असफल राज्य संयन्त्र, अपूरो जवाफदेहिता र सुधारको बाटो

डा तारानाथ लुइटेल,

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभरि देखिएको ‘जेन–जी’ मागसँग जोडिएको आन्दोलन केवल सडकमा उत्रिएको भीडको सामान्य प्रदर्शन थिएन, त्यो राज्य संयन्त्रको समग्र क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि गरिएको कठोर परीक्षण थियो। यस घटनाले देखाएको दृश्य केवल दुई दिनको अराजकता होइन, वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएको संस्थागत कमजोरीहरूको विस्फोट थियो, जसले राज्यको संवेदनशीलता, पूर्वतयारी र समन्वय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले घटनाको सतहभन्दा गहिरो तहमा पुगेर राज्य संयन्त्रको असफलताको चित्र कोरेको छ। प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि कानुनी प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको चरणमा देखिएको ढिलासुस्ती र अनिर्णयले परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्यो। जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधि उपस्थित हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग समयमै उपलब्ध हुन नसक्नुले समन्वयको गम्भीर अभाव उजागर गरेको छ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सेना परिचालन सम्भव नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर संकट व्यवस्थापनको मूल मर्म नै समयमै निर्णय लिनु हो। जब स्थिति बिग्रँदै गएको स्पष्ट संकेत थियो, त्यतिबेला आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। संकटको घडीमा प्रक्रियागत जटिलता होइन, प्रभावकारी नेतृत्व र पूर्वतयारी निर्णायक हुन्छ जुन यहाँ स्पष्ट रूपमा कमजोर देखियो।

सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिकामा देखिएको चरम असन्तुलन पनि घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। कतै अत्यधिक बल प्रयोग, जसका कारण २३ गते मात्र १९ जनाले ज्यान गुमाए, कतै पूर्ण निष्क्रियता, जसले २४ गते देशव्यापी हिंसालाई नियन्त्रणबाहिर जान दियो यी दुवै अवस्थाले सुरक्षा संयन्त्रको पेशागत दक्षता र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘न्यूनतम बल प्रयोग’ र ‘समानुपातिकता’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूको उल्लंघनले राज्यको नैतिक आधारलाई समेत कमजोर बनाएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका यस घटनामा सबैभन्दा विवादित र आलोचित पक्ष बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी नेतृत्वमाथि आयोगले लापरबाहीको आरोप लगाउँदै कारबाही सिफारिश गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार आफूमा नभएको तर्क गर्नुभएको भए पनि राज्य संयन्त्रको समग्र जिम्मेवारीबाट नेतृत्व पन्छिन सक्दैन। संकटको समयमा समन्वय, निर्देशन र नियन्त्रणको अन्तिम जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ, जुन यहाँ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुन सकेन।

घटनाको अर्को गम्भीर आयाम आन्दोलनभित्रको संगठित हिंसा र योजनाबद्ध अराजकता हो। संवेदनशील संरचनाहरूमा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी गरिएको आक्रमण, जेल तोड्दै कैदी भाग्ने र भगाउने जस्ता गतिविधिहरूले यो स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलन मात्र नभई योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधिको संकेत दिएको छ। यसले गुप्तचर संयन्त्रको विफलता र जोखिम विश्लेषण क्षमताको कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ।

भदौ २४ गतेको घटनामा प्रहरीले गोली नचलाउने निर्णय लिएको थियो, जसलाई ‘ठूलो नरसंहार टार्ने रणनीति’ भनिएको छ। तर यही निर्णयले सुरक्षा शून्यता सिर्जना गर्‍यो, जसले भीडलाई अझ आक्रामक बनायो। चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी सुपरस्टोरमा आगलागी हुँदा १२ जनाको मृत्यु हुनु, देशभरि ५७ जनाको ज्यान जानु र व्यापक लुटपाट तथा तोडफोड हुनु यी सबै घटनाहरूले देखाउँछन् कि निष्क्रियता पनि कहिलेकाहीँ हिंसाको अर्को रूप हुन सक्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले गरेको ढिलाइ झनै चिन्ताजनक पक्ष हो। पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधार हुन्। यति ठूलो जनधनको क्षति भएको घटनाको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ र शंका बढाउँछ। अन्ततः सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदनका अंश बाहिरिएपछि मात्र सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिनु पर्‍यो, जसले राज्यको पारदर्शिता प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस घटनाले राज्यलाई तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। पहिलो, कानुन हुनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। दोस्रो, सुरक्षा निकायहरूबीच स्पष्ट कमाण्ड चेन, समन्वय र पूर्वतयारी अपरिहार्य हुन्छ। तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्वले संकटको बेला सक्रिय, उत्तरदायी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा राज्य संयन्त्र नै कमजोर हुन्छ।

तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्नेहरू को थिए? पछाडिबाट सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, भीडलाई उग्र बनाउने र अराजकता फैलाउने शक्तिहरूको पहिचान किन हुन सकेन? र अझ गम्भीर रूपमा, प्रतिवेदन तयार गर्ने नेतृत्व स्वयं गौरीबहादुर कार्की माथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनेछ कि हुँदैन ?

अबको बाटो दोषारोपण होइन, सुधार हुनुपर्छ। प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ, सिफारिश गरिएका कारबाही निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ र सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाइनुपर्छ।

‘जेन–जी’ आन्दोलन अतीतको एउटा घटना मात्र होइन, भविष्यको चेतावनी हो। यदि राज्यले यसबाट पाठ सिकेन भने, यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिन सक्छन्। लोकतन्त्र केवल अधिकारको अभ्यास होइन, जिम्मेवारीको प्रभावकारी निर्वाह पनि हो र अहिले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने परीक्षा राज्य संयन्त्रकै अगाडि उभिएको छ।