आशा, आशंका र जिम्मेवारीको दोबाटोमा रास्वपा सरकार

आरपी गैरे,

 काठमाडौं । नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा सत्ता परिवर्तनसँगै आशा र शंका सँगसँगै जन्मिने गर्छन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि जनतामा फेरि एकपटक आशाको किरण देखिएको छ। विगतका असफलताले थिचिएको जनमानसमा अब केही फरक हुन्छ कि? भन्ने उत्सुकता र विश्वास दुबै एकसाथ पलाएको छ। तर यो उत्साह कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने केवल कार्यान्वयनले दिनेछ, न कि भाषण वा घोषणा पत्रले।

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास जनआन्दोलन २०४६ पछि संस्थागत रूपमा अघि बढे पनि व्यवहारमा विधिको शासन कहिल्यै पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेन। सत्ताको नजिक रहेका व्यक्तिहरूले कानुनी कारबाहीबाट जोगिने परिपाटी, पहुँच र प्रभावका आधारमा न्यायको दिशा मोडिने प्रवृत्ति, र राज्य संयन्त्रको राजनीतिक दुरुपयोगले जनविश्वासलाई बारम्बार क्षतविक्षत बनाएको इतिहास छ। यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको सरकारले  सत्ता र कानुनबीच दूरी छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ, जुन आफैंमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको कदम हो।

सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु केवल कानुनी अभ्यास मात्र होइन, यो एक प्रकारको राजनीतिक सन्देश पनि हो—कुनै पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन। यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित रह्यो भने यसले नेपालमा विधिको शासनको जग बलियो बनाउनेछ। तर यदि यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा शक्ति प्रदर्शनको झल्को देखियो भने यसले उल्टै लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै यही हो—विश्वसनीयता। संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्था, नागरिक समाज विभाजित रहेको परिवेश, र जनमतको ठूलो हिस्साले सरकारलाई प्रारम्भिक समर्थन दिएको बेला सरकारको प्रत्येक कदम झन् बढी संवेदनशील बन्न जान्छ। किनभने यस्तो अवस्थामा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुन्छ र सत्तामा बसेकाहरूलाई आफ्नो अधिकारको सीमाबारे आत्मसंयम अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यदि अनुसन्धानहरू प्रमाणभन्दा बढी आदेशमा आधारित देखिए भने त्यसले तत्कालीन लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असन्तोष र विद्रोहको बीउ रोप्नेछ।

विगतमा पनि यस्तै अभ्यासहरूले समाजमा अस्थिरता निम्त्याएको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप, अनुसन्धान निकायहरूको दुरुपयोग, र कानुनलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः जनआक्रोशलाई विस्फोट गराएको छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले विगतका ती गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नु अनिवार्य छ। कानुनको शासन भन्ने नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसके यो पनि केवल अर्को राजनीतिक नारामै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

सम्पत्ति छानबिनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको नीति झन् स्पष्ट र वैज्ञानिक हुनुपर्छ। यदि जनआन्दोलन २०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँच्ने निर्णय गरिएको हो भने यसको मापदण्ड, प्रक्रिया र दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा यो चयनात्मक कारबाहीको आरोपबाट बच्न सक्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान केवल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन; यसका लागि वित्तीय पारदर्शिता, आयस्रोतको वैज्ञानिक विश्लेषण, र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण अपरिहार्य हुन्छ।

आजको डिजिटल युगमा सूचनाको पहुँच सहज भए पनि, अफवाह र भ्रमको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ। केवल भिडियो, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट वा अपुष्ट दाबीका आधारमा गरिएको कारबाहीले न्यायको मर्मलाई क्षति पुर्‍याउँछ। यस्तो अवस्थामा सरकारको दायित्व झन् बढ्छ—प्रमाणमा आधारित निर्णय, पारदर्शी प्रक्रिया, र जनतासँग स्पष्ट संवाद।

दुई तिहाइको शक्ति वा व्यापक जनसमर्थन पाउनु सरकारका लागि अवसर मात्र होइन, परीक्षा पनि हो। यो शक्ति यदि संस्थागत सुदृढीकरणमा प्रयोग भयो भने देशले दीर्घकालीन लाभ पाउनेछ। तर यदि यसलाई प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने, असहमति दबाउने वा शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाइयो भने, त्यसले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर पार्नेछ। साँचो लोकतन्त्रमा बलियो सरकारभन्दा पनि बलिया संस्था आवश्यक हुन्छन्।

नेपालमा दीर्घकालीन स्थिरता र विकासका लागि आवश्यक कुरा भनेको व्यक्तिमुखी राजनीति होइन, संस्थामुखी शासन हो। प्रहरी, न्यायपालिका, अख्तियार, र अनुसन्धान निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यदि यी संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सके भने, कुनै पनि सरकार आए पनि विधिको शासन कायम रहन्छ।

रास्वपा सरकारको अगाडि अहिले एउटा ऐतिहासिक अवसर छ—नेपालमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने। यो केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान मात्र होइन, यो शासन प्रणालीलाई नै पुनर्संरचना गर्ने मौका हो। यदि सरकार यसमा सफल भयो भने, यसले भविष्यका सरकारहरूका लागि एउटा मानक स्थापित गर्नेछ।

तर अन्ततः प्रश्न एउटै हो—के सरकार आफ्नो शक्ति सीमाभित्र राख्न तयार छ? के उसले आलोचनालाई स्वीकार गरेर सुधारको बाटो रोज्न सक्छ? के उसले कानुनलाई हतियार होइन, न्यायको साधन बनाउन सक्छ ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर शब्दमा होइन, काममा देखिनुपर्छ। किनभने इतिहासले सधैं परिणामलाई मात्र सम्झन्छ, वाचा र घोषणा होइन। यदि यो सरकार आफ्नो प्रारम्भिक उत्साहलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो भने, नेपालमा विधिको शासनको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ। अन्यथा, यो पनि विगतका अधुरा सपनाहरूको सूचीमा थपिनेछ—जहाँ आशा जन्मिन्छ, तर विश्वास मर्छ।