मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैनः संघ

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले मलेसियाको प्रणालीमा मुख्य २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनी र उनीहरू मातहतका २५० संस्था सूचीकृत हुने विषय नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको अधिकार र लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताएका छन । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो कुरा जानकारी दिएका हुन ।  उनले भने, ‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन । मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन । अहिले एउटा भ्रमपूर्ण धारणा निर्माण गर्न खोजिएको छ– सिन्डिकेट लागे पनि लागोस्, तर मलेसिया बन्द हुनु हुँदैन । तर हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, श्रम गन्तव्य मलेसिया यथास्थितिमा श्रमिक जान पाउनुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनु हुँदैन ।’

अध्यक्ष खत्रीले मलेसिया बन्द गर्नु संघको उद्देश्य नभएको, तर सिन्डिकेटमार्फत मलेसिया खुलाउने नाममा नेपालको कानुन र राज्यको नियमनभन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली वा सीमित संस्थालाई स्थापित गर्न खोजिन्छ भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाबाट सुरु भएको एकाधिकारको नजिर भोलि अन्य श्रम गन्तव्यमा पनि दोहोरिन सक्ने र त्यसको प्रयास पनि भइरहेको भन्दै सिन्डिकेट लागेपछि प्रत्येक गन्तव्यले नेपालका सीमित संस्थालाई मात्र रोज्ने र बाँकी कानुनी रूपमा इजाजतप्राप्त संस्थालाई बाहिर राख्ने अवस्था आई नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै क्रमशः सिन्डिकेटको जालमा फस्ने दाबी गरेको छ ।

नेपाल सरकारले कानुन बनाएर इजाजत दिएको संस्थालाई कुनै विदेशी निजी प्रणालीले अयोग्य घोषणा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको केवल व्यवसायीको अधिकारको मात्रै प्रश्न नभई नेपाल राज्यको नियामक अधिकारमाथिको प्रश्न हो भन्दै संघले भनेको छ, ‘आज मलेसिया, भोलि अन्य गन्तव्य– यो नजिर अत्यन्त खतरनाक छ । यसलाई केवल मलेसियाको विषय भनेर हेर्नु हुँदैन ।’

संघले सिन्डिकेटको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने भन्दै सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धा घट्ने, लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने र कामदारको रोजगारीको अवसर सीमित हुने जिकिर पनि गरेको छ ।

सरकारले छानबिनका लागि भन्दै मुख्य २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीको मलेसियाको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ भने सहायक संस्था भनिएका २५० संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त प्रणालीमा सहभागी नहुने भनी प्रतिबद्धता जनाएका कम्पनीहरूको पत्र मलेसिया पठाएको बताएको छ । तर, मलेसिया रोजगारीमाथिको अन्योल हटेको छैन ।

नीतिगत सुधारका माध्यमबाट श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई सम्मानित, व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने कार्य गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग छलफल, समन्वय गरी तीव्ररूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाको एफडब्लूसिएमएसमा एकपक्षीय रूपमा केही म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत गरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा संघले पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलद्वारा सूचीकृत भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।