देशको अर्थतन्त्रले लिन सकेन अपेक्षित गति

गौतम खड्का,

काठमाडौं ।  सरकार गठन भएको केही समय बितिसक्दा पनि देशको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिएको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा श्रमिक सबैले नयाँ ऊर्जा र आशाको अपेक्षा गरेका थिए। तर व्यवहारमा अर्थतन्त्र अझै सुस्त अवस्थामै रहेको अनुभूति भइरहेको छ। बजारमा उत्साह फर्किएको छैन, निजी क्षेत्र अझै लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ, उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, र रोजगारीका अवसर उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएका छैनन्।

अर्थतन्त्र कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो। अर्थतन्त्र गतिशील भए उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आय बढ्छ र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ। तर अहिले नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत अवस्था देखिन्छ। बजारमा कारोबार सुस्त छ। व्यापार घटेको गुनासो व्यापारीहरूले गरिरहेका छन्। उद्योगहरू नयाँ विस्तारभन्दा पुराना उद्योग जोगाउनमै संघर्षरत छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन उत्साह देखाएको छैन। यसको मुख्य कारण भविष्यप्रतिको अनिश्चितता, कमजोर माग, नीति स्थायित्वको अभाव र लगानीमैत्री वातावरणको कमी हो।

निजी क्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक हो। सरकार आफैंले सबै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। तर निजी क्षेत्र अहिले “पर्ख र हेर” को अवस्थामा देखिन्छ। नयाँ उद्योग खोल्नेभन्दा पुरानै उद्योग कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता धेरै व्यवसायीमा छ। लगानीकर्ताले स्पष्ट नीति, कानुनी स्थिरता, कर प्रणालीमा पूर्वानुमानयोग्यता र प्रशासनिक सहजता खोजिरहेका छन्। यी विषयमा पर्याप्त विश्वास निर्माण हुन नसक्दा ठूलो लगानी रोकिएको देखिन्छ।

उद्योग–व्यवसायमा अपेक्षित उत्साह नआउनु अर्को चिन्ताको विषय हो। उत्पादन घट्दा आयातमा निर्भरता बढ्छ। आयात बढेपछि विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ, व्यापार घाटा बढ्छ र स्वदेशी उत्पादन कमजोर बन्छ। यदि उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण बनाउन सकिएन भने दीर्घकालीन आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ। औद्योगिक क्षेत्रलाई ऊर्जा, पूर्वाधार, कर सहुलियत, सहज वित्तीय पहुँच र प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता अझै महसुस भइरहेको छ।

बेरोजगारीको समस्या पनि उस्तै जटिल छ। सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि आम नागरिकले रोजगारी बढेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी शिक्षित युवाहरू अझै विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिइरहेका दृश्यले देशभित्र पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेको सन्देश दिन्छ। जबसम्म स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुँदैन, तबसम्म आर्थिक समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ।

महँगी अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, दाल, तेल, ग्यास, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा खर्च बढिरहेको छ। आम्दानीको गति सुस्त हुँदा खर्च बढ्दै जानुले मध्यम वर्ग र न्यून आय भएका परिवारमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। तलब वृद्धि हुनेहरूको संख्या सीमित छ, तर मूल्यवृद्धिको असर सबै नागरिकले समान रूपमा भोगिरहेका छन्। महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धि आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभाव जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्।

विकास आयोजनाहरूको गति पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको देखिँदैन। धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। कतै बजेट अभाव, कतै ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या, कतै प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कतै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना लम्बिँदै गएका छन्। विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा रोजगारी सिर्जना पनि ढिलो हुन्छ र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन। सरकारले विकास खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउन सके मात्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्ने स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीति पनि अझै स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। बजेट घोषणाले मात्रै परिणाम दिँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कसरी उत्पादन बढाउने, निर्यात कसरी विस्तार गर्ने, आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, कृषि र उद्योगलाई कसरी जोड्ने, पर्यटनलाई कसरी थप प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना र दृढ कार्यान्वयन देखिन आवश्यक छ।

कृषि क्षेत्र अझै पनि ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि र बजारको अभावका कारण कृषिमा आकर्षण घट्दो छ। यदि कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र बजारमुखी बनाउन सकियो भने लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यससँगै खाद्यान्न आयात पनि घटाउन सकिन्छ।

पर्यटन क्षेत्रले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, संस्कृति, धार्मिक सम्पदा र साहसिक पर्यटन नेपालको विशेषता हुन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र लगानी विस्तारमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। पर्यटन क्षेत्र चलायमान भए होटल, यातायात, हस्तकला, कृषि र सेवा क्षेत्रसमेत लाभान्वित हुन्छन्।

सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र अहिले विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको क्षेत्र हो। नेपालका हजारौं युवा आईटी क्षेत्रमा दक्ष बन्दै गएका छन्। सरकारले डिजिटल पूर्वाधार, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सके नयाँ आर्थिक सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ।

सामाजिक असन्तुष्टि पनि कम हुन सकेको छैन। आर्थिक कठिनाइ, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि र विकासको सुस्त गतिले नागरिकमा निराशा बढाइरहेको देखिन्छ। जब नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गुमाउन थाल्छन्, त्यसले सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वमै असर पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले जनताको अपेक्षा बुझेर परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ।

सरकारसँग अझै अवसर समाप्त भएको छैन। तर समय भने तीव्र गतिमा बितिरहेको छ। जनताले अब घोषणा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले विश्वास खोजिरहेको छ। युवाले रोजगारी खोजिरहेका छन्। किसानले उचित मूल्य खोजिरहेका छन्। उद्योगीले स्थिर नीति खोजिरहेका छन्। उपभोक्ताले महँगीबाट राहत खोजिरहेका छन्।

यदि सरकारले सुशासनलाई बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने ठोस कदम चाल्न सक्यो भने अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आउन सक्छ।

अन्ततः, कुनै पनि सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन भाषण, घोषणा वा आश्वासनबाट होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुन्छ। बजार चलायमान भयो कि भएन, उद्योगमा चिम्नीबाट धुवाँ निस्कियो कि निस्किएन, युवाले स्वदेशमै अवसर पाए कि पाएनन्, किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पायो कि पाएन, र आम नागरिकले आफ्नो जीवन सहज भएको अनुभूति गरे कि गरेनन्—यिनै प्रश्नहरूको उत्तरले सरकारको सफलताको मापन गर्नेछ। अहिलेको आवश्यकता आश्वासनभन्दा बढी कार्यान्वयन, योजनाभन्दा बढी परिणाम र नाराभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने आर्थिक सुधार हो। यही बाटोले मात्र सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ र समृद्ध नेपालको आधार बलियो बनाउन सक्छ।