मध्यपूर्वको युद्ध तनाव र नेपाली श्रमिकको सुरक्षा: राज्यको जिम्मेवारी कहाँ छ ?

आरपी गैरे,

काठमाडौं ।मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको युद्ध तनावले विश्व राजनीति मात्र होइन, लाखौं नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। Iran, United States र Israel बीच बढ्दै गएको द्वन्द्वले खाडी क्षेत्रलाई क्रमशः अस्थिर बनाइरहेको छ। यो अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका नेपाली श्रमिकमाथि परिरहेको छ। उनीहरू आज युद्धको छायाँमा बाँचिरहेका छन्आ शंका, डर र अनिश्चितताले भरिएको जीवन बिताइरहेका छन्। धेरैजसोको एउटै चाहना छ सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन पाउनु।

तर विडम्बना के छ भने यही समयमा नेपालभित्र भने नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक कसरत चलिरहेको छ। सत्ता समीकरण, मन्त्रालयको भागबन्डा र राजनीतिक गणितमा नेताहरू व्यस्त देखिन्छन्। यस्तो बेला एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो राजनीति हुन सक्छ ?

वास्तवमा राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो। संविधानले दिएको यही मूलभूत जिम्मेवारी अहिले परिक्षामा परेको छ। युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको सक्रियता, दूरदृष्टि र संवेदनशीलता अत्यन्त आवश्यक छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार मध्यपूर्व क्षेत्रमा करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली काम गरिरहेका छन्। अनौपचारिक रूपमा भिजिट भिसा वा अन्य माध्यमबाट पुगेकाहरूसमेत जोड्दा यो संख्या करिब २० लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman तथा Israelलगायतका देशमा नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो उपस्थिति छ।

यी श्रमिकहरू नेपालको अर्थतन्त्रका अदृश्य मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूले पठाउने विप्रेषण (रेमिटेन्स) ले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर आज त्यही श्रमिक युद्धको जोखिमबीच आफ्नो जीवन बचाउने चिन्तामा छन्।

द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू स्वाभाविक रूपमा त्रासमा छन्। धेरै ठाउँमा साइरन बज्ने, मिसाइल आक्रमणको चेतावनी आउने र रातभरि आश्रयस्थलमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। यस्तो वातावरणमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मानसिक अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरणअनुसार हालसम्म ६३ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपालीले अनलाइन विवरण अद्यावधिक गरेका छन्। तीमध्ये करिब ५ हजार नेपालीले आफू असुरक्षित अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्। यो संख्या कागजमा मात्र देखिने तथ्यांक होइन—यो हजारौं परिवारको चिन्ता र भयको प्रतिबिम्ब हो।

हालै भएको मिसाइल आक्रमणका क्रममा गोरखाका एक नेपाली नागरिक दिवस श्रेष्ठको मृत्यु भएको खबरले सम्पूर्ण देश स्तब्ध भयो। त्यसैगरी यूएईमा काम गरिरहेका १५ जना नेपाली घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये अधिकांश उपचारपछि काममा फर्किए पनि एउटा घटनाले मात्र पनि जोखिमको गम्भीरता देखाइदिन्छ।

जब युद्ध सुरु हुन्छ, त्यसले कुनै देशका नागरिकलाई छुट्याएर आक्रमण गर्दैन। युद्धको आगोले सबैलाई समान रूपमा जलाउँछ। त्यसैले जोखिम बढ्दै जाँदा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।

दूतावासहरू सक्रिय भएर काम गरिरहेका भए पनि उद्धारको काममा आर्थिक स्रोतको अभाव देखिनु दुःखद् पक्ष हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई आपतकालीन कामका लागि १०–१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उद्धार कार्य रकम अभावका कारण ढिलाइ हुनु राज्यको तयारी कमजोर भएको संकेत हो।

नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको बेला आर्थिक व्यवस्थापन बहानाको विषय बन्नु हुँदैन। राज्यकोष नागरिककै सुरक्षाका लागि हो। युद्धजस्तो संकटका बेला तत्काल निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या ट्रान्जिटमा अडकिएका नेपालीहरूको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध हुँदा कतिपय नेपाली विदेशी विमानस्थलहरूमा अलपत्र परेका छन्। उदाहरणका लागि कुवेतमा मात्र १५ जना नेपाली अझै गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन्।

कतिपय ठाउँमा खानपान र बसोबासको व्यवस्था दूतावासले मिलाएको भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन। मानिसहरू अस्थायी राहतभन्दा स्थायी सुरक्षा चाहन्छन्।

यस्तो परिस्थितिमा सरकारले स्पष्ट उद्धार रणनीति बनाउनुपर्छ। हवाई मार्ग सम्भव भए तत्काल चार्टर उडान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यदि हवाई मार्ग अवरुद्ध भयो भने जलमार्ग वा तेस्रो देशमार्फत उद्धार गर्ने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक परे पानीजहाज भाडामा लिएर भए पनि नागरिकको उद्धार गरिने बताएको छ। तर यस्तो प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। संकटको समयमा शब्दभन्दा कार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको इतिहासमा यसअघि पनि युद्ध र संकटका बेला आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न सरकार सक्रिय भएको उदाहरणहरू छन्। विशेष गरी COVID-19 महामारीका समयमा विभिन्न देशबाट हजारौं नेपालीलाई विशेष उडानमार्फत स्वदेश ल्याइएको थियो। त्यो कठिन समय थियो, तर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको थियो।

अहिलेको परिस्थितिमा पनि त्यस्तै दृढता आवश्यक छ। युद्धको छायाँमा बाँचिरहेका नेपाली श्रमिकहरू केवल श्रमिक मात्र होइनन्। उनीहरू कुनै घरका अभिभावक हुन्, कसैका सन्तान हुन्, कसैका सपना हुन्। उनीहरूले आफ्नो गाउँघर छोडेर विदेश पुगेका थिए—परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउन। तर आज उनीहरूको आफ्नै जीवन असुरक्षित भएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व अहिले सरकार गठनको समीकरणमा व्यस्त देखिन्छ। तर मुलुकभित्रको सत्ता समीकरणभन्दा विदेशमा रहेका नागरिकको सुरक्षा धेरै ठूलो विषय हो।यदि समयमै स्पष्ट योजना नबनाइयो भने युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा ठूलो मानवीय संकट निम्तिन सक्छ। त्यो बेला पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन।

राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो। त्यसैले मध्यपूर्वमा जोखिममा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, चाहनेलाई स्वदेश फर्काउने र आवश्यक परे व्यापक उद्धार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयमा अब कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन।

नागरिकको जीवनको सवालमा ढिलाइ गर्नु भनेको राज्यको असफलता स्वीकार गर्नु हो। आज नेपाल सरकारका सबै संयन्त्र—परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, दूतावास, सुरक्षा निकाय र नागरिक उड्डयन क्षेत्र—एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने समय आएको छ।