महँगी, बेरोजगारी र निराशाले थलिएको देश

ठूलोबावु श्रेष्ठ,

नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुँदा जनतामा ठूलो आशा पलाएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक संकटबाट आजित भएका नागरिकले अब केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । चुनावी सभामा गरिएका प्रतिबद्धता, सुशासनका नारा, विकासका सपना र आर्थिक समृद्धिका भाषणले आम नागरिकलाई केही समयका लागि उत्साहित पनि बनाएको थियो । तर समय बित्दै जाँदा जनताले जुन परिणामको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो देख्न नसक्दा अहिले सरकारप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

आज देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन भइरहेका छन् । सुकुम्वासीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । किसान आन्दोलित छन् । उद्योगी–व्यवसायी निराश छन् । कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । युवा विदेशिन बाध्य छन् । बजार सुस्त छ । लगानी रोकिएको छ । घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च आकासिएको छ । जनताको चुलो झन् महँगो बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको मन जित्न सकेको छैन ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले जनजीविकाको बनेको छ । नागरिकलाई ठूला भाषणभन्दा बिहान बेलुका चुलो कसरी बल्छ भन्ने चिन्ता छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तर नागरिकको आम्दानी बढेको छैन । मध्यम वर्गीय परिवार अहिले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दबाबमा परेको छ । एकातिर घरभाडा बढेको छ, अर्कोतिर विद्यालय शुल्क, अस्पताल खर्च र बजारभाउ नियन्त्रणबाहिर गएका छन् । जनताको वास्तविक समस्या यही हो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हुनुपर्थ्यो ।

तर सरकारको ध्यान जनताको तत्काल समस्याभन्दा  अनाबश्यक कुरा तिर   बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । नागरिकलाई रोजगारी चाहिएको छ,   किसानलाई मल चाहिएको छ, सरकार योजना घोषणा गरिरहेको छ । उद्योगीलाई लगानीमैत्री वातावरण चाहिएको छ, सरकार निरीहजस्तो देखिएको छ ।

आज नेपाली युवाको अवस्था झन् दर्दनाक बन्दै गएको छ । पढेका युवा बेरोजगार छन् । डिग्री बोकेर घरमा बस्नुपरेको छ । सरकारी जागिर सीमित छ । निजी क्षेत्रमा अवसर छैन । उद्योग–कलकारखाना बन्द भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप हजारौं युवा दैनिक रूपमा विदेश जाने लाइनमा उभिएका छन् ।

नेपालको गाउँ रित्तिँदै गएको छ । बस्तीहरू वृद्ध र बालबालिकामा सीमित हुन थालेका छन् । युवा विदेश गएकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । गाउँमा श्रमशक्ति घटेको छ । पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएका छन् । देशको उत्पादन घट्दै गएको छ । तर सरकार अझै पनि युवापलायनलाई गम्भीर संकटको रूपमा लिन तयार देखिँदैन ।

यदि देशका युवाले आफ्नो भविष्य नेपालमै देख्न सकेका भए आज यो अवस्था आउने थिएन । युवालाई सीप, लगानी, उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर दिन सरकार असफल भएको महसुस आम नागरिकमा बढ्दै गएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । धेरैले यसलाई पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति भनेर टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयनयोग्य योजना कम देखिएको आरोप छ । प्रत्येक वर्ष उस्तै शब्द, उस्तै घोषणा र उस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले जनताको विश्वास कमजोर बनेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गरिएको छ । तर त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप छैन । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

ग्रिल उद्योग तथा व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि आफ्ना माग उठाउँदै आएका छन् । निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो व्यवसाय अहिले आर्थिक मन्दीको ठूलो मारमा परेको छ । कच्चा पदार्थ महँगिएको छ । बैंकको ब्याजदरले उद्योगीलाई थिचेको छ । कामको अभावले धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छैन ।

आज निजी क्षेत्र त्रसित छ । उद्योगी–व्यवसायीले आफू सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न निकायबाट हुने धरपकड, अनावश्यक छापा, कर आतंक र प्रशासनिक झन्झटले लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ । लगानीकर्ताले आत्मविश्वास गुमाउन थालेपछि अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ?

देशको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संकटमा छ । बजारमा पैसा चलिरहेको छैन । बैंकमा लगानीको माग कम छ । व्यापार घटेको छ । घरजग्गा कारोबार सुस्त छ । निर्माण क्षेत्र ठप्पजस्तै छ । साना व्यवसायीहरू पसल बन्द गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र केवल तथ्यांकले चल्दैन । अर्थतन्त्र विश्वासले चल्छ । जब नागरिक, उद्योगी र लगानीकर्ताले भविष्यप्रति आशा गुमाउन थाल्छन्, तब आर्थिक गतिविधि स्वतः कमजोर बन्छ । अहिले नेपालमा यही अवस्था देखिएको छ ।

सरकारले सुशासनको कुरा गरिरहेको छ । तर जनताले व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारी निकायप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । सामान्य नागरिकले सानो काम गर्न पनि दुःख पाइरहेका छन् ।

सुकुम्वासी समस्या पनि सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । वर्षौंसम्म समाधान हुन नसकेको यो समस्या अहिले फेरि सडक आन्दोलनमा परिणत भएको छ । भूमिहीन नागरिकले न्याय खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक भाषण होइन, स्थायी समाधान चाहिएको छ ।

देश विकास केवल सडक र भवन बनाउने विषय होइन । विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुनु हो । नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्नु हो । युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्नु हो । किसानले उत्पादनको मूल्य पाउनु हो । उद्योगीले लगानी सुरक्षित ठान्नु हो ।

तर अहिलेको वास्तविकता फरक छ । जनता निराश छन् । युवामा आक्रोश छ । उद्योगीमा डर छ । किसानमा पीडा छ । सुकुम्वासीमा असन्तुष्टि छ ।

सरकारले यदि अझै पनि जनताको आवाज सुन्न सकेन भने भविष्यमा असन्तुष्टि झन् ठूलो विस्फोटमा बदलिन सक्छ । जनताले तत्काल परिणाम खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई लामो भाषणभन्दा दैनिक जीवन सहज बनाउने निर्णय चाहिएको छ ।

अब सरकारले प्राथमिकता बदल्नैपर्छ । जनताको चुलो बल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीमाथिको अनावश्यक दबाब हटाउनुपर्छ । युवालाई स्वदेशमै अवसर दिनुपर्छ ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादन, उद्योग, कृषि र पर्यटनलाई वास्तविक प्राथमिकता दिनुपर्छ । केवल नीति घोषणा गरेर होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत परिणाम देखाउनुपर्छ ।

नेपालका नागरिक धेरै धैर्यवान छन् । उनीहरूले धेरै संकट सहेर पनि देशप्रति आशा मारेका छैनन् । तर आशा सधैं कायम रहँदैन । यदि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने असन्तुष्टि स्वाभाविक रूपमा विद्रोहमा बदलिन सक्छ ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक भाषण होइन, परिणाममुखी काम हो । सरकार जनताको पक्षमा उभिन सक्यो भने अझै पनि विश्वास फर्काउन सम्भव छ । तर यदि यही ढिलासुस्ती, बेवास्ता र केवल आश्वासनको राजनीति जारी रह्यो भने जनताको निराशा झन् गहिरिँदै जानेछ । ठूलोबावु श्रेष्ठः ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।