सम्पत्तिको हिसाब–किताबको समय: २०६२/०६३ यताको शक्ति, सम्पत्ति र सत्यको निर्णायक परीक्षा

आरपी गैरे,

काठमाडौं । देशको राजनीतिक इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्ता क्षणहरू आउँछन्, जब राज्यले आफ्नो आत्मा आफैंसँग सामना गर्नुपर्छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६२/०६३ यताका सार्वजनिक पदधारक र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको खबर केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन—यो एउटा मनोवैज्ञानिक सन्देश हो, एउटा चेतावनी हो, र सँगसँगै एउटा आशा पनि हो।

यो निर्णयले दशकौँदेखि मौन रूपमा फैलिएको एउटा रोगलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने प्रयास गरेको छ अवैध सम्पत्ति, सत्ताको दुरुपयोग, र प्रणालीगत भ्रष्टाचार। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेपाली जनताले लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सपना देखेका थिए। तर ती सपनाहरू क्रमशः सत्ताको खेल, भागबण्डा, र निजी स्वार्थको जालोमा अल्झिँदै गए। सत्तामा पुग्नेहरू धनी बन्दै गए, तर जनताको जीवनस्तर उहीँको उहीँ रह्यो—कहिलेकाहीँ अझै खस्कियो।

यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा बनेको आयोगले एउटा नयाँ आशा जगाएको छ। आयोगका अन्य सदस्यहरू—पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्सालको उपस्थिति पनि यसलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक दृष्टिले सन्तुलित र सक्षम बनाउने संकेत हो।

तर प्रश्न उठ्छ के यो साँच्चै परिवर्तनको सुरुवात हो, कि फेरि अर्को ‘देखावटी’ प्रयास मात्र ?

नेपालमा आयोग बनाउने परम्परा नयाँ होइन। विगतमा पनि धेरै आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर तिनको कार्यान्वयन प्रायः राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण अधुरै रह्यो। त्यसैले आजको यो निर्णयप्रति जनतामा उत्साहसँगै सन्देह पनि स्वाभाविक छ। तर यसपटकको फरक पक्ष के हो भने यसले सिधै २०६२/०६३ पछिको राजनीतिक संरचनालाई लक्षित गरेको छ, जुन अहिलेको सम्पूर्ण सत्ताको आधार हो। यसले सन्देश दिन खोजेको छ कि अब कसैलाई पनि छुट छैन।

यदि यो आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पायो भने यसले धेरै अछुत’ ठानिएका नामहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ। त्यो क्षण नेपाली समाजका लागि ऐतिहासिक हुनेछ किनभने त्यसले प्रमाणित गर्नेछ कि कानूनको आँखा साँच्चै अन्धो हुन्छ, न कि राजनीतिक रंगले प्रभावित।

तर यति मात्र पर्याप्त छैन। आयोग गठन गर्नु पहिलो कदम मात्र हो। त्यसपछि आउँछ स्रोतको पहिचान, सम्पत्तिको मूल्यांकन, प्रमाण संकलन, र अन्ततः कानुनी कारबाही। यी सबै चरणहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब, र सम्झौताका सम्भावनाहरू उच्च हुन्छन्। यदि सरकार साँच्चै गम्भीर छ भने उसले आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, सुरक्षा, र आवश्यक स्रोतहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यो निर्णयले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ भ्रष्टाचार अब  सामान्य’ कुरा होइन। वर्षौँसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारलाई एउटा सिस्टमको रूपमा स्वीकार गरियो, जहाँ सबैले गर्छन् भन्ने मानसिकता हावी भयो। तर आजको निर्णयले त्यो मानसिकतालाई चुनौती दिएको छ। अब सम्भवतः धेरैलाई आफ्ना विगतका निर्णयहरू सम्झेर निद्रा हराम हुनेछ, धेरैलाई आफ्ना सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न गाह्रो हुनेछ।

तर यहाँ एउटा सावधानी पनि आवश्यक छ। यदि यो अभियान केवल राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्यो भने यसको विश्वसनीयता तुरुन्तै समाप्त हुनेछ। त्यसैले आयोगको काम पूर्णतः प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी, र निष्पक्ष हुनुपर्छ। कुनै पनि नाम ठूलो वा सानो हुनु हुँदैन केवल सत्य महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

नेपाल अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ। एकातिर युवाहरू देश छोड्दै छन्, अवसरको खोजीमा विदेशिँदै छन्अर्कोतिर देशभित्र रहेका नागरिकहरू निराशा र असन्तुष्टिमा बाँचिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यदि राज्यले न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्छ भने त्यो केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ।

आजको निर्णयले त्यो सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। अब हेर्न बाँकी छ यो ढोका वास्तवमै खुला रहन्छ कि फेरि पुरानै शैलीमा बन्द गरिन्छ।

यदि यो आयोग सफल भयो भने  इतिहासले यसलाई एउटा मोडको रूपमा सम्झिनेछ जहाँ नेपालले आफूलाई फेरि परिभाषित गर्न थालेको थियो। तर यदि असफल भयो भने  यसले जनताको भरोसामा अर्को गहिरो चोट पुर्‍याउनेछ।

यो केवल सरकारको परीक्षा होइन, यो सम्पूर्ण प्रणालीको परीक्षा हो। र सायद, यो नै त्यो क्षण हो जहाँबाट निर्णय हुनेछ ।  नेपाल वास्तवमै बदलिन खोजिरहेको छ, कि केवल बदलिएको जस्तो देखिन खोजिरहेको छ।