राम गैरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारी , माफियाहरूमाथि कारबाही गर्न सकेनन् भने सरकार असफल हुने त निश्चित नै छ, उनको आफनो पार्टीको राजनीतिक भविश्य पनि समाप्त हुनेछ । धर्म र जातिका नाममा उठेका अराजक क्रियाकलाप बाट जनता पीडित भएका अनेकौं उदाहरण छन् ।
हिंसाको नाममा दशकौंसम्म नेपालको राजनीति आक्रान्त रह्यो। हिंसाको राजनीति जहिले पनि दुखद हुन्छ। तीमध्ये केही शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा अवतरण गरे, मतको माध्यमबाटै सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पनि सफल भए । तथापि अहिले पनि नेपाली राजनीति पूर्णरूपमा हिंसाको बाटो बाट मुक्त छैन । यसका अतिरिक्त विखण्डनका लागि केहि तत्वहरु अझै पनि अस्तित्वमा देखिएको छ ।
सरकारले ति तत्वहरु संग बार्ता गरी समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । मधेस केन्दित दलहरु संग पनि संविधान संशोधनका बिषयमा गंम्भिरता हुनु पर्ने आबश्यकता छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कुनै कालखण्डमा कुनै न कुनै हिंसात्मक बाटोमा लागेकै थिए । त्यो विगत हो तर कुनै न कुनै रूपमा त्यसको धङधङे अहिले पनि देखिन्छ। पछिल्लोपटक माओवादी हिंसात्मक बाटो बाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा अवतरण भएको थियो ।
यो नेपाली राजनीतिको उल्लेख्य पाटो थियो। हिंसाको कुनै भविष्य हुँदैन भन्ने मान्यताको पुनर्पुष्टि पनि थियो त्यो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै १० वर्षमा संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बन्यो ।
अनेकौं व्यवधान चिर्दै र जटिलता छिचोल्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाटै संविधान जारी भयो । यो नेपालको लागी एतिहासिक कुरा हो । कतिपयको धेरै थोरै यो संविधान प्रति असन्तुष्टि छ । तथापि जारी भएको संविधानलाई निकृष्ट देख्नेहरूको तर्क सुन्दा र गतिविधि हेर्दा भन्न सकिन्छ– अन्योलको राजनीतिमा उनीहरू फसेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूलाई आफ्नो गन्तव्य नै थाहा छैन।
अर्काेतिर सत्तामा रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको भाषण सुनिन्छ, उनिहरुले भन्छन , यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो । तिनलाई, केकति कारणले यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने लाग्छ । यिनै नेता हुन , जसले २०४७ को संविधानलाई पनि विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधानको संज्ञा दिएका थिए ।
२०४७ को संविधानमा एकपटक पनि संशोधन नगर्ने पनि यिनै नेताहरु थिए। पछि त्यो संविधानको दाहसंस्कारमा पनि यिनै नेताहरु मलामी गएका थिए। कुनै दिन सत्ताको गुलियोमा भुलिन पाएनन् भने यिनै नेताहरु यो संविधानको बिरोध गर्ने पंक्तिमा उभिन पनि सक्छन् ।
नेताहरू, विशेषतः सत्तारुढ दलका धेरै नेताहरूको मुखमा अहिले झुन्डिएको शब्द हो समृद्धि तर समृद्धिका लागि न दृढ इच्छाशक्ति देखिन्छ न ठोस योजना । हो, केही मन्त्री र नेताहरूको व्यक्तिगत समृद्धि भने चुलिँदै गएको छ । कर छली, विमान खरिद प्रकरण र भ्रष्टाचारी , माफियाहरुको जालो तोडने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिने अवस्था छ ।
झन्डै दुईतिहाइको वामपन्थी सरकारको बहुमत हुदा पनि राम्रा कामका लागि सरकारले गति लिन सकेको छैन। यो सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेताहरूले लगाउन थालेका छन्। आरोप जति लगाए पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिने तागत भने ती नेताहरूसँग छैन।
राजनीतिक सफलताको कुरा गर्दा केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला वर्षहरूमा के पाएनन् २०७४ को निर्वाचनअगाडि ओली र एमालेलाई मधेसमा निषेध मात्र गर्न खोजिएन, भौतिक रूपमै पनि आक्रमण भयो। तर निर्वाचनपछि एउटा प्रभावशाली मधेसकेन्द्रित दल ओली सरकारको पुच्छर बन्न पुग्यो त अर्को प्रभावशाली मधेसकेन्द्रित दल ओली नेतृत्वको सरकारलाई सरकारबाहिर बसेर भए पनि समर्थन गर्न बाध्य भयो।
ओलीलाई असफल बनाएरै छाड्ने मिसनमा रहेको भारतको सत्तारुढ घटक २०७४ को निर्वाचनपछि सरकार गठन हुनुअगावै विदेशमन्त्री पठाएर ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बधाइ दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यो ।
ओलीको राजनीतिक सफलताको उत्कर्ष थियो त्यो तर विस्तारै ओलीले त्यो सफलतालाई आफ्ना पुराना परिवर्तनविरोधी एजेन्डाको अनुमोदनको रूपमा बुझ्न र व्याख्या गर्न थाले। ओलीले पनि त्यही गल्ती गर्न थाले, जुन गल्ती विगतमा माओवादीले गरेका थिए।
योभन्दा ठूलो नैतिक विजय ओलीका लागि अरू के हुन सक्ला तर यो नैतिक विजयले ओली स्वयंलाई अनैतिक बनाउँदै गयो। वैधानिक रूपमा ओली नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् तर भावनात्मक रूपमा ओली र नागरिकको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ ।
सार्वभौम हुन्छन्। अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा अनेकौं नामधारी नेताहरूको उपस्थिति छ, तर तीमध्ये कतिपयमा नैतिकता छैन। अहिले दुईतिहाइको नेकपाको शासन छ तर सुशासन छैन ।
दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकारले दुईतिहाइ माफिया, तस्कर र बिचौलियालाई तह लगाउन सकेको भए चारैतिर प्रशंसा हुने थियो। पुराना माफिया र बिचौलियाको बिगबिगी छँदै थियो, सत्ताको आडमा माफियाहरू पनि जन्मिन पुगे। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारी , माफियाहरुमाथि कारबाही गर्न सकेनन् भने सरकार असफल हुने त निश्चित नै छ, ओलीको आफनो पार्टी लगभग समाप्त हुने संकेत देखिन्छ।
अर्को्तिर प्रमुख विपक्ष अर्थात् नेपाली कांग्रेस लगभग कोमामा पुगेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा विपक्षको भूमिकासमेत अब नेकपाभित्रैबाट निर्वाह हुने परिस्थिति विकास हँदै गएको देखिन्छ तर आजको मितिसम्ममा सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने तागत सत्तारुढ दलको कुनै पनि नेतासँग छैन।
आफ्नै कारणले प्रमुख प्रतिपक्ष निस्तेज भएको वर्तमान अवस्थामा ओलीका लागि चुनौती भनेको ओली स्वयंको आफनै पार्टी हो । जसरी कुनै बेला एमालेभित्रको धु्रवीकरणले विभाजनको विन्दुमा पुगेका थिए, त्यो अवस्था आउन दिनु हुदैन ।
नेपाल अब क्रान्तिका नाममा हिंसात्मक बाटोमा उन्मुख हुन सक्दैन, न त राजतन्त्रात्मक अवस्थामा फर्किन सक्छ।
लोकतन्त्रको बिकल्प छैन । लोकतन्त्रमै प्राप्त उपलब्धि सुरक्षित हुन्छ र बेला छँदै अवसरको रूपमा औषधीको प्रयोग गर्नुपर्छ। औषधी तीतो हुन्छ । तर रोग निको पार्न यसले काम गर्छ । रोग बढदै गयो भने संक्रमण फैलिन सक्छ। समयमै उपचार भयो भने रोग निको हुन्छ । त्यसैले सवै सचेत रहँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गदै जानु पर्छ ।
© 2026 All right reserved to khabarbreaking.com | Site By : SobizTrend