पिछडिएको क्षेत्रको आवाज बोकेर सहमहामन्त्रीमा जीवनबहादुर शाहीको उम्मेदवारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सहमहामन्त्री पदमा पिछडिएको क्षेत्रतर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। लामो राजनीतिक यात्रा, संगठन निर्माणको अनुभव र राज्यका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी सम्हालेका शाहीले आफ्नो उम्मेदवारीमार्फत पिछडिएको क्षेत्र, कर्णाली र पार्टी संगठनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन्।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ मा जन्मिएका शाहीले बुढानीलकण्ठ विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका हुन्। त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएस्सी अध्ययन गरेका उनले अमेरिकामा पाइलटसम्बन्धी कोर्स पूरा गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। प्राविधिक तथा राजनीतिक दुवै क्षेत्रको अध्ययन र अनुभवलाई उनले आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

शाहीको राजनीतिक यात्रा नेपाली कांग्रेस हुम्लाको संगठन निर्माणसँग जोडिएको छ। उनी २०४७ देखि २०६३ सम्म नेपाली कांग्रेस हुम्लाको संस्थापक जिल्ला सभापतिका रूपमा सक्रिय रहे। त्यसपछि २०६३ सालदेखि हालसम्म कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। २०७९ सालदेखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य रहेका शाहीले पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीसँगै महाकाली इन्चार्जको भूमिकासमेत सम्हालिसकेका छन्।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संस्थागत राजनीतिमा पनि शाहीको लामो अनुभव छ। २०५५ देखि २०७४ सम्म जिल्ला विकास समिति महासंघको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उनले स्थानीय तहका सवाल र विकासका विषयमा काम गरेका थिए। यसले स्थानीय शासन, विकेन्द्रीकरण र दुर्गम क्षेत्रका विकासका आवश्यकतासँग उनको राजनीतिक अनुभवलाई जोडेको देखिन्छ।

शाहीको संसदीय यात्राले पनि उनलाई कांग्रेसभित्र स्थापित नेताका रूपमा परिचित गराएको छ। २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका शाहीले त्यसपछि सरकारमा मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले। २०७२ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले संघीय सरकारमा काम गर्ने अवसर पाए।

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा हुम्लाको प्रदेशसभा क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित शाही कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित एकमात्र सदस्य रहेको कांग्रेसको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाले देखाएको थियो। निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार हुम्ला प्रदेशसभा क्षेत्र नं १(ख) बाट उनले ४ हजार ५१९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए।

प्रदेश राजनीतिमा पनि शाहीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। २०७४ देखि २०७९ सम्म कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका रूपमा उनले पार्टीको नेतृत्व गरे। २०७८ कात्तिक १६ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले २०७९ पुस २७ गतेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारको आधिकारिक अभिलेखमा उनको मुख्यमन्त्री कार्यकाल २०७८ कात्तिक १६ देखि २०७९ पुस २७ सम्म उल्लेख छ।

हाल पनि शाही कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता छन्। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको अभिलेखले उनलाई हुम्ला क्षेत्र नं १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका रूपमा देखाएको छ।

यही लामो संगठनात्मक, संसदीय र सरकार सञ्चालनको अनुभवलाई आधार बनाएर शाहीले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। उनको उम्मेदवारीले कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा भौगोलिक तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको बहसलाई पनि अगाडि ल्याएको छ। विशेषगरी लामो समयदेखि विकास र अवसरको दृष्टिले पछाडि परेको कर्णाली तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्रका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई पार्टीको मूलधारमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने विषय उनको उम्मेदवारीसँग जोडिएको छ।

हुम्लाबाट कांग्रेसको जिल्ला संगठन निर्माण गर्दै केन्द्रीय राजनीतिसम्म पुगेका शाहीको राजनीतिक परिचय केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्र वा प्रदेशमा सीमित छैन। जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, कार्यसम्पादन समिति सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संघीय मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनले विभिन्न तहमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। यही निरन्तरतालाई देखाउँदै उनका समर्थकहरूले १५औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीका रूपमा शाहीको उम्मेदवारीलाई संगठनको अनुभव र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका क्रममा सहमहामन्त्री पदमा हुने प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक अनुभव र नयाँ पुस्तासँगको समन्वयका विषयलाई समेत बहसमा ल्याउनेछ। शाहीको उम्मेदवारी भने हुम्लादेखि कर्णाली हुँदै कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा पिछडिएको क्षेत्रको आवाजलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने दाबीका साथ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेको छ।