महँगो डिजेल, ठप्प विकास: निर्माण क्षेत्रको चिच्याहट र राज्यको मौनता

बिष्णु भाई श्रेष्ठ,

काठमाडौं । देश विकासको सपना सडक, पुल, भवन र जलविद्युत्का संरचनामा मात्रै होइन, ती संरचना निर्माण गर्ने श्रमिकको पसिनामा पनि टाँसिएको हुन्छ। तर अहिले नेपालमा विकासको यही धड्कन बिस्तारै सुस्त हुँदै गएको छ। कारण एउटै अस्वाभाविक रूपमा बढेको डिजेलको मूल्य। इरान–अमेरिका युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगिँदा त्यसको प्रत्यक्ष झट्का नेपाली निर्माण क्षेत्रमा आइपुगेको छ, तर प्रश्न उठ्छ के राज्यले यो झट्कालाई कम गर्ने कुनै प्रयास गरिरहेको छ ?

तीन महिनाको छोटो अवधिमा डिजेलको मूल्य १० पटक बढ्नु सामान्य आर्थिक घटना होइन, यो नीतिगत असन्तुलनको संकेत हो। १३६ रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट उकालो लाग्दै २३७ रुपैयाँसम्म पुग्नु केवल अंकको वृद्धि होइन, यो निर्माण क्षेत्रका लागि अस्तित्वको संकट हो। डिजेलमा निर्भर रहने निर्माण उपकरण, ढुवानी र सामग्री व्यवस्थापन सबैको लागत एकैचोटि ह्वात्तै बढ्दा ठेक्का लिएका व्यवसायीहरू पुरानै दरमा बाँधिएका छन्। परिणाम काम गर्दा घाटा, नगर्दा दण्ड।

नेपालको निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलतासँग जुध्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका कठोर प्रावधानहरू, समयमै भुक्तानी नहुनु, मूल्य समायोजनको झन्झट यी सबै समस्या पहिले नै थिए। अहिले डिजेलको मूल्यवृद्धिले त्यो घाउमा नुन छर्किने काम गरेको छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा अनुमान गरिएको लागत र अहिलेको वास्तविक लागतबीचको अन्तर यति ठूलो भइसकेको छ कि धेरै आयोजना सञ्चालन गर्नु नै अव्यावहारिक बनेको छ।

साना पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने, मूल्य समायोजन नपाउने र सीमित बजेटमा चल्ने यस्ता योजनाहरू डिजेल महँगिएपछि लगभग असम्भवजस्तै भएका छन्। ठेकेदारहरू काम छोड्ने वा सुस्त बनाउने विकल्पमा पुगेका छन्। यसले विकासको गति मात्र होइन, स्थानीय स्तरको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ।

निर्माण कार्य रोकिनु भनेको केवल संरचना नबन्नु होइन। यो रोजगारी गुम्नु हो, श्रमिकको चुल्हो निभ्नु हो, सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन थन्किनु हो, ढुवानी व्यवसाय सुस्ताउनु हो। एक क्षेत्रमा आएको संकटले सम्पूर्ण आर्थिक चक्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ। विकास खर्च घट्दा बजारमा नगद प्रवाह कम हुन्छ, जसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउँछ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म देखिएको अवस्था भनेको मौनता र प्रतिक्रियाविहीनता जस्तो देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्नु आफ्नो दायित्व ठानिरहेको छ, तर त्यसको असर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? यदि बजार स्वतन्त्र छ भने संकटमा परेका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र पनि त राज्यसँग हुनुपर्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मागहरू अस्वाभाविक छैनन्। ‘मूल्य समायोजन निर्देशिका’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग व्यवहारिक छ। ‘कुलिङ पिरियड’ घोषणा गरेर केही समयका लागि ठेक्का कार्यलाई सहज बनाउने प्रस्ताव पनि आवश्यक देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरेर यथार्थपरक र लचिलो बनाउनु समयको माग हो। तर यी मागहरू सुन्ने कान राज्यसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि पूर्वाधार निर्माण केवल परियोजना होइन, यो भविष्यको आधार हो। यदि आज निर्माण क्षेत्र ठप्प भयो भने भोलिको आर्थिक वृद्धि, लगानी वातावरण र रोजगारी सिर्जना सबैमा गम्भीर असर पर्नेछ। त्यसैले डिजेलको मूल्यवृद्धि केवल बजारको विषय होइन, यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो।

प्रश्न फेरि त्यहीँ पुग्छ के राज्यले समयमै हस्तक्षेप गर्छ, कि निर्माण क्षेत्रको चिच्याहट सुन्दै बस्छ ? यदि मौनता जारी रह्यो भने विकासका सपना कागजमै सीमित हुनेछन् र देशको आर्थिक यात्रा अझै अनिश्चित दिशातर्फ मोडिनेछ।  श्रेष्ठः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निबर्तमान अध्यक्ष हुन ।