सटिफिकेट धितो राखेर लिएको ऋण नतिरे यस्तो छ, कडा कारबाहीको कानुनी प्राबधान

सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गरे संगै सवैलाई चासोको बिषय बनेको छ । अझ पढेलेखेका मानिसहरुलाई त झन चासोको बिषय नै हुने भयो । सरकारले पहिलाको जस्तो ऋण दिन अलमल नहुने दावी गर्छ । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको भएता पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।यसपटक भने बजेटमै सटिफिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएकोले सवैको चासो बडने स्वाभाबिक हो ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसमा स्पष्ट योजना बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या नहुने दावी गर्छन् ।तथा वित्तीय संस्थालाई सटिफिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था सरकारले नै बैंक मार्फत गर्ने उनको भनाई छ  ।युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने सरकारको लक्षय छ । यसपटक भने अर्थमन्त्रीले ऋण र व्यवसाय डुब्ने जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको सूत्र ल्याएका तयारी समेत गरेका छन् । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकता लगायत कागजात आवश्यक पर्ने भएको छ । प्रक्रिया पुगे पछि मात्र सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराउनु पर्ने छ । ऋण लिएर नतिरे सरकारले यस बिषयमा कडा कानुनी प्राबधान समेत ल्याउने भएको छ । ऋण लिएर नतिर्नेलाई नागरिक अधिकारबाट बञ्चित देखी पासपोर्ट नै नबनाउने र भोटिङ अधिकार नदिने लगायत अधिकार बाट बन्चित गराउने सरकारको भनाई छ । सरकारले सटिफिकेट धितो राखेर दिने ऋण सुरक्षित तरिकाले मात्र दिने बताएको छ ।