शिक्षा नियमावली संशोधनप्रति शिक्षक संगठनको आपत्ति, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधानमा हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनले महासङ्घको स्वायत्तता, एकता र संस्थागत मर्मलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको हो।

काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत २४औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट पारित २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै पनि पुरानो शिक्षा ऐन, २०२८ को आधारमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीसँग भएका सहमतिअनुसार संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग संगठनले जोडदार माग गरेको छ।

घोषणापत्रमा शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमार्फत नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान र संरचनामाथि सरकारले गरेको भनिएको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। बदलिएको संघीय व्यवस्थाअनुसार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको संगठनको निष्कर्ष छ।

संगठनले केही स्थानीय तहले पूर्वाग्रहका आधारमा एउटै शैक्षिक सत्रमा पटक–पटक शिक्षक सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्न माग गरेको छ। सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै परीक्षणकाल पूरा भएपछि सहज रूपमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्न तथा सरुवाका लागि तीन वर्ष र पारस्परिक सरुवाका लागि पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ।

घोषणापत्रमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत तथा अनुदान कोटाका शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तह, प्राविधिक धार, विद्यालय नर्स, विशेष शिक्षाका शिक्षक–कर्मचारी, विद्यालय सवारी चालकलगायत सम्पूर्ण अनुदान दरबन्दीका जनशक्तिका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ। दरबन्दी सिर्जना सम्भव नभए योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ।

त्यसैगरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रत्येक छ महिनामा म्याद थप गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्त्य गर्न संगठनले माग गरेको छ। श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सन, औषधोपचार, सुत्केरी सुविधा, पेशाजन्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै पेन्सन गणनामा अस्थायी सेवाअवधि समेत जोडिनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ अन्तर्गत द्वितीय र प्रथम श्रेणीको कोटा दोब्बर बनाउन, सबै तहमा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गर्न तथा निश्चित सेवा अवधि पूरा गरी न्यूनतम कार्यसम्पादन मापदण्ड हासिल गरेका शिक्षकलाई स्वतः आवधिक बढुवा हुने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। प्रधानाध्यापक छनोट शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, नेतृत्व क्षमता र विद्यालय विकास योजनाको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरी आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका महासचिव प्रकाश खनालले घोषणापत्र वाचन गरेका थिए भने अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले सञ्चारकर्मीले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। संगठनले शिक्षकका पेशागत अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र संघीय शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयनका विषयमा सरकार गम्भीर नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संकेत समेत दिएको छ।