जेनजी आन्दोलनको एक वर्षः देशले के पायो ? के गुमायो ?

डा डिआर उपाध्याय,

काठमाडौं । एक वर्षअघि सडकमा उठेको त्यो असन्तोष केवल एउटा सरकारविरुद्धको आक्रोश थिएन। त्यो लामो समयदेखि थुप्रिएको निराशाको विस्फोट थियो। व्यवस्था उस्तै, अनुहार उस्तै, भाषण उस्तै तर नागरिकको जीवनमा परिवर्तन नआएको अवस्थाप्रतिको असहमति थियो। अवसर खोज्दै विदेशिने युवाको पीडा, राज्यका निकायमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वासले जेनजी आन्दोलनलाई जन्माएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन घटनाको चिंगारी बन्यो, तर त्यसअघि नै समाजभित्र असन्तोषको बारुद थुप्रिसकेको थियो। त्यसैले भदौ २३ र २४ गते सडकमा देखिएको विस्फोटलाई एउटा निर्णयविरुद्धको प्रदर्शनमा सीमित गरेर बुझ्नु इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ।

एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक नक्सा नै बदलिदिएको देखिन्छ। सडकमा उत्रिएको पुस्ताले केवल सरकारलाई चुनौती दिएन, उसले दशकौँदेखि स्थापित राजनीतिक शक्तिको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठायो। पुराना दल र तिनका नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा मतपत्रमा पुग्यो। सत्ता परिवर्तन भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो र राजनीतिको केन्द्रमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति बलियो बन्यो। हिजोसम्म राजनीतिलाई टाढाबाट हेर्ने पुस्ता आज निर्णय प्रक्रियाको अग्रमोर्चामा पुगेको छ। यो परिवर्तन सामान्य राजनीतिक फेरबदल होइन, नेपाली राजनीतिमा पुस्तागत मनोविज्ञान बदलिएको संकेत हो।

तर इतिहासले आन्दोलनको मूल्यांकन सडकमा कति मानिस उत्रिए भनेर गर्दैन। त्यसको मूल्यांकन आन्दोलनपछि नागरिकको जीवन कति बदलियो भन्ने आधारमा गर्छ। एक वर्षपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—जेनजीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ?

सत्ता परिवर्तन भयो, तर के शासन गर्ने शैली परिवर्तन भयो? मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिए, तर सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्ने हैरानी घट्यो कि घटेन? भ्रष्टाचारविरुद्धका भाषण चर्किए, तर भ्रष्टाचारको जरा कमजोर भयो कि भएन ? सार्वजनिक नियुक्तिमा पहुँच र नाताभन्दा योग्यता हावी भयो कि भएन ? विकास आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्यो कि घटेन? ठेक्कापट्टामा पारदर्शिता बढ्यो कि बढेन? यी प्रश्नको उत्तरले नै आन्दोलनको सफलता वा असफलताको वास्तविक हिसाब दिनेछ।

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको पुस्तागत असन्तोष थियो। पुरानो पुस्ताले स्वीकार गर्दै आएको राजनीतिक संस्कारलाई नयाँ पुस्ताले स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्‍यो। ‘यस्तै हो’ भन्ने मानसिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको वरिपरि घुम्ने राजनीति, चुनावका बेला गरिने वाचा र चुनावपछि बिर्सिने प्रतिबद्धता, शक्तिको पहुँचमा हुनेलाई सहज र सामान्य नागरिकलाई कठिन राज्य संयन्त्रप्रति युवापुस्ताले असहमति जनायो। उनीहरूको मागमा केवल रोजगारी थिएन, सम्मानजनक जीवनको चाहना पनि थियो। उनीहरूलाई विदेश जानु अवसर होस् भन्ने थियो, बाध्यता होइन।

तर एक वर्षमा युवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या अझै रोजगारी नै हो। शिक्षित युवाले आफ्नो भविष्य नेपालमै देख्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिएको छैन भने आन्दोलनको मूल भावनाले अझै पूर्णता पाएको मान्न सकिँदैन। देशको जनसांख्यिक शक्ति नै विदेशिन बाध्य भइरहने, गाउँ रित्तिँदै जाने, खेत बाँझिँदै जाने र शहरमा पनि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने अवस्था कायम रहेमा राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ नागरिकका लागि सीमित हुनेछ।

आन्दोलनले उठाएको अर्को ठूलो प्रश्न राज्यको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित थियो। राज्य नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न अझै उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने अधिकार होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु, राज्यले उत्तर दिनु र गलत काम गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनु हो। यही संस्कार स्थापित गर्न सकिएन भने नयाँ अनुहार पुरानो राजनीतिक संस्कारको नयाँ संस्करणमा परिणत हुने खतरा रहन्छ।

आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग र त्यसपछि भएका हिंसा, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनालाई पनि इतिहासले बिर्सन मिल्दैन। नागरिकको जीवन र अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। त्यसैगरी आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको क्षति, हिंसा र अराजकताप्रति पनि कानुनी उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। न्यायको मापदण्ड व्यक्तिको परिचय, राजनीतिक सम्बन्ध वा आन्दोलनप्रतिको समर्थनका आधारमा फरक हुनु हुँदैन। भदौ २३ र २४ का घटनाबारे भएका छानबिन र प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता देखिनु आवश्यक छ। अन्यथा आन्दोलनका क्रममा पीडित बनेका परिवारको घाउ झन् गहिरिँदै जानेछ।

सहिद परिवार र घाइतेहरूको अवस्था पनि आन्दोलनको मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। आन्दोलनपछि घोषणा गरिएका राहत, उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुनु हुँदैन। सडकमा ज्यान गुमाउनेको परिवारले न्याय पाएको महसुस नगरेसम्म र घाइतेले राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति नगरेसम्म आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिलाई पूर्ण मान्न सकिँदैन।

तर जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अहिले सुरु भएको छ। आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु एउटै कुरा होइन। सडकमा प्रश्न उठाउन सजिलो हुन्छ, तर राज्य सञ्चालनमा ती प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर दिन कठिन हुन्छ। आन्दोलनले पुरानो सत्ता हटाउने शक्ति देखाइसकेको छ। अब नयाँ नेतृत्वले पुरानो प्रवृत्ति हटाउने क्षमता देखाउनुपर्छ। भाषणमा सुशासन र व्यवहारमा उही पुरानो ढर्रा दोहोरियो भने परिवर्तनप्रतिको जनविश्वास फेरि कमजोर हुनेछ।

नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा प्रवेश गर्नु आफैंमा उपलब्धि हो। तर नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आएको मात्र आधारमा राजनीति नयाँ हुँदैन। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, संस्थाहरू बलिया बन्नुपर्छ, प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ र सार्वजनिक स्रोतको उपयोग नागरिकको हितमा हुनुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले पनि आलोचना सुन्ने, प्रश्नको जवाफ दिने र आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। अन्यथा हिजो जसका विरुद्धमा आन्दोलन भयो, भोलि त्यही आरोप नयाँ नेतृत्वमाथि लाग्न सक्छ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही थियो—नागरिक अब केवल आश्वासन सुन्न तयार छैनन्। उनीहरू परिणाम हेर्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ, सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ, सहज सरकारी सेवा चाहिएको छ, भ्रष्टाचारबाट मुक्ति चाहिएको छ र राज्यले आफूलाई नागरिकका रूपमा सम्मान गरेको अनुभूति चाहिएको छ।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको दिन उत्सवभन्दा बढी आत्मसमीक्षाको दिन हो। आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्‍यो। अब शासनको चरित्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने पालो नयाँ नेतृत्वको हो।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आगोले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई हल्लायो। तर त्यो आगोले खोजेको परिवर्तन अझै अधुरो छ। अब प्रश्न सरकार को छ भन्ने होइन, सरकारले नागरिकका लागि के गर्‍यो भन्ने हो। प्रश्न नेतृत्व कसको हातमा छ भन्ने होइन, त्यो नेतृत्वले राज्यलाई कति जवाफदेही बनायो भन्ने हो।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सडक शान्त छ। तर नागरिकका प्रश्न शान्त भएका छैनन्। ती प्रश्न अब सडकमा नाराका रूपमा होइन, दैनिक जीवनका अनुभवका रूपमा उठिरहेका छन्। यदि शासनले नागरिकको जीवन सहज बनायो भने आन्दोलन इतिहासको सफल मोडका रूपमा सम्झिनेछ। यदि पुरानो बेथिति नयाँ अनुहारमा दोहोरियो भने इतिहासले अर्को प्रश्न सोध्नेछ—सत्ता बदल्न सफल भएको त्यो पुस्ता शासन बदल्न किन असफल भयो ? यही प्रश्नको उत्तरमा जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता वा असफलताको फैसला हुनेछ। उपाध्याय, १५३ बिश्वकीर्तिमानी ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।