अब ‘आवेदन दिएकै दिन’ श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा

३ जेठ , काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकहरूलाई अब ‘आवेदन दिएकै दिन’ श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। नव नियुक्त महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको यो प्रतिबद्धता आशावादी देखिए पनि, यस्ता घोषणाहरूको विगत हेर्दा यो पनि अरूका जस्तै केवल मञ्चमै सीमित हुने त होइन भन्ने शंका उठेको छ।

भट्टराईले श्रम स्वीकृतिका प्रक्रियामा ‘फेमिस’ प्रणालीभित्र देखिएको प्राविधिक र मानवीय कमजोरीलाई सुधार गरेर सेवा सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने बताएका छन्। मंगलबारदेखि ‘वर्क परमिट अन द सेम डे’ को अभ्यास सुरु हुने उनको भनाइ छ। यो निस्सन्देह सकारात्मक कदम हो — विशेषतः ती लाखौं श्रमिकका लागि जो ठगी, ढिलासु सेवा र अपारदर्शिता झेलिरहेका छन्।

सुधारको आश्वासन — अनुभूति कहिले ?

भट्टराईको आश्वासन केवल शब्दमा सीमित नहोस् भन्ने आम अपेक्षा हो। किनभने विगतमा पनि यस्ता अनेकन घोषणाहरू गरिए — पारदर्शिता, डिजिटलाइजेसन, अनुगमन कडाइ, ठगहरूविरुद्ध कारबाही इत्यादि। तर, कार्यान्वयनतर्फ कमजोर देखिँदै आएको छ।

अझ दुःखद त के छ भने, जब श्रमिकले अनलाइन आवेदन दिन्छन्, उनीहरूलाई आवश्यक परेका सेवाहरू कागजको चक्कर, सिफारिसको चलखेल र ‘फोलो अप’ का नाममा कार्यालय धाइरहने बाध्यता बाँकी रहन्छ। त्यसैले अब फेमिस प्रणाली सुधारेर जब ‘त्यही दिन श्रम स्वीकृति’ को कुरा हुन्छ, त्यो केवल प्रविधिमा नभई सोच, स्वभाव र प्रशासनिक निष्ठामा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।

अवैध क्रियाकलापमाथि कारबाहीको चेतावनी — के अब ढोका ढक्ढक्याउनु पर्छ ?

महानिर्देशकले अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगार चलाउने परामर्श केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, वा टिकेटिङ संस्थालाई निगरानीमा राख्ने र कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्। यो भनाइ नयाँ होइन — तर यतिबेला त्यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कठोरता मिसिएको हो भने त्यसले ठगी गर्नेहरूमा वास्तविक डर जगाउनेछ।

श्रमिकका राहदानी संकलन गरेर ठगी गर्ने गिरोहहरू, ‘मलेसिया पठाइदिन्छु’, ‘युरोप सजिलै जान सकिन्छ’ जस्ता भ्रम बेच्नेहरूले झन् बलियो नेटवर्क बनाएका छन्। यस्ता सञ्जालहरू केवल फर्महरू नभई राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूसँग समेत जोडिएको देखिएको छ। त्यसैले ‘कारबाही हुन्छ’ भन्ने चेतावनीलाई शब्द होइन, उदाहरणका रूपमा परिणत गर्न जरुरी छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग — डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कि देखावटी ?

विभागले अब नागरिक एपमा देखिने सेवाहरूलाई सुधार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने योजना बनाएको छ। प्रवक्ताले एआई नीति प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए। यी सबै कुरा सुन्दा नेपाल पनि डिजिटल युगमा सरेको आशा लाग्छ। तर, प्राविधिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षाको अवस्था, र कर्मचारीको क्षमता — यी तीनवटै तत्व अझै भरपर्दो देखिँदैनन्।

प्रविधि केवल उपकरण होस त्यो उपकरण कति न्यायपूर्ण, सरल र नागरिकमैत्री तवरले प्रयोग हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै श्रमिक ‘एप प्रयोग गर्न सक्दैनौं’, ‘अनलाइन फारम बुझिन्न’ भन्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। तिनीहरूलाई तालिम, सहयोग वा वैकल्पिक पहुँचको कुरा गरिँदैन भने डिजिटलाइजेसन केवल भाषणमै सीमित हुनेछ।

निष्कर्ष — आशावादसँगै जनदबाव आवश्यक

महानिर्देशक भट्टराईले राखेका कुराहरू यथार्थमा परिणत भए, वैदेशिक रोजगारको मार्ग सहज, सुरक्षित र मर्यादित बन्न सक्छ। तर, यस्ता घोषणाहरूको साँचो परीक्षा कार्यान्वयनको मैदानमा हुन्छ — कार्यालयको झ्यालपाटीमा होइन।

त्यसैले नागरिक समाज, श्रमिक संगठन, मिडिया र प्रवासी नेपाली स्वयंले यो घोषणाको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘काम गर, होइन भने आलोचना सह’ भन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। जब एउटा प्रणाली जनतामैत्री हुन्छ, तब उसले भाषण होइन अनुभूति दिन्छ।