लमजुङको चुनावी राजनीति: जनसंख्याभन्दा बलियो ‘भर्चुअल’ मतदाता र गुरुङ समुदायको प्रभाव

बिन्दुकान्त घिमिरे,

काठमाडौं । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचन क्षेत्र र जनसांख्यिकीय बनोटबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। तर, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्लामा एउटा यस्तो रोचक तथ्य भेटिन्छ, जसले सामान्य चुनावी गणितलाई नै चुनौती दिन्छ। त्यो हो— गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्याभन्दा त्यहाँको मतदाता नामावलीमा दर्ता भएकाहरूको संख्या बढी हुनु। यस परिघटनाको केन्द्रमा लमजुङको एउटा ठूलो र प्रभावशाली हिस्सा ‘गुरुङ समुदाय’ रहेको छ।

क्व्होलासोथारको ऐना: जनसंख्या कम, मतदाता बढी
तथ्याङ्कलाई हेर्दा क्व्होलासोथार गाउँपालिका यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो। वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या ७,९६० छ, तर मतदाताको संख्या भने ९,३०० को हाराहारीमा देखिन्छ। यो अन्तरले के स्पष्ट पार्छ भने, करिब १५–२० प्रतिशत मतदाताहरू गाउँमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दैनन्, तर उनीहरूको राजनीतिक अधिकार र ‘भाग्यको फैसला’ गर्ने तालाचाबी भने त्यहीँ सुरक्षित छ।

यो प्रवृत्ति केवल क्व्होलासोथारमा मात्र सीमित छैन। मर्स्याङ्दी र दोर्दी गाउँपालिकाका माथिल्लो भेगका गुरुङ बाहुल्य वडाहरूमा पनि यही चित्र देखिन्छ। बेंसीसहर नगरपालिकाका केही वडाहरूमा पनि बसाइँ सरेर गएका गुरुङ समुदायको ठूलो हिस्साले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र पुरानै गाउँको ठेगानामा राखेका छन्।

बसाइँसराइ र पुर्ख्यौली थलोसँगको संवेगात्मक सम्बन्ध
गुरुङ समुदायमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलो (Origin) प्रति असाध्यै गहिरो लगाव र सम्मान हुन्छ। रोजगारीको सिलसिलामा हङकङ, बेलायत वा खाडी मुलुक पुगेका हुन् वा शिक्षा र सुविधाका लागि पोखरा र काठमाडौँ सरेका, उनीहरूको मुटु सधैं आफ्नै गाउँमा धड्किरहेको हुन्छ।

राजनीतिक रूपमा यो लगाव ‘मतदाता नामावली’ मार्फत प्रकट हुन्छ। “बसाइँ सरे पनि जरा काट्नु हुँदैन” भन्ने मान्यताका कारण धेरैले आफ्नो नाम लमजुङबाट हटाउन चाहँदैनन्। यसले गर्दा जनगणनामा उनीहरू अनुपस्थित (Absentee Population) देखिन्छन्, तर निर्वाचनको समयमा उनीहरू निर्णायक शक्तिका रूपमा जिल्ला फर्कन्छन्।

६० हजारको ‘निर्णायक मत’ र राजनीतिक प्रभाव
लमजुङमा कुल मतदाता १,३३,५५९ को हाराहारीमा छन्। तपाईंको विश्लेषण र स्थलगत वस्तुस्थितिलाई आधार मान्दा, गुरुङ समुदायको कुल मत ५५,००० देखि ६०,००० सम्म पुग्न सक्छ। यो कुल मतदाताको झन्डै ४५ प्रतिशत हिस्सा हो।
यही ‘ब्लक भोट’ का कारण लमजुङको राजनीतिमा गुरुङ समुदायको प्रतिनिधित्व सधैं केन्द्रमा रहन्छ। चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस्, नेकपा एमाले होस् वा माओवादी केन्द्र— सबै दलले लमजुङमा टिकट वितरण गर्दा गुरुङ समुदायको मतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्। पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र देव गुरुङ जस्ता राष्ट्रिय कदका नेताहरू लमजुङबाटै उदय हुनुको एउटा बलियो आधार यही जनसांख्यिकीय र राजनीतिक संरचना नै हो।

चुनौती र अवसर
यो अनौठो तथ्याङ्कले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि खडा गर्छ:
१. विकास र बजेट: सरकारले बजेट पठाउँदा जनगणनाको आधारमा पठाउँछ, तर सेवा दिनुपर्ने समयमा (विशेष गरी निर्वाचनका बेला) मतदाताको चाप बढी हुन्छ। यसले स्थानीय स्रोत र साधनमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ।
२. निर्णायक शक्ति: गाउँमै दुखजिलो गरेर बस्नेको भन्दा सहरमा बस्ने तर भोट हाल्न मात्र गाउँ पुग्नेको ‘मत’ ले गाउँको नेतृत्व छान्ने हुँदा, कहिलेकाहीँ वास्तविक आवश्यकता ओझेलमा पर्न सक्छ।
तथापि, यो प्रवृत्तिको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। सहरमा बस्ने र शिक्षित वर्गले गाउँको राजनीतिमा चासो राख्दा गाउँमा नयाँ चेतना र लगानी भित्रिने सम्भावना पनि रहन्छ।
निष्कर्ष
लमजुङको गुरुङ समुदायले आफ्नो भूगोलप्रतिको प्रेमलाई मतदाता नामावलीमार्फत जीवित राखेका छन्। जनसंख्याभन्दा बढी मतदाता हुनुले यो समुदायको संगठित शक्ति र राजनीतिक सचेतनालाई दर्शाउँछ। ५५ देखि ६० हजारको यो ‘भर्चुअल’ र ‘एक्चुअल’ मतको मिश्रणले लमजुङलाई नेपालकै एउटा विशिष्ट राजनीतिक प्रयोगशाला बनाएको छ। आगामी दिनमा पनि लमजुङको सत्ताको साँचो यही समुदायको हातमा रहिरहने निश्चित छ। घिमिरे बरिष्ठ पत्रकार हुन ।