गैरकानुनी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेमाथि कडाइ, विभागको चेतावनी

 

२ साउन,काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानुनी रूपमा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आम नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले इजाजतपत्र प्राप्त रोजगार संस्थाबाहेक अन्य कसैले श्रमिकलाई विदेश पठाउने कार्य गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। उनले ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी र ट्राभल टिकेटिङ कम्पनीहरूद्वारा श्रमिकलाई रोजगारीमा पठाउने कार्य दण्डनीय अपराध भएको बताउँदै यस्ता क्रियाकलाप मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पर्न आउने भएकाले कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिए।

महानिर्देशक भट्टराईले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न विभागले पाँचवटा समितिसहित विभिन्न कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए। ती कार्यदलका प्रतिवेदनका आधारमा नीति तथा व्यवस्थापनको स्तरमा सुधार ल्याइने उल्लेख गर्दै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको उद्धार तथा राहतका लागि रेपिड रेस्पोन्स टिमसमेत गठन गरिएको बताए। समस्या परेका श्रमिकको जानकारी प्राप्त हुनासाथ उद्धार कार्य तत्काल अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो।

विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्र बहादुर शिवाकोटीले फेमिस प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने संरचनासहित जीआईडीसी, पासपोर्ट विभाग र एनआईडीसँग लिङ्क गर्ने तयारी भइरहेको बताए। साथै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाहरूमा प्रवृत्तिगत र प्रविधिगत सुधार गर्दै पारदर्शिता, निष्पक्षता र सुशासन कायम गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरिने बताए।

शिवाकोटीका अनुसार उपत्यकाभित्रका इजाजतपत्र प्राप्त रोजगार संस्थाहरूको नियमित अनुगमनको लागि स्वीकृत ढाँचा निर्माण गरिएको छ भने उपत्यका बाहिरका संस्थाको हकमा उजुरीको संवेदनशीलताको मूल्याङ्कन गरी आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गरिने छ। कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी आदि संस्थाले रोजगारका नाममा अवैध कार्य गर्दै पैसा लिएको उजुरी परेमा तत्काल अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याइने र मानव बेचबिखनसम्बन्धी निकायमा मुद्दा दर्ता गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

विभागले रोजगार सम्बन्धी उजुरीको फर्छ्यौट, राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै निर्देशन र कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। उजुरी परेपछि रोजगारदाता र पीडितबीच छलफलका लागि प्राथमिकताका आधारमा मिति तोकी सूचना प्रवाह गरिने र आवश्यक परे मोबाइल म्यासेजमार्फत समेत जानकारी गराइने योजना विभागले अघि सारेको छ।

मुद्दा शाखाको अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै फेमिस प्रणालीसँग समायोजन गरिने र नागरिक एपमा स्वीकृति स्टीकर तथा विज्ञापनमात्र नभई अन्य वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा पनि देखिने बनाइ नागरिक परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्ने योजना समेत अघि सारिएको छ। विभागले साइबर सुरक्षा नीतिलाई आन्तरिक गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ।