प्रारम्भिक बाल शिक्षामा नीतिगत स्पष्टता माग

काठमाडौँ । प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको बलियो आधारका रूपमा विकास गर्न राज्यले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी नियमन र पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। प्रारम्भिक बाल शिक्षाको उद्देश्य, संरचना, सञ्चालन र शिक्षक व्यवस्थापनका विषयमा नीतिगत अन्योल रहँदा यसको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यस क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्।

एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले आइतबार काठमाडौँको रविभवनस्थित होटल क्राउन इम्पेरियलमा आयोजना गरेको ‘सिम्पोजियम अन अर्ली ग्रेड एजुकेसन एन्ड पोलिसी फ्रेमवर्क’ मा सहभागी वक्ताहरूले प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई विद्यालय प्रवेशपूर्वको तयारीमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राखे। उनीहरूले बालबालिकाको सिकाइ क्षमता, सामाजिक व्यवहार, भावनात्मक विकास र व्यक्तित्व निर्माणको जग प्रारम्भिक तहबाटै तयार हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको स्थान, यसको व्यवस्थापन, शिक्षकको भूमिका, संस्थागत संरचना, राज्यको दायित्व तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्रारम्भिक तहमा गुणस्तरीय जनशक्ति, बालमैत्री सिकाइ वातावरण र प्रभावकारी नियमनको अभावमा अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताएका थिए।

अपेनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा ओजस्वी शेरचन प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा समितिका सदस्य गुरु प्रसाद बराल, प्रतिनिधिसभा सदस्य रन्जु दर्शना, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शैक्षिक अभियन्ता तथा बाल विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूको कार्यक्रममा सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा। महाश्रम शर्माले ‘इसीडी पोलिसी रिभ्यु एन्ड फ्युचर डिरेक्सन’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भिक बाल शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भावी नीतिगत दिशाबारे धारणा राखेका थिए। अपेनका संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले ‘अर्ली ग्रेड एजुकेसन इकोसिस्टम’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।

त्यसैगरी शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरेले ‘अर्ली ग्रेड एजुकेसन थ्रु कम्युनिटी पर्सपेक्टिभ’, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेले ‘स्पिरिचुअल पिस एन्ड भ्यालुज इन अर्ली ग्रेड स्कुल एजुकेसन’ तथा इसीडी विज्ञ डा। मीनाक्षी दाहालले ‘सिन्थेसिस एन्ड रिमार्क्स’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।

कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको प्यानल छलफलमा सांसद गुरु प्रसाद बराल, सांसद रन्जु दर्शना, शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरे र अपेन अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा सहभागी थिए। सञ्चारकर्मी समा थापाले सहजीकरण गरेको छलफलमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा समेट्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो।

छलफलमा प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई केवल औपचारिक विद्यालय प्रवेशका लागि तयारी गराउने तहका रूपमा हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइ, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास, व्यवहार निर्माण र भविष्यको शैक्षिक यात्राको आधार यही तहबाट तयार हुने भएकाले यसको गुणस्तरमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

प्रारम्भिक बाल शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा बालबालिकाको वास्तविक आवश्यकता, शिक्षकको क्षमता र भूमिका तथा कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा पनि कार्यक्रमले जोड दिएको छ। शिक्षकको क्षमता विकास, संस्थागत संरचना, लगानी, पाठ्यक्रम तथा सिकाइ वातावरणसँगै राज्यको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए।

अपेनले प्रारम्भिक बाल शिक्षासम्बन्धी नीतिगत बहसलाई व्यापक बनाउने र सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ। कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई स्पष्ट, व्यवहारिक र बालकेन्द्रित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि नीति निर्माण तहमा थप गम्भीर बहस आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।