर्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने पनि हो। राज्यले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ। स्पष्ट नीति बनाउन सक्छ। कानुनी सुरक्षा दिन सक्छ। कर प्रणाली सरल बनाउन सक्छ। लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सक्छ।तर उद्योग खोल्ने, उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र बजार विस्तार गर्ने काममा निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि आउन दिनुपर्छ।सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वासको सम्बन्ध रहेसम्म आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। राज्यले निजी क्षेत्रलाई शंकाको आँखाले होइन, सहकार्यको दृष्टिले हेर्नुपर्छ।

हामीसँग सम्भावना छैन भन्ने होइन, सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने क्षमता कमजोर भयो

नेपाल गरिब देश हो भनेर निराश भएर बस्ने समय होइन। नेपालसँग स्रोत छैन भनेर गुनासो गर्ने अवस्था पनि होइन। हामीसँग हिमाल छ। नदी छ। वन छ। पर्यटन छ। कृषि छ। संस्कृति छ। युवा जनशक्ति छ। विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय छ। सम्भावना बोकेका अनेकौँ क्षेत्र छन्।

समस्या सम्भावनाको अभावमा भन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न नसक्नुमा छ। हामीले दशकौँदेखि योजना बनायौँ। घोषणापत्र लेख्यौँ। बजेट ल्यायौँ। विकासका भाषण गर्‍यौँ। तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति फेरिए; तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। अब विकासको शैली नै बदल्नुपर्ने समय आएको छ।

अब प्रश्न गर्नैपर्छ—हामी कहिले अघि बढ्ने ?

हाम्रा छिमेकी देशहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला नेपालले सधैँ पछाडि फर्केर हेरेर बस्न सक्दैन।

हामीले कहिलेसम्म युवालाई विदेश पठाउने?

कहिलेसम्म उत्पादनका लागि विदेशमा निर्भर रहने?

कहिलेसम्म उद्योगी–व्यवसायीलाई समस्याको स्रोतका रूपमा हेर्ने?

कहिलेसम्म कर बढाएर मात्र राज्यको आम्दानी बढाउने सोच राख्ने?

कहिलेसम्म एउटा उद्योग खोल्न अनेकौँ कार्यालयको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने?

कहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोतलाई सम्भावनाको सूचीमा राखेर मात्र बस्ने ?

यी प्रश्नको उत्तर अब सरकारले दिनुपर्छ।

देश बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, श्रमिक, किसान, युवा र आम नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ। तर दिशा देखाउने र अनुकूल वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हो।

सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्छ। उद्योगीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कर प्रणाली सरल बनाउनुपर्छ। अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ।त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्ने साहस गर्छ।

देश बनाउन धेरै कुरा चाहिँदैन, सही सोच र सही नीति चाहिन्छ

नेपाललाई संसारकै सबैभन्दा धनी देश बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। पहिले आफ्ना नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने देश बनाउनुपर्छ।

युवाले रोजगारका लागि पासपोर्ट बोकेर विमानस्थलमा लाइन लाग्नुभन्दा उद्योगको गेटमा जागिरका लागि आवेदन दिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

व्यवसायीले लगानी गर्दा भोलि के हुन्छ भन्ने डर नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ।

उद्योगले उत्पादन गर्दा बजारको विश्वास पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ।

पर्यटक नेपाल आउँदा एकपटक आएर फर्किने होइन, फेरि आउन चाहने वातावरण बनाउनुपर्छ।

नेपालका नदी, हिमाल, जंगल, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ।

हामीसँग यति राम्रो देश छ। प्रकृतिले दिएको यति ठूलो सम्पत्ति छ। मेहनती जनता छन्। संसारभर आफ्नो पहिचान बनाएका नेपाली छन्। तर पनि यदि हामीले आफ्नै देश बनाउन सकेनौँ भने दोष प्रकृतिको होइन, हाम्रो नीति, नेतृत्व र कार्यशैलीको हुनेछ।

अब भाषणभन्दा परिणाम चाहिएको छ। आश्वासनभन्दा रोजगारी चाहिएको छ। करभन्दा उत्पादन चाहिएको छ। नियन्त्रणभन्दा सहजीकरण चाहिएको छ। डरभन्दा विश्वास चाहिएको छ। खडकाः नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।