नयाँ राजनीतिक युगको चुनौती र अवसर

तारानाथ लुइटेल,
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। जनता अब पुराना दलहरूको कार्यशैलीसँग थाकिसकेका छन्। वर्षौंसम्म सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा, विकासको गति सुस्त हुँदा, र भ्रष्टाचारले राज्यका संरचनालाई खोक्रो बनाउँदा जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरेका हुन्। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्राप्त जनमत केवल चुनावी परिणाम मात्र होइन, यो जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाको प्रतिविम्ब हो।

पुराना दलहरूको राजनीतिक यात्रा त्याग, संघर्ष र उपलब्धिहरूले भरिएको थियो। तर समयसँगै ती दलहरूमा देखिएको विकृति, गुटबन्दी, स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित सोचले उनीहरूको विश्वसनीयता खस्किँदै गयो। राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बन्दै जाँदा  जनताले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न थाले। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ शक्तिको उदय भयो ।

अब बन्न गइरहेको सरकार जसको नेतृत्व बालेन्द्र साह (बालेन साह) ले गर्ने चर्चा छ, त्यो केवल सत्ता परिवर्तनको प्रतीक मात्र होइन, यो प्रणाली सुधारको अवसर पनि हो। तर यो बाटो त्यति सहज छैन। सरकार सञ्चालन केवल नारा र भावनाले मात्र सम्भव हुँदैन; यसको लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सुशासन कायम गर्नु हो। जनताले दिएको जनादेशको सम्मान गर्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सक्नु नै यसको सफलता मापनको आधार हुनेछ। विशेषगरी, २०४७ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्तिमाथि कारबाही गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। यसले केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र गर्दैन, राज्यप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

तर यस्ता कदमहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन। कानुनी जटिलता, राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक अवरोधहरूलाई पार गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यदि यो प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण ढंगले अघि बढ्न सकेन भने यसले प्रतिशोधको राजनीति जस्तो देखिन सक्छ, जसले पुनः अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

यसैबीच  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा नीतिको सन्दर्भमा पनि सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी State Partnership Program (SPP) जस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। यस्ता सम्झौताहरूले देशको सार्वभौमिकता, आन्तरिक सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छन्। यदि यस्ता निर्णयहरू जनभावना विपरीत गरिए भने देशमा पुनः द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने खतरा रहन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक असन्तुलनले देशलाई बारम्बार संकटमा पुर्‍याएको छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ सरकारलाई राष्ट्रिय एकता, समावेशिता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि केवल सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता पनि सचेत र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।

जनता नै लोकतन्त्रको अन्तिम शक्ति हुन्। उनीहरूले दिएको जनादेशलाई सम्मान गर्दै देशको हितमा काम गर्ने जो कोहीलाई समर्थन गर्नु र गलत कदमहरूको विरोध गर्नु नै साँचो नागरिक धर्म हो। यही सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल जस्ता दलहरूले पनि राष्ट्रहितमा काम गर्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक संकेत हो।

नेपाल अहिले एउटा संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ। यो समय अवसर र चुनौती दुवैले भरिएको छ। यदि नयाँ नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र दूरदृष्टिका साथ काम गर्न सके  देशले नयाँ दिशा पाउन सक्छ। तर यदि पुरानै गल्तीहरू दोहोरिए भने  जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।

यसैले आजको आवश्यकता केवल सरकार परिवर्तन होइन, सोच र प्रणाली परिवर्तन हो। जबसम्म राज्य सञ्चालनको मूलभूत ढाँचा सुधार हुँदैन तबसम्म कुनै पनि नयाँ शक्ति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन। जनताको विश्वासलाई कायम राख्दै  सुशासनको आधारमा समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने अब समय आएको छ। लेखकः प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुन ।