नयाँ सरकारको प्रारम्भिक आक्रामकता कि दीर्घकालीन रूपान्तरण ?

तारानाथ लुईटेल,

काठमाडौं ।  देशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै देखिएको राजनीतिक हलचल केवल सत्ताको फेरबदलको परिणाम मात्र होइन, यो जनअपेक्षा, निराशा र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको प्रतिबिम्ब पनि हो। लामो समयदेखि अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक खिचातानीले थलिएको शासन प्रणालीबीच आएको यो नयाँ सरकार सुरुवातमै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको छ। गठन भएको छोटो समयमै उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कदमले सरकारको मनसाय केवल शासन गर्ने होइन, सुधार गर्ने  रहेको सन्देश दिन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ के यो आक्रामकता दीर्घकालीन रूपान्तरणको संकेत हो  कि केवल प्रारम्भिक प्रभाव जमाउने रणनीति ?

सरकारको पहिलो छाप जनमानसमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यसपटकको सरकार त्यसमा सफल भएको देखिन्छ। २४ घण्टाभित्रै गरिएको निर्णायक कदमले नागरिकमा अब केही फरक हुन्छ भन्ने आशा जगाएको छ। विगतका आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारका मुद्दा र राज्यविरुद्धका गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने प्रयासले सरकारलाई साहसी र प्रतिबद्ध देखाएको छ। यस्ता कदमले राज्यप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन्। तर यस्ता कार्यहरू केवल देखावटी नभई विधिसम्मत, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु जरुरी छ, अन्यथा यसले राजनीतिक प्रतिशोधको रूप लिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा एक प्रकारको असमञ्जस देखिन्छ। विरोधका स्वर उठेका छन्, तर ती संगठित र प्रभावकारी छैनन्। अझ रोचक कुरा त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षभित्रै पनि एकरूपता देखिएको छैन। यसले सरकारलाई तत्कालका लागि सहज वातावरण प्रदान गरेको छ। तर दीर्घकालमा यही असन्तुलनले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ। किनकि जब सत्ता बलियो र प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, तब सन्तुलन बिग्रने जोखिम बढ्छ। लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ, जसले सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइराख्छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे मार्गचित्रले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। कागजमा हेर्दा योजनाहरू निकै आकर्षक र रूपान्तरणकारी देखिन्छन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने घोषणा, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन जस्ता कार्यक्रमहरूले सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछन्। तर यस्ता घोषणाहरू नेपालका लागि नयाँ भने होइनन्। विगतमा पनि धेरै सरकारहरूले यस्तै प्रतिज्ञा गरेका थिए, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ती योजनाहरू कमजोर साबित भएका थिए।

प्रशासनिक सुधार नेपालको सबैभन्दा जटिल चुनौतीमध्ये एक हो। यहाँ समस्या केवल नीतिको अभावमा छैन, समस्या त संरचना, मानसिकता र राजनीतिक हस्तक्षेपमा छ। कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा देखिने अनावश्यक जटिलताले कुनै पनि सुधार प्रयासलाई कमजोर बनाउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा केवल घोषणा गरेर होइन, कडा अनुशासन, प्रोत्साहन र दण्ड–दुवै प्रणालीलाई सन्तुलित रूपमा लागू गरेर मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ। सरकारको सफलता यहीँबाट परीक्षण हुनेछ।

नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने योजना निकै लोकप्रिय र आवश्यक छ। अहिले पनि सामान्य नागरिकले एउटा नागरिकता वा राहदानी बनाउनका लागि दिनौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो झन्झटलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यले सरकारप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गरेको छ। यदि डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने यसले भ्रष्टाचार घटाउने मात्र होइन, सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र सहज बनाउनेछ। तर प्रविधि प्रयोग गर्दा पूर्वाधार, जनशक्ति र साइबर सुरक्षाका पक्षहरूलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्छ।

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले देखाएको सक्रियता पनि उल्लेखनीय छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, निष्क्रिय बैंक खाताको रकम सरकारीकरण जस्ता प्रस्तावहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य राखेका छन्। तर यस्ता निर्णयहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। विशेषगरी बैंक खाताको रकम सरकारीकरणजस्तो विषयले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारसँग जोडिएको बहस निम्त्याउन सक्छ। यदि स्पष्ट कानुनी आधार र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएन भने यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाउन सक्छ।

शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयले पुरानो बहसलाई पुनःजागृत गराएको छ। शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनु सकारात्मक कदम हो, तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ। विद्यार्थी राजनीति पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु समाधान हो कि सुधार गर्नु—यो प्रश्न अझै खुला छ। यदि संवाद र सहमतिबिना जबर्जस्ती निर्णय लागू गरियो भने यसले आन्दोलन र असन्तोष निम्त्याउन सक्छ।

सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना स्वागतयोग्य छ। सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न यस्ता पहल आवश्यक छन्। यसले केवल सुरक्षाको अनुभूति मात्र होइन, महिलाको आत्मविश्वास पनि बढाउनेछ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी कडाइ, जनचेतना र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ।

सरकारले विगतका विवादित घटनाहरूको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो कदम पारदर्शिता र न्यायका लागि महत्वपूर्ण हो। तर यस्ता छानबिनहरू निष्पक्ष र समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। ढिलाइ वा राजनीतिक प्रभावले यस्ता प्रयासलाई कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।

समग्रमा हेर्दा वर्तमान सरकार ऊर्जाशील, आत्मविश्वासी र परिवर्तनमुखी देखिन्छ। प्रारम्भिक कदमहरूले आशा जगाएका छन्, तर आशा टिकाइराख्न निरन्तर परिणाम आवश्यक हुन्छ। नेपालजस्तो जटिल राजनीतिक संरचनामा केवल इच्छाशक्ति पर्याप्त हुँदैन  त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र प्रणाली पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यो सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। प्रारम्भिक आक्रामकता र लोकप्रिय निर्णयहरूले बाटो खोलिदिएका छन्, तर दीर्घकालीन सफलता भनेको निरन्तरता, पारदर्शिता र परिणाममा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने यो केवल अर्को सरकार नभई एउटा रूपान्तरणकारी अध्याय बन्न सक्छ। तर यदि विगतकै जस्तो घोषणामा सीमित रह्यो भने जनताको आशा फेरि एकपटक निराशामा बदलिनेछ र त्यो निराशा अझ गहिरो र खतरनाक हुन सक्छ।