केन्द्र सरकारको लगानी, हरेक स्थानीय तहमा सोलारबाट सिँचाई र खानेपानी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा सोलार प्लान्टको स्थापना गर्ने र त्यसबाट सिँचाइ तथा खानेपानीको प्रवन्ध गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तो सोलार प्लान्टको स्थापना गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । स्थानीय तहले सोलार प्लान्टमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र केन्द्र सरकारले त्यस्तो आयोजनमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत ५० प्रतिशत लगानी गर्नेछ । यसरी स्थापना गरिएको सोलार प्लान्टलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । उक्त आयोजनाबाट प्रसारणलाइनमा आएको बिजुलीको पैसा प्राधिकरणले भुक्तान गर्नेछ ।खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत पनि जोडिनेछ । सोलारबाट उत्पादन भएको विजुली भन्दा बढि खानेपानी तथा सिचाँई आयोजनाले विद्युत् खपत गरेमा भने उक्त आयोजनाले उक्त विजुलीको पैसा दिनुपर्छ ।स्रोतले भन्यो ‘अहिले विद्युत् महशुलका कारण खानेपानी तथा सिचाँइका आयोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई छ, यस खालको व्यवस्था भएसँगै सिचाई तथा खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । यसअघि नै उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ‘हरेक घर, उर्जा घरको अवधारणा अन्तर्गत उर्जा दक्षता कार्यक्रम र घर घरमा राखिने रुफ टप सौर्य उर्जालाई नेट मिटरिङ्ग तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाईने छ । सरकारले यो वर्ष स्थानीय क्षेत्रमा सोलारलाई प्राथमिकतामा राख्दै खानेपानी र सिचाईलाई सहज बनाउने योजना बनाएको छ । साथै यसरी केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली स्थानीय स्तरको सडक उज्यालो बनाउन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।