बर्तमान राजनीतिक अबस्था र सरकारले गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण काम

डा. तारानाथ लुइटेल

काठमाडौं । देशमा पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू जति सुकै जुनसुकै तवरमा जे जसरि भए पनि त्यो नेपाल र नेपालीको सुख–शान्ति–समृद्धि र सद्भावको लागि भनिए पनि वास्तवमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनले जनताको उल्लेखित आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्पूर्ण देशवासी लगायत आम नेपाली जनताले विचार गर्नु पर्ने समय आएको छ ।

वर्तमान संविधान राज्य संचालनको विधानको प्रादुर्भाव संवत् २०६२–०६३ सालको आन्दोलनको बलमा भएको हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । खासगरी नेपालको संविधान तत्कालिन संबिधान सभाको अतुलनीय उल्लेखनीय बहुमत सभासद सहमतको आधारमा पारित गरी २०७२ साल असोज ३ गते देखि लागु गरिएको हो । यो संविधान लागु भए पछि सम्पन्न भएका संवत २०७४ मार्ग १०÷२० गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले तत्कालिन नेकपा माओवादी र एमाले राजनीतिक दललाई लगभग २÷३ (दुई तिहाई) मत दिए पनि साम्यवादी, सर्वहाराको अधिनायकवादी दलले प्रजातन्त्रको संविधान अन्तर्गत संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल चलाउन सकेनन् । लगभग ६८.६% प्रतिशत नेपाली जनताको अभिमतको अपमान गरियो । परिणामतः प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अदालतद्वारा पुनस्थापित गरियो । यो वेग्लै बाटो हो । तर जनताको अभिमत अधिनायकवादी राजनीतिक दलले रक्षा र सम्मान गर्न सकेन ।

त्यसै गरी २०७९ मार्ग ४ गते यो संविधान अन्तर्गत दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भए पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले राज्य संचालनका लागि जनअनुमोदन प्राप्त गर्न सकेनन् । अनेकन गठबन्धन र अस्थिरता जारी नै रह्यो । यो आम निर्वाचनमा जनताको अभिमत केवल ६१% प्रतिशत मात्र भयो । मतलब गणतन्त्रको संविधान लागु गरेको पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै ३९% प्रतिशत नेपाली जनताले गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन रुचाएनन् । तथापी अनैतिक र गैरसैद्धान्तिक गठबन्धनको निरन्तर श्रृखलाहरू विच सरकार बन्ने र भत्किने क्रम चलि नै रह्यो । पछिल्लो पटक २०८२ आषाढ १५ गते तत्कालिन प्रतिनिधि सभाका दुई भिन्न विचारधाराका पहिलो र दोश्रो दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित दुई तिहाईको सरकार पनि तिन महिना पनि टिकेन । सुशासन–समृद्धि–सामाजिक सञ्जालको हक तथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जेन जी को नाममा भएको आन्दोलन र विद्रोहले संवत २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शन, हत्या, लुट, आगजनी, राज्यको सम्पत्ति समेतको अपूरणीय क्षति नागरिकको व्यक्तिगत सम्पति र शरिर माथिको आक्रमण समेत को बलमा त्यो दुई तिहाईको सरकार पनि लगभग तिन महिनाको अन्तरालमा पतन भयो । यसले पनि नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि सुशासनलाई सम्बोधन गर्न सकेन । फलतः त्यो सरकारको पतन भयो र २०८२÷५÷२७ गते नयाँ अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यसको संवैधानिकता बारे सर्वोच्च न्यायपालिकामा प्रश्न उठे पनि त्यसको निराकरण बिनै संवत २०८२।११।२१ गते यो संविधान बमोजिम भन्दै तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। देशको सर्वोच्च न्यायपालिका तत्काल प्रतिनिधिसभा विघठन विरुद्ध उठेको उल्लेखित प्रश्न संवैधानिक प्रश्न्नको व्याख्या विश्लेषण गर्न पूर्णत असफल भयो।

मिति २०८२ फाल्गुण २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा जम्मा १९९७७६११ मतदाताले मात्र मतदान गरे जसमा ५% मत बदर भयो भने केवल ५८.७% प्रतिशत जनताले मात्र मतदान गरे, जो २०७९ मार्ग ४ गतेको मत भन्दा ३.७% प्रतिशत कम थियो। यसरी यो संविधान लागू भए पछिको १० वर्षको अन्तरालमा नेपाली जनताको संघिय–धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र प्रतिको झुकाव र आकर्षण क्रमशः विकर्षणमा परिवर्तित हुँदै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यसलाई अझ राजनीतिक दृष्टिबाट ध्यानगत गर्ने हो भने सम्वत २०६२ साल मार्ग ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीका संवाहक शक्तिहरु यो २० वर्षको अवधिमा लगभग समाप्त भएको र यसका वाहक राजनीतिक दल

नेताको लगभग राजनीतिक अवसान भएको सन्देश यो फाल्गुण २१, २०८२ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको नतिजाले प्रवाह गरेको छ। अब १२ बुँदे मार्गचित्र ध्वस्त समाप्त र नेपाल र नेपालीको हितको लागि अन्त्य भएको नै भन्ने देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रास्वपाको प्राविधिक तवरको लगभग दुई तिहाइको बहुमत सहित प्रतिनिधि सभामा प्रवेश र सरकार निर्माणले प्रष्ट पारिदिन्छ। साथै यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले वैदिक र बौद्धिक (बुद्ध) धर्मशास्त्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण २०८२।१२।१३ गते गरेबाट नेपाल राष्ट्रको हिन्दुत्वको पहिचानलाई आत्मसाथ गरेको अर्थमा ९४% ॐकार परिवार बस्ने देशका नेपाली जनताले अनुभूत गरेको अवस्था समेत देखिएको अनुमान गर्न कठीन छैन। यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधान संशोधनको बहस सरकारको तर्फबाट तयार हुनेछ भन्ने हाम्रो पार्टी प्रजातन्त्रिक पार्टी नेपालको बिश्वास छ।

अहिले २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनको बलमा बर्तमान सरकारको निर्माण भएको कथन शशक्त छ । यसकारण यो आन्दोलनको नाममा राष्ट्रिय सम्पदाको ध्वस्त, हत्या–हिंसा, लुटपाट आगजनी जे–जे आपराधिक क्रियाकलाप भएका छन्। त्यसो हुनमा आन्तरिक र बाह्य शक्तिको घुसपैठ, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्षपरोक्ष चासो यी सबैलाई उजागर गरेर देशको इज्जत र राष्ट्रिय अस्मिता माथी प्रहार गर्ने सबै देशी विदेशी शक्तिलाई उदाङ्गो पार्ने र राष्ट्रिय सम्प्रभुता एकता अखण्डताको रक्षार्थ कानूनका मान्य सिद्धान्तको आधारमा रहेर सम्पूर्ण अबाञ्छित गतिविधिलाई न्यायको कठघरामा कारबाही गर्न सक्ने हिम्मत वर्तमान सरकारले राख सकोस् र सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ ।

यो घटना र परिस्थतिलाई अध्यन विश्लेषण गरेर सत्य तथ्य छानवीन गर्दै २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाका दोषिहरु बारे प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकार द्वारा गठित गौरिबहादुर कार्कीको छानबिन प्रतिवेन सरकार समक्ष २०८२ । ११ । २४ गते बुझाइए पनि त्यसको सार्वजनिकिकरण नगर्दै प्रतिवेदनले दोषी देखाएका भनिएका तत्कालिन पदाधिकारीहरु मध्ये राजनीतिक पदमा रहेका केहीलाई कारबाही र प्रशासनिक पदमा सुरक्षा पदमा रहेकालाई केही नगरिएको विषय सरकारको लाचारीपन नै हो । यहि घटनालाई लिएर देशको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रतिवेदन बारे कुनै कारवाही नहुनु संविधानको धारा २४९ (१) (२) को उल्लंघन हुनु हो । संविधानत सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ, तर त्यसो हुन सकेन भने सरकार स्वयं संविधानको भक्षक भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । विधान संशोधनको मस्यौदा निर्माणका लागि सरकारी तौरबाट संयोजक तय गरिएको भए पनि त्यसले देशको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको सहकार्यमा अगाडि बढ्नु पर्ने ठीक हुनेछ । गएको निर्वाचनमा ६५ वटा राजनीतिक दलले भाग लिए छ वटा दलमात्र प्रतिनिधि सभामा छन् जसले तीन करोड नेपाली जनता मध्ये केवल ९९१९७१३ मतदाताको मात्र प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने यो प्रतिनिधि सभा नै नेपाली जनताको सर्वस्व होइन । बिकास, राष्ट्र निर्माणको राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनताको प्रतिक राजसंस्थाको नेपाली विचार सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गरेर निर्माण गरिने संविधानको संशोधन हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने छैन । हिन्दुत्व देवत्व र दैवत्वको तपोभूमिको भूमि पूर्वीय दर्शनको उद्गमस्थल नेपालको परिचय नै देशको आजको प्रधानमन्त्रीले हृदयगम गरेको हुनुपर्छ जसको जगमा नेपाल र नेपाली संसार र समाज संचालनको राजनीतिक दस्तावेज संविधानको पुनर्संरचना राजकीय प्रणालीको पुनर्संरचना हुनु वाञ्छनीय छ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वन्देज गर्ने सबै प्रकारका क्रियाकलापलार्ई सरकारले निषेध गर्नु पर्नेछ । न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने आदर्शबाट अनुप्राणित प्रथ्वी प्रथ लाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल, “बसुधैव कुटुम्बकम्“ संसार नै आफ्नो परिवार मान्ने आदर्शद्वारा अनुप्राणित, साझा विसौनी, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्तिक्षेत्र नेपालको अवधारणामा हाम्रो राष्ट्रको अनन्त निरन्तरता रहने छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यही मान्यता समग्र नेपाल र जो जहाँ सुकै रहे बसेको भए पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि अखण्ड राष्ट्र नेपालको हित सदा सर्वदा अक्षुण्ण अविभाज्य नेपालको अवधारणा हो, होस् र रहोस् भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको मान्यता सिद्धान्त आदर्श र सत्मार्ग हो भन्ने हामी सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. तारानाथ लुइटेलले पत्रकार सम्मेलनमा ब्यक्त बिचार ।