विकासको मेरुदण्डका रूपमा ग्रील तथा स्टील उद्योग, नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा

ठुलोबाबु श्रेष्ठ,

काठमाडौं । देशमा भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचन परिणामवाट रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमत आए सँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति आशा र अपेक्षाहरू पनि उस्तै उचाइमा पुगेका छन्। विशेषगरी निजी क्षेत्र, जसले लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरता, करको बोझ, प्रशासनिक जटिलता र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव झेल्दै आएको छ, अहिले केही राहतको सास फेर्ने अवस्थामा देखिन्छ। देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने यही निजी क्षेत्र यदि आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सके, त्यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्नेछ भन्ने विश्वास धेरैको छ।

निजी क्षेत्रको मनोबल केवल आर्थिक सूचकांकको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। लगानीकर्ताले यदि सुरक्षित महसुस गर्छन् भने मात्र उनीहरूले पूँजी लगानी गर्छन्, उद्योग विस्तार गर्छन् र रोजगारी सिर्जना गर्छन्। तर, यदि नीति अस्थिर छ, कानुनी जटिलता छ र राज्यको व्यवहार नै निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक छ भने लगानी स्वतः खुम्चिन्छ। यही कारणले अहिलेको सरकारसमक्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु हो।

यही सन्दर्भमा ग्रील तथा स्टीलजन्य उद्योगको महत्व झन् गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यो क्षेत्र कुनै एक उद्योग मात्र होइन, सम्पूर्ण पूर्वाधार विकासको आधार हो। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक संरचना—यी सबैमा ग्रील तथा स्टीलको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले, यदि यो क्षेत्र कमजोर भयो भने देशको विकास नै सुस्त हुन्छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पूर्वाधार निर्माणको गति अझै पनि अपेक्षाकृत सुस्त छ। गाउँ–शहर जोड्ने सडकहरू, सुरक्षित र आधुनिक भवनहरू, उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रहरू—यी सबैको निर्माणमा ग्रील तथा स्टील उद्योगको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ। त्यसैले, यो क्षेत्रलाई केवल व्यापारिक दृष्टिले होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

शहरीकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। काठमाडौँ, पोखरा, बुटवलजस्ता शहरहरू मात्र होइन, साना बजारहरू पनि अहिले आधुनिक संरचनातर्फ उन्मुख छन्। बहुमञ्जिला भवन, आधुनिक घर, व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरू निर्माण भइरहेका छन्। यसले ग्रील तथा स्टील उद्योगको माग निरन्तर बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले समयमै सही नीति ल्याउन सकेन भने यो अवसर गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत के गर्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ। ग्रील तथा स्टील उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, कच्चा पदार्थ आयातमा सहजता, प्रविधि आधुनिकीकरणमा सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ। साथै, घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीतिले पनि यो क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, श्रमशक्तिको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। लाखौँ नेपाली युवा विदेशिने क्रम रोक्नका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ग्रील तथा स्टील उद्योगले यही काम गरिरहेको छ—हजारौँलाई प्रत्यक्ष र लाखौँलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ। यदि यो क्षेत्र अझ सशक्त बनाइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।

तर, केवल सम्भावनाले मात्र विकास हुँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बन्नु अत्यन्त जरुरी छ। सरकार नियामक मात्र होइन, सहयात्री बन्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

आजको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो। यदि नेपालले आफ्नो उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सकेन भने विदेशी उत्पादनले बजार कब्जा गर्नेछ। त्यसले स्थानीय उद्योगहरू बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र आर्थिक निर्भरता बढ्ने जोखिम ल्याउँछ। त्यसैले, ग्रील तथा स्टील उद्योगलाई दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढाउनु समयको माग हो।

देशको विकास केवल नाराले होइन, ठोस कार्यबाट सम्भव हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। यदि यस सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै ग्रील तथा स्टीलजस्ता आधारभूत उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने त्यो केवल एउटा क्षेत्रको जीत मात्र होइन—समग्र राष्ट्रको आर्थिक पुनर्जागरणको सुरुवात हुनेछ। अब समय आएको छ निजी क्षेत्रलाई रोक्ने होइन, अघि बढाउने। किनकि, निजी क्षेत्र अघि बढ्यो भने मात्र नेपाल अघि बढ्छ।लेखकः ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन ।