जेन–जी आन्दोलनको उत्कर्षः नयाँ इतिहास र नयाँ सुरुवात

बद्री सिलवाल,
२९ भदौं,काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनले अन्ततः आफ्नो उत्कर्ष पूरा गरेको छ । लामो संघर्ष र दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भंग भएको छ । यसै क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ ।

सुशीला कार्की संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा दुईवटा अद्वितीय अभिलेख बनाउने नेतृ बनेकी छिन् । उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा पुग्ने पहिलो महिला मात्रै होइनन्, अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । यस अर्थमा उनी महिला आन्दोलन र उपलब्धिको प्रथम अभिलेखका रूपमा दर्ज भएकी छिन् । कार्कीलाई बधाईका साथ कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिइएको छ ।

जटिल र संवेदनशील परिस्थितिलाई अत्यन्तै शालीनतापूर्वक समाधान गर्न सफल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि विशेष प्रशंसाका पात्र बनेका छन् । त्यस्तै संक्रमणको समयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देल र आन्दोलनका प्रमुख अभियन्ता सुदन गुरुङले पनि जनआन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।

यद्यपि पर्दा पछाडिका योजनाकार र संयोजकको भूमिकामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको योगदानलाई पनि बिर्सन सकिँदैन । उनले आन्दोलनलाई शहरी तहमा व्यवस्थापन गर्न देखाएको सक्रियता निर्णायक रहेको मानिन्छ ।

समग्रमा यो राजनीतिक मोड अत्यन्त सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । देश अब नयाँ यात्रातर्फ उन्मुख भएको छ, जहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य र युवापुस्ताको आकांक्षाले भविष्यको बाटो तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दशक लामो माओवादी सशस्त्र युद्धले मुलुकलाई पाँच दशक पछाडि धकेलेको अनुभव गरेका नेपालीहरूले फेरि जेन–जी नाममा ४८ घण्टा चलेको आन्दोलनले मुलुकलाई अर्को एक शताब्दी पर धकेलेको अनुभूति गरेका छन् । सानो तर भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील राष्ट्र नेपाल निरन्तर आन्दोलन, हिंसा, नियन्त्रण र निरंकुशतामै डुब्दै गएको यथार्थलाई यो घटनाले अझ स्पष्ट तुल्याइदिएको छ ।

००७ सालयता साना–ठूला गरी आधा दर्जन सशस्त्र संघर्ष र आन्दोलन भइसकेका छन्, जनआन्दोलन पनि आधा दर्जन नाघिसकेका छन् । तर राजनीतिक संस्कार र सभ्यता अझै कोसौँ टाढा छ । स्थायित्व सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूले मात्र अनुभव गर्ने अभ्यास बनेको छ ।

शक्तिशाली राष्ट्र निर्माणका आधारहरू प्रस्ट छन्ः पहिलो राजनीतिक स्थायित्व, दोस्रो आर्थिक विकास, तेस्रो स्वस्थ र शिक्षित नागरिक, चौथो स्रोत–साधनको भरपूर उपयोग, पाँचौँ रोजगार, अनि औद्योगिक उत्पादन र सामरिक शक्ति । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन राजनीतिक आत्मनिर्भरता र आर्थिक परस्परनिर्भरता अपरिहार्य छ । समृद्ध राष्ट्रमै सुखी नागरिक बाँच्न सक्छन् ।

तर जेन–जी आन्दोलनको क्रममा ५४ जनाले जीवन गुमाए । उनीहरूलाई एक प्रकारले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका सहिदका रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो सहिदत्वले आहत परिवारलाई अनन्त पीडा मात्र छाडेको छ, जसले सत्ताधारीहरूप्रति सदैव असन्तोषको काँडाजस्तो काम गर्नेछ । त्यस्तै ४८ घण्टामा खरानी बनेको सम्पत्तिले देशलाई शताब्दीसम्म नपुरिने घाउ बनाइदिएको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटजस्ता स्वदेशमै लगानी गर्ने उद्यमीले खर्बौँ बराबरको सम्पत्ति गुमाउनु, हजारौँ नागरिकले रोजगारी गुमाउनु, हजारौँ साना व्यवसायीको उपार्जन बर्बाद हुनु, राष्ट्रकै गौरव कलाकर्मीहरूको कमाइ स्वाहा हुनु—यी सबैले समाजलाई निराशाको गर्तमा धकेलेको छ । पशुपतिनाथदेखि दरबार स्क्वायर र भक्तपुरका सम्पदामाथि गरिएको आक्रमणले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आधारलाई ध्वस्त पारेको छ ।

अझै आश्चर्य के भने, राष्ट्रवादको नगारा बजाउने र लोकतन्त्र–स्वतन्त्रताको गफ गर्ने केही समूह यस्ता विनाशकारी घटनामा प्रसन्न देखिए । यसले प्रश्न खडा गरेको छ—के यो मुलुक केही व्यक्तिका बपौती होरु नागरिकको स्वामित्वमा राष्ट्र कहिले आउला ?

राजनीतिक नेताहरूको असक्षमता मात्र होइन, तिनै नेताको खुट्टामा टाँसिएर लाभ उठाउने परजीवीहरूसमेत अहिले मुसे दुलोमा लुकेर बसेका छन् । उनीहरूको आवाज पनि सामाजिक सञ्जालमै सीमित भएको देखिन्छ । तीन ठूला पार्टीको पतनलाई देखाएर बाँकी शक्तिहरू निर्जीव बन्ने हो भने मुलुकलाई दीर्घकालीन समाधान कसरी सम्भव होला ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको जेन–जी पुस्ताका लागि हिजोका पुस्ताभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण छ । हिजोका पुस्ताले रगत–पसिना बगाएर ल्याएको परिवर्तन केही नेताका कुकर्मका कारण समाप्त हुन्छ भने, आजको पुस्ताले फेरि त्यही यातना भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रविधिमा निपूर्ण, विश्वदृष्टि भएका युवापुस्ताले पुनः रगत बगाउने परिस्थितिलाई टार्नैपर्छ ।

२३ र २४ भदौमा बगेको रगतको मूल्य फेरि रगत बगाएर चुक्ता गर्न सकिँदैन । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानबाहिर गएर गरिएको समाधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विसर्जनमार्ग हो । संविधानलाई पुनः लिकमा फर्काउन हिजोजस्तै बलिदानको इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

यसबीचमा एक परिपक्व विदुषीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधानलाई सही बाटोमा फर्काउने, शान्ति र स्थायित्वको आधार तयार गर्ने अपेक्षा जनतामा पलाएको छ ।