नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तीव्र विदेश पलायन

भक्त केसी,
२८ वैशाख , काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस हरेक वर्ष मे १२ तारिखमा विश्वभर मनाइन्छ। यो दिवस प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिनको अवसरमा मनाइन्छ, जसले आधुनिक नर्सिङको आधारशिला राखेकी थिइन्। यो दिवस नर्सहरूको अमूल्य योगदानलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको मेहनत र सेवा भावलाई कदर गर्ने अवसर हो। नेपालमा नर्सहरूको तलब वृद्धि र सेवा सुविधामा सुधारका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ, जसले स्वास्थ्यकर्मीहरूको कामकाजी अवस्था सुधार्न र तिनीहरूको पेशागत हकहित सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो, २०२४ डिसेम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम तलब तथा सेवा सुविधाहरू तोकिएको मापदण्डअनुसार लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। यसमा अतिरिक्त समयको भत्ता, बैंकमार्फत तलब भुक्तानी, र शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयमा नराख्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, हाल तयार भइरहेको स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदामा नर्सहरूको पेशागत हकहित, सुरक्षित कार्य वातावरण, र पुरस्कार तथा दण्ड सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिने बताइएको छ, जसले उनीहरूको करियर विकास र विदेश पलायनको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। तेस्रो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले न्यूनतम तलब, सुविधाको समानता, सम्झौतामार्फत नियुक्ति, र मातृत्व बिदाजस्ता सेवा सुविधाहरू सुनिश्चित गर्दै सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि समान मापदण्ड लागू गर्ने नीति अपनाएको छ। यस्ता कदमहरूको बाबजुद पनि नर्सहरूको विदेश जानको प्रवृत्ति बढ्दो छ — वार्षिक १,२०,००० ले लाइसेन्स लिए तापनि करिब ५०,००० मात्र स्वदेशमा कार्यरत छन्, जुन चिन्ताजनक अवस्था हो। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाल–युकेको नर्स भर्ती कार्यक्रमले विदेश जाने प्रक्रिया पारदर्शी र मर्यादित बनाउने प्रयास गर्दैछ, युकेबाट बार्षिक १०००० नर्स माग रहेको भन्ने जानकारी थियो तर , जसअनुसार १०० जना नेपाली नर्सहरूलाई कुनै एजेन्सी संलग्न नगरी युकेको ल्ज्क् मा नियुक्त गरेको थियो । समग्रमा, यी सरकारी पहलहरू प्रशंसनीय भए तापनि तिनको दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न थप निगरानी, कार्यान्वयनमा स्पष्टता, र नर्सहरूको आवाज समेटिएको नीति आवश्यक छ।

१। नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तीव्र विदेश पलायन
वार्षिक रूपमा हजारौँ नर्सहरू लाइसेन्स पास गर्छन्, तर स्वदेशमा काम गर्ने संख्या ५०५ भन्दा कम छ।
कम तलब, असुरक्षित कार्य वातावरण, र सीमित करियर अवसरका कारण उनीहरू विकसित देशहरूतर्फ पलायन गर्छन्।
विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा टुट्ने खतरा छ।

२। स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर
धेरै स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभाव छ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बजेट तोकिने भए पनि खर्चमा पारदर्शिता र क्षमताको कमी देखिन्छ।
विपद्‌ (जस्तै, भूकम्प, महामारी) का समयमा प्रणाली अत्यन्तै दबाबमा पर्छ।

३। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कमजोरी
नीति राम्रो बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ।
कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउने खालका निर्णय (तलब ढिलाइ, अभद्र व्यवहार, राजनीतिक हस्तक्षेप) व्यापक छन्।
स्वास्थ्य सेवा ऐन जस्ता सुधारमूलक पहलहरू लम्ब्याएर राखिएको छ।

४। शहरी–ग्रामीण विभाजन गहिरिंदै
विशेषज्ञ सेवा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ, ग्रामीण बासिन्दाहरूले प्राथमिक उपचारमा समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
जनशक्ति अभावले मातृ–शिशु मृत्युदर, संक्रामक रोगको पुनःप्रकोप, र दीर्घ रोगहरूको अनुपचारित अवस्थालाई निम्त्याउन सक्छ।

✅ सम्भावित समाधानहरू
स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा–सुरक्षा र तलबमा शीघ्र सुधार।
स्थानीय तहलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवारीसाथ अधिकार।
निजामती सेवा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ‘करियर पाथ’ स्पष्ट बनाउने।
रिटेन्सन पोलिसी विदेश जान नपाउने होइन, स्वदेशमै टिकाउने प्रेरणा मा लगानी। यदि यस्ता समस्या सुधार नगरेमा, नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली न केवल असमान, तर पूर्णरूपमा संकटग्रस्त बन्ने खतरा छ। “नर्सहरूको सम्मान गर्नु भनेको मानवता र स्वास्थ्य सेवाको सम्मान गर्नु हो।”
नर्सहरूले देखाउने माया, सहानुभूति, र समर्पणले हजारौँ जीवन बचाइरहेका छन्, त्यसैले उनीहरूको हक, सम्मान र सुरक्षामा समाज र राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।