सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारी, व्यवस्थापन कि मानवीय संकट ?

डा. तारानाथ लुइटेल,

काठमाडौं ।  काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका बस्तीहरू हटाउने विषय फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारी अघि बढाउन दिएको निर्देशनसँगै राज्य संयन्त्र तीव्र रूपमा सक्रिय भएको छ, तर यससँगै समाजका विभिन्न तहमा गहिरो मतभेद पनि सतहमा आएको छ । यो केवल बस्ती हटाउने प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, बरु नेपालमा दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीनता, शहरीकरण, गरिबी र राज्यको नीतिगत असफलताको जटिल प्रश्नसँग गाँसिएको विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका बेला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलपछि खोला–नदी किनार तथा सार्वजनिक जमिनमा बनेका बस्तीहरू छिटो खाली गराउने निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका शीर्ष अधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलले सरकार यसपटक निर्णायक रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको संकेत दिन्छ । सुरक्षा निकायले जनशक्ति र उपकरण तयारी गरिरहेको खबरले सम्भावित कारबाही अब केवल कागजी योजना नभई व्यवहारमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको देखाउँछ ।

तर प्रश्न उठ्छ, के बस्ती हटाउनु नै समाधान हो ? वा यो केवल समस्याको सतही उपचार मात्र हो ?

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी बस्तीहरू कुनै एक दिनमा बनेका होइनन् । ग्रामीण भेगबाट रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा शहर छिरेका हजारौँ मानिसहरूले विकल्पविहीन अवस्थामा खोला किनार, सार्वजनिक जमिन वा खाली सरकारी जग्गामा आश्रय लिएका हुन् । राज्यले व्यवस्थित बसोबासको विकल्प दिन नसक्दा यी बस्तीहरू विस्तार हुँदै गएका हुन् । यसर्थ, यी बस्तीहरू केवल अतिक्रमण होइनन्, राज्यको दीर्घकालीन योजना अभावको प्रतिविम्ब पनि हुन् ।

सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने, वातावरणीय जोखिम कम गर्ने र शहरी सौन्दर्य कायम राख्ने दायित्व निस्सन्देह महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी नदी किनारमा बनेका बस्तीहरूले बाढी, डुबान र प्रदूषणको जोखिम बढाउने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । कानूनी रूपमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । त्यसैले राज्यले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन खोज्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

तर मानवीय पक्ष अझ गहिरो छ । ती बस्तीहरूमा बस्ने अधिकांश मानिसहरू आर्थिक रूपमा कमजोर, रोजगारीविहीन वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वर्गका हुन् । उनीहरूका लागि त्यो सानो टहरो केवल बसोबासको स्थान होइन, जीवनको आधार हो । यदि राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउँछ भने, त्यसले हजारौँ मानिसलाई एकैपटक बेघर बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र संवेदनशीलताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न विभिन्न आयोगहरू गठन भए, नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा भए, तर व्यवहारमा स्थायी समाधान निस्कन सकेन । भूमि आयोगहरू बारम्बार बने, तर राजनीतिक हस्तक्षेप, तथ्यांकको अभाव र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । परिणामस्वरूप, सुकुम्वासी समस्या झन् जटिल बन्दै गयो—कतिपय वास्तविक भूमिहीन र कतिपय अवसरवादी समूहहरू एउटै श्रेणीमा मिसिँदै गए ।

यही जटिलताबीच अहिलेको सरकारी कदम आएको छ । सरकार सशक्त रूपमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ, तर यदि यसलाई केवल सुरक्षा निकायको प्रयोगमार्फत समाधान गर्न खोजियो भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । विगतमा भएका यस्ता प्रयासहरू प्रायः विरोध, झडप र राजनीतिक विवादमा परिणत भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

अर्कोतर्फ, यो विषय राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील छ । सुकुम्वासी बस्तीहरू लामो समयदेखि विभिन्न दलहरूको ‘भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् भन्ने आरोप नयाँ होइन । चुनावी समयमा आश्वासन दिने, तर दीर्घकालीन समाधान नदिने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरो बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अचानक कठोर कदम चालिँदा त्यसको राजनीतिक प्रतिघात पनि देखिन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने समाधान केवल हटाउने  होइन, ‘व्यवस्थापन’ हुनुपर्छ । यदि सरकार साँच्चिकै दीर्घकालीन समाधान चाहन्छ भने उसले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, र शहरी योजना अन्तर्गत व्यवस्थित आवास नीति लागू गर्नुपर्छ । साथै, भविष्यमा यस्ता अतिक्रमण दोहोरिन नदिन कडा निगरानी र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

साथै, संवादको बाटो पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्रभावित समुदाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरी अघि बढ्दा निर्णयप्रति अविश्वास बढ्न सक्छ । सहमति र समन्वयमार्फत अघि बढिएको समाधान मात्र दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्छ ।

काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने प्रश्न केवल शहर व्यवस्थापनको विषय होइन, यो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो । कानूनी शासन र मानवीय संवेदनशीलताको सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने समाधानभन्दा समस्या झन् गहिरो हुन सक्छ । अहिलेको कदमले नेपालले आफ्नो शहरी भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नलाई पुनः उजागर गरेको छ, के हामी समावेशी र न्यायपूर्ण शहरतर्फ अघि बढ्छौं, वा कमजोर वर्गलाई अझै किनारामा धकेल्ने बाटो रोज्छौं  ?