उत्पादनमुखी राष्ट्र निर्माणको बाटो: साहसी नीति, पारदर्शिता र पूर्वाधार क्रान्तिको अपरिहार्यता

गोबिन्द निरौला,
काठमाडौं । नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ प्रकृतिले दिएको सम्भावना असीमित छ, तर नीतिगत कमजोरी, अव्यवस्थित शासन र दीर्घकालीन दृष्टिको अभावले त्यो सम्भावना बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अब   सिर्फ भाषण होइन, ठोस निर्णय र कठोर कार्यान्वयनको  समय आएको छ। यदि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनै हो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको मार्ग रोज्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन।

आज देशमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता पूर्वाधार विस्तार भएका छन्, तर यी पूर्वाधारहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीतिगत स्पष्टता अभाव छ। सडक बन्यो, तर उद्योगसम्म पुगेन,  विद्युत उत्पादन भयो, तर औद्योगिक खपत बढेन; शिक्षित जनशक्ति तयार भयो, तर रोजगारी सिर्जना भएन। यही विच्छेद नै नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो। अबको नीति भनेको पूर्वाधारलाई उत्पादन र बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने हुनुपर्छ।

श्रम उद्योगदेखि प्रबिधि उद्योगसम्म, कृषि देखि पर्यटनसम्म, नेपालसँग बहुआयामिक सम्भावना छ। तर ती सम्भावनालाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न राज्यले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सिंचाइको सुनिश्चितता र बजार पहुँच आवश्यक छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा प्रत्येक इन्च जमिन सिँचाइको पहुँचमा ल्याउन नहर प्रणालीको व्यापक विस्तार अपरिहार्य छ। पानीको उचित व्यवस्थापन बिना कृषि क्रान्ति सम्भव छैन।

विद्युत क्षेत्रमा नेपालले ठूलो प्रगति गरेको छ, तर अब त्यो ऊर्जा उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सस्तो र भरपर्दो विद्युत उद्योगको मेरुदण्ड हो। प्रबिधि उद्योग, पर्यटन उद्योग र खनिज उद्योगलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ। नेपालमा फलाम, तामा, अभ्रख, सिसा मात्र होइन, सम्भावित रूपमा तेल, ग्यास, युरेनियम र सुनजस्ता बहुमूल्य खनिजको खोजी र उत्पादनका लागि गम्भीर अनुसन्धान र लगानी आवश्यक छ।

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अपरिहार्य हुन्छ। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रसिया, जर्मनी, जापान र युरोपियन युनियनजस्ता देशहरूसँग काम गर्दा  जो जुन क्षेत्रमा दक्ष छ, उसैसँग त्यही क्षेत्रमा सहकार्य भन्ने स्पष्ट नीति अपनाउनुपर्छ। तर साझेदारी गर्दा राष्ट्रिय हित सर्वोपरी हुनुपर्छ, नेपाल कुनै पनि हालतमा निर्भर अर्थतन्त्रमा सीमित हुनु हुँदैन।

अर्कोतर्फ, अनुत्पादक योजना र खर्चको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। राज्यको स्रोत सीमित हुन्छ, त्यसैले प्रत्येक लगानीले प्रतिफल दिनैपर्छ। केवल राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइएका योजनाहरूलाई या त खारेज गर्नुपर्छ, या व्यवस्थित गरी उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना कुनै पनि नीति सफल हुँदैन। यदि वर्तमान सरकार साँच्चिकै प्रतिबद्ध छ भने २०४७ सालपछि मालपोत, नापी, भूमिसुधार, राजस्व, भन्सार र अख्तियार जस्ता संवेदनशील निकायमा कार्यरत सबै तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ। यो कदम केवल कारबाही होइन, सन्देश पनि हो, राज्य लुट्नेहरू अब बच्न सक्दैनन्।

भूमि व्यवस्थापन नेपालको अर्को जटिल समस्या हो। सार्वजनिक जग्गा, गुठी, नदी किनार, खोल्सा, बाटो, कुवा, नहर, जंगल लगायतका सम्पत्तिहरूको लगत संकलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्छ। कहाँ के थियो, अहिले कसको नाममा छ, यसको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ। अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका जग्गाहरू खारेज गर्नुपर्छ र ती सम्पत्तिहरूलाई पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ।

टुँडिखेल, नारायणहिटी, बालुवाटार, प्रज्ञाभवनजस्ता राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रहरूमा समेत अनियमितताको आशंका उठ्नु सामान्य कुरा होइन। यदि यी स्थानहरूमा समेत गडबडी भएको छ भने त्यो राज्यकै कमजोरी हो। त्यसैले सबै संवेदनशील क्षेत्रको पुनः जाँच अपरिहार्य छ।

नदी किनारका बगर, धोबी खोला, मनोहरा, बागमती, हनुमन्ते जस्ता नदी क्षेत्रको अतिक्रमणले वातावरणीय र शहरी संकट निम्त्याएको छ। यी क्षेत्रहरूको स्पष्ट नक्साङ्कन गरी अतिक्रमण हटाउनुपर्छ। यसले केवल भूमि संरक्षण मात्र होइन, भविष्यको विपद् न्यूनीकरणमा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।

राज्यले अधिग्रहण गरेका जग्गाहरूको पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ। अधिग्रहणको समयमा तोकिएको मूल्यभन्दा अत्यधिक बढाएर मुआब्जा दिने प्रथाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न पारदर्शी र वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो नैतिक दायित्व पनि हो। यसले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्छ र इमान्दार नागरिकलाई न्याय दिन्छ।

नेपालको समृद्धि कुनै कल्पना होइन, सम्भव यथार्थ हो। तर त्यसका लागि नेतृत्वमा साहस, नीतिमा स्पष्टता र कार्यान्वयनमा कठोरता आवश्यक छ। देशलाई उत्पादन, उद्योग र बजारको मार्गमा लैजान अब ढिलाइ गर्ने समय छैन। यो केवल आर्थिक यात्रा होइन,यो आत्मसम्मान, स्वाभिमान र भविष्यको यात्रा हो। लेखकः नेपाल समाजवादी काँग्रेसका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा राजनीतिज्ञ हुन ।