राष्ट्र, धर्म र संस्कृति बचाउ पहिले राष्ट्र जोगाऔं

भक्त के सी,

सशक्त र स्वाबलम्बी नागरिक सबै प्रदेशमा यो अभियान सशक्त स्वाबलम्बी नागरिक सहितको हरियो बिकसित देशको रुपमा विश्वमा चिनाउने दिन ऑउछ भन्ने सपना हामीले अझै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बी बनाउन सक्यौं भने मात्र पुग्ने छ ।स्वाबलम्बी राष्ट्रको स्वाबलम्बी नागरिक, स्वाबलम्बी बन्न र छिमेकी, आफन्तजनसंग सामाजीकीकरण हुन सिकाउनु पर्दछ ।एउटा असल राष्ट्र बन्नका निम्ति सरकारमा उद्यमी, व्यापारी, स्वाबलम्बी, कर्मठ र निडर लिडर को आवश्यक छ ।नेतृत्वदायी र स्वाबलम्बी युवाहरु उद्देश्य (Objectives) राष्ट्र निर्माण एवम राष्ट्रियताको लागि समर्पित देशवासी “आत्मनिर्भर नेपाल र स्वाबलम्बी नेपाली” को सपना पुरा हुने छ ।
राष्ट्र, धर्म र संस्कृति बचाउ पहिले राष्ट्र जोगाऔं स्वाबलम्बी बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। अत्यावश्यक वस्तुको बाहेक आयात बन्द गर्नुपर्छ । युवालाई स्वाबलम्बी बन्न प्रोत्साहित गर्ने, जनता र राष्ट्र हितमा अग्रसर बनौं राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका नेपालमा स्वाबलम्बी बनाउनको लागि कृषि , पशुपालन , घरेलु कारखाना उद्योग , हरियो बन नेपाल को धन तिर ध्यान जानु पर्छ । नेपाललाई स्वाबलम्बी अर्थतन्त्र उन्मुख गराए मात्र संचिति होला । देश, मुलुक हो, राष्ट्र हो।स्वाबलम्बी बनेर पराश्रित हुन छोड्नु भएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय सस्था मार्फत आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी र स्वाबलम्बी देशवासी को कल्पना सुधार गर्नुको लागि जातजाती, पेशा तथा व्यवसायमा आवद्ध व्यक्ति एवं समुदायलाई एक्यवद्ध गर्दै स्वाबलम्बी पन आवश्यक छ ।
सरकारको समग्र आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य आयोग ,सुरक्षा निकाय ,बैंकिंङ् ,संस्थान, बैंकिंङ् सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई कर्जा तथा सापटी योजना मोवाइल बैंकिंङ् लोन मुस्किल छ |साधारण जनताको पहुच बाहिर छ । ब्याजदर बडी हुँदा उद्योग ब्यबसाय थला परेको अबस्था छ । लगानीकर्तालाई साथमा लिने, नीति निर्माण गर्ने सरकार दायित्य हो । नेपालमा ब्यबसायी धरापमा छन् , मन्दी भए रोजगारी नै धरापमा पर्न सक्छ। धरापमा रहेको नेपाली जडीबुटी व्यवसाय ,लामो समय देखि नेपालको पर्यटनलाइ विश्वसामु चिनाउदै आएकी पर्यटन ब्यबसायी , नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएको पोल्ट्री ब्यबसाय, कपास ब्यबसायी टाट पल्टने खतरा रहेको छ , सबै प्रकारका ब्यबसायीहरु धरापमा अनि सबै खाले नागरिक सकसमा परेका छन् । गत वर्ष नेपालमा २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी र ६६ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेका थिए ।समग्रमा, वित्तीय समावेशीकरण एक वांछित परिणाम हो किनकि यसले गरिब मानिसहरूलाई उचित मूल्यमा वित्तीय सेवाहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर क्रेडिटमा राम्रो पहुँच पुग्दैन तिनीहरूमा पहुँच बढाउनको लागि बाधाहरु धेरैछन । सजिलो लचिलो नियम कानुन भएमा जनसाधारण जिबिको उपार्जन लघु उद्योग संचालनमा टेवा पुग्ने थियो । गरिबी घट्न नसकेको कारणले सरकारलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिलाई परिष्कृत गर्न सहयोग पुर्‍याउन धेरै उपयोगी हुनेछ।
सस्तो मूल्यमा वित्तीय सेवा पाउन कठिनाई छ। यदि कसैलाई कुनै वित्तीय सेवाको आवश्यकता छैन भने, वित्तमा पहुँच छैन । नेपालको बैंकिङ उद्योग मौसमी र ​​बारम्बार दोहोरिने ऋण योग्य कोषको सङ्कटका कारण मात्र नभई मौद्रिक प्राधिकरणको कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षणदेखि लिएर बैंकको संस्थागत सुशासन अभ्यासमा भएको स्पष्ट सम्झौताका कारणले पनि जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडिरहेको छ ।न्यून आय भएका उपभोक्ताहरूले वित्तीय प्रणालीमा उनीहरूको पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्ने नीति-सम्बन्धी, संस्थागत र व्यक्तिगत अवरोधहरूको सामना गर्छन्। संस्थागत बाधाहरू भौतिक पहुँच, पहिचान आवश्यकताहरू, अप्ठ्यारो सेवा शुल्कहरू, र तिनीहरूका आवश्यकताहरूसँग मिल्दोजुल्दो उत्पादनहरूको अभावबाट दायरा हुन्छन्।उच्च प्रशासनिक लागत र कम प्रतिफलको कारणले गर्दा बैंकहरू सामान्यतया त्यस्ता सेवाहरू प्रदान गर्न इच्छुक छैनन्, त्यसैले यो एक क्षेत्र हो जहाँ गैर-नाफा र सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ।आर्थिक कठिनाइहरू सामान्यतया अत्यधिक खर्चको कारणले गर्दा हुन्छन्।आर्थिक समस्या हुनु भनेको छोटो वा लामो अवधिमा ऋण तिर्न असमर्थ हुनु हो। ऋणले वित्तीय व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउँछ र क्रय शक्तिलाई सीमित गर्छ। सबै ऋण तिर्न नसकेसम्म आर्थिक कठिनाइहरू तनावको स्रोत बन्छन्। ऋण फिर्ता गर्न सकिने गरी समाधानको विकास गरिनुपर्छ। ऋणी तिर्नुपर्ने ब्याज दर अन्य राष्ट्र भन्दा नेपालमा कही गुणाले बडिछ , र सीमित पैसा व्यवस्थापन ,कौशल र ज्ञानको कमी ,व्यक्तिगत ब्यबसायी मुद्दाहरू, खराब आर्थिक निर्णय, उच्च ऋण स्तर ब्याजदर , व्यापारबाट कम बचत, आम्दानीमा अप्रत्याशित कमी, स्वास्थ्य र चिकित्सा समस्याहरू, अस्थिर शेयर बजार र वित्तीय बजार छन् । धितो वा भाडा तिर्दै, स्थिर आयको अभाव, राम्रो जीवनशैली चाहियो, बिभिन्न कारण छन् ऋण तिर्न नसक्नुका कारण राज्यले निर्धन बैंक खोलि धितो नहुने युवाको लागि नितिबनाउनु पर्छ ।