शिक्षा सेवा कि व्यवसाय ? 

बद्री सिलवाल,

३ भदौं, काठमाडौं ।नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट शब्दमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले शिक्षा कुनै विलासिता नभई अधिकार हो भन्ने धारणा संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित छ । तर व्यवहारमा नेपालमा शिक्षा सेवा भन्दा बढी व्यवसाय बनेको छ भन्ने कटु यथार्थ अभिभावक, विद्यार्थी र श्रमिक वर्गले दैनिक भोगिरहेका छन् । शिक्षा व्यापार होइन भन्ने नाराभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन्छ भने, आज नेपालमा शिक्षा सबैभन्दा महँगो व्यवसायको रूपमा स्थापित भएको छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रबाट हुने ठगी, लुट र मनपरीले सर्वसाधारण अभिभावकलाई मात्र होइन, समग्र समाजलाई नै संकटमा धकेलेको छ ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले शुल्कको नाममा जुन मनोमानी गर्दै आएका छन्, त्यो कुनै कानुनी र सामाजिक दायरामा अट्दैन । बालबालिकालाई राम्रो भविष्य दिनुपर्ने दबाबमा रहेका अभिभावकहरू आफ्नै आयभन्दा बढी खर्च गर्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय निजी बोर्डिङ विद्यालयहरूमा भर्ना शुल्क मात्र लाखौँमा पर्छ, अनि मासिक किस्ता पनि २०–५० हजारसम्म असुलिन्छ । यही पर्याप्त नभएझैँ विभिन्न शीर्षकमा असंख्य रकम असुल्ने चलन यति सामान्य बनेको छ कि अभिभावकले दिनुपर्ने रकमको लेखाजोखा राख्नै गाह्रो हुन्छ । कहिले कम्प्युटर प्रयोग शुल्क, कहिले सांगीतिक शुल्क, कहिले वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क, अनि त कहिले अनिवार्य “भ्रमण शुल्क” को नाममा पैसा उठाइन्छ ।

पढाइ बाहेकका क्षेत्रमा पनि अभिभावकलाई ठग्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । निजी विद्यालयहरूले स्टेशनरी सामग्री आफैंले आपूर्ति गर्ने नाममा बाहिर १० रुपैयाँ पर्ने पेनलाई २५ रुपैयाँमा, सय रुपैयाँ पर्ने कपीलाई २०० रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । विद्यालयभित्रै पसल सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई त्यहीँबाट सामान लिन बाध्य बनाइन्छ । विद्यालयको पोसाक पनि आफ्नै तोकिएको टेलरमा मात्र सिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । टेलरलाई विद्यालयले कमिसन लिन्छ, अभिभावकलाई अनावश्यक बढी खर्च गर्न बाध्य बनाइन्छ । यसरी शिक्षा नाममा सुरु भएको व्यवसाय अब सम्पूर्ण जीवनशैलीकै वस्तुमा रुपान्तरण भइसकेको छ ।

यस्तै अर्को ठूलो समस्या हो– स्कुल बस भाडा । अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सुरक्षाका लागि स्कुल बस प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, महिनामा हजारौँ रुपैयाँ तिरेर पनि स्कुल बसको सेवा कहिल्यै व्यवस्थित हुँदैन । अझ गम्भीर कुरा, यी बसहरू प्रायः निजी प्लेटमा दर्ता हुन्छन्, जसमा लगानी गर्ने मालिकले मासिक लाखौँ आम्दानी गर्छन् तर कर र राजस्व भने राज्यलाई दिँदैनन् । उल्टै सरकार आफैंले भन्सार र भ्याट छुट दिएको छ । यसले राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सान पुर्‍याउनुका साथै अभिभावकलाई आर्थिक भार थपिरहेको छ ।

निजी शैक्षिक संस्थाले लाखौँ करोडको कारोबार गर्दा पनि राज्यलाई कर नतिर्ने व्यवस्था भएकोले यो क्षेत्र लुटको सुरक्षित अखडा बनेको छ । कतिपय विद्यालयहरू त सरकारी, गुठी वा ऐलानी जग्गामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले देखाउँछ, निजी विद्यालयको विस्तारका पछाडि शक्तिशाली व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षणको भूमिका छ । जबसम्म राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई पारदर्शी र करदायित्वमा ल्याउँदैन, तबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ ।

तर, शिक्षा क्षेत्रमा भएको शोषण केवल अभिभावकसम्म सीमित छैन । श्रमिक शोषण अझ गम्भीर छ । धेरै निजी विद्यालयमा शिक्षकलाई ८–१० हजार रुपैयाँ मात्र तलब दिइन्छ । त्यो रकम काठमाडौंजस्तो शहरमा गुजारा गर्न पर्याप्त छैन । झन् सहयोगी कर्मचारीहरू, जसले दिनभर स–साना बालबालिकाको हेरचाह गर्छन्, सफा–सफाइ गर्छन्, तिनीहरूलाई महिनामा ४–५ हजार रुपैयाँ मात्र दिइन्छ । अर्कोतर्फ, प्रिन्सिपल वा व्यवस्थापकहरू भने दिनदिनै धनी बन्दैछन्, करोडौंको सम्पत्ति जोडिरहेका छन् ।

यसरी निजी विद्यालय धनी हुने मेसिनमा बदलिएका छन् भने सरकारी विद्यालय भने पतनको खाडलमा खस्दै गएका छन् । राज्यले अर्बौँ लगानी गरे पनि सरकारी विद्यालयप्रति समाजमा विश्वास हराइसकेको छ । त्यसको प्रमुख कारण सरकारी विद्यालयका शिक्षक स्वयं हुन् । कतिपय शिक्षकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैनन्, आफ्नो छोराछोरीलाई समेत निजी विद्यालयमा पठाउँछन् । जब शिक्षक आफैंले पढाउने विद्यालयप्रति विश्वास गर्दैनन् भने सर्वसाधारण अभिभावकले कसरी विश्वास गर्ने ? यही कारण सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन हुँदै गएका छन् । गाउँ–गाउँमा विद्यालय बन्द हुन पुगेका छन्, शिक्षक मात्र तलब खाने संस्था बनेका छन् ।

यसको दीर्घकालीन परिणाम भने समाजकै लागि घातक छ । शिक्षा अमीर र गरिबबीचको असमानताको प्रमुख आधार बन्दै गएको छ । सम्पन्न वर्गका छोराछोरी महँगो विद्यालयमा पढेर भविष्यमा नेतृत्व र अवसर कब्जा गर्छन् भने गरीब वर्गका बालबालिका सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर पछाडि धकेलिन्छन् । यसरी शिक्षा अधिकार नभई विशेष वर्गको सम्पत्ति बनेको छ ।

यस समस्याको मूल जड भनेको राज्यको कमजोरी हो । सरकारले नियमन गर्ने निकाय स्थापना गरे पनि ती निकाय प्रभावकारी छैनन् । निजी विद्यालय संचालकसँग सशक्त राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले उनीहरूलाई कारवाही गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन । उल्टै शिक्षा ऐन संशोधनमा समेत निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रभाव देखिन्छ ।

तर, अब यो समस्या समाधान नगरे समाज नै संकटमा फस्नेछ । पहिलो उपाय भनेको सरकारी विद्यालयको गुणस्तरीय सुधार हो । सरकारले पर्याप्त बजेट मात्र होइन, व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वमा कडाइ गर्न जरुरी छ । शिक्षकलाई तलब मात्र होइन, काममा जवाफदेही बनाउनु पर्छ । सरकारी विद्यालयलाई जीवन्त र आकर्षक बनाउन सके निजी विद्यालयको एकाधिकार स्वाभाविक रूपमा घट्छ ।

दोस्रो उपाय भने निजी विद्यालयलाई कर प्रणालीमा कडाइपूर्वक ल्याउनु हो । विद्यालयलाई व्यवसाय मानेर कर तिर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । अभिभावकसँग असुलिएको शुल्कको बिल दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । बसदेखि स्टेसनरीसम्मको कारोबार कर दायरामा ल्याउन सके मात्र लुट रोक्न सकिन्छ ।

तेस्रो उपाय भने समाजकै मानसिकता परिवर्तन हो । अभिभावकले गुणस्तरीय सरकारी विद्यालयलाई रोज्ने संस्कार बनाउनुपर्छ । राज्यले उदाहरणीय सरकारी विद्यालय सञ्चालन गरेर यो विश्वास जगाउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा मात्र भविष्य छ भन्ने धारणा तोड्न सके मात्रै शिक्षा निःशुल्क र समान पहुँचमा आधारित बन्न सक्छ ।

नेपालले संविधानमा दिएको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन नगरी अघि बढ्दा सामाजिक असमानता झन् गहिरिन्छ । आजको बालबालिका भोलिको नागरिक हुन् । तिनलाई गुणस्तरीय, समान र निःशुल्क शिक्षा नदिएसम्म लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो बन्न सक्दैन । शिक्षा सेवा हो, व्यापार होइन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था केवल कागजमै सीमित नरहोस् भन्नु आज हरेक अभिभावकको माग र मुलुककै आवश्यकता बनेको छ ।